काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले कोरोना भाईरसबाट बच्न जनता लकडाउनमा रहेका बेला सरकारले जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्ने गरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता गिरीले संवैधानिक परिषदबाट प्रमुख विपक्षी दलको नेतालाई हटाउने अध्यादेशको प्रावधान लोकतान्त्रिक व्यवस्थाविरुद्ध रहेको बताए ।

‘कम्युनिस्टहरू कहिल्यै पनि जनतासँग अधिकार रहोस् भन्ने चाहँदैनन्’, उनले भने, ‘संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था अध्यादेशबाट खारेज गरेर जनताको अधिकारमाथि कुठाराघात भएको छ ।’

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशको नयाँ व्यवस्थालाई नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा नमान्ने केन्द्रीय सदस्य गिरीले चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेसले संकटका बेला सरकारलाई दिएको साथको दुरुपयोग भएको उनले बताए ।

‘यस्तो बेलामा सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धि र राजनैतिक दलसम्बन्धि दुई अध्यादेश जारी गरेको छ’, उनले भने, ‘यसले सरकार नागरिकको जीवन रक्षाका लागि गम्भीर नभएको पुष्टि गरेको छ ।’

कोरोनाको संक्रमणबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्ने यो घडीमा सबै खाले विमति र आग्रहहरूबाट माथी उठेर कांग्रेसले सरकारलाई सघाउँदै आएका बेला कुठाराघात भएको गिरीले बताए ।

उनले भने, ‘यतिबेलाको प्रधान दायित्व भनेको कोरोना र भोकमरीबाट नेपाली जनतालाई जोगाउनु हो’, गिरीले भने, ‘यो घडी सत्ताको उन्माद या खेल प्रस्तुत गर्नु भनेको नेपाली इतिहासकै सबैभन्दा दुःखद घटना हो ।’

‘संविधान निर्माण गरिंदा राजनैतिक स्थिरताको बन्दोबस्त गरिएको थियो’, गिरीले भने, ‘संवैधानिक नियुक्तिहरुमा साझा स्वामित्वको परिकल्पना गरिएको थियो ।’

अलोकतान्त्रिक एवम् संविधानको मर्म विपरीतका विधेयक तत्काल फिर्ता लिन माग उनले माग गरेका छन् ।