कांग्रेसको विधान निलम्बन, शुरु भयो महाधिवेशनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो विधानलाई संशोधनसहित विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ ।

ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा बुधबार बसेको कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले विधानको विभिन्न प्रावधानहरूको निलम्बन गरेको हो ।

‘आफ्नो क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण गर्न तथा पार्टीका विभिन्न तहका सांगठनिक संरचनाको अधिवेशन र केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न तयार गरिएको कार्यतालिका कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधन सहित) को धारा ७१ र ५० (५) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी यसै विधानका देहाय बमोजिमका व्यवस्थालाई पार्टीको आगामी अधिवेशन र महाधिवेशनको प्रयोजनका लागि मात्र लागु हुने गरी निलम्वन गर्ने निर्णय भएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यसमितिबाट भएको निर्णयलाई पार्टीको आगामी महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराइनेछ ।

‘धारा ४ (२) – “एक वर्ष पुगेपछि”, धारा ४ (१०) (ञ) –“छ महिना”, धारा ४ (१२) (ख) – “नेपाली कांग्रेसको सदस्यता प्राप्त गरेको एक वर्ष पुगेको”, धारा ३५ (२) (घ) – “भन्दा कम्तिमा एक वर्ष” र “तीन महिना”, धारा ५० (६) – “छ महिना अगावै” र “छ महिना”, (ख) वडामा हाल विद्यमान नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य संख्याको बढीमा ५० प्रतिशत नयाँ क्रियाशील सदस्यता प्रदान गर्ने’ भन्ने प्रावधान नेपाली कांग्रेसले राखेको छ ।

‘कुनै वडामा विधान बमोजिम वडा कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधिका लागि आवश्यक पर्ने संख्याभन्दा क्रियाशील सदस्यताको संख्या कम भएमा विधान बमोजिम कार्यसमिति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि हुन आवश्यक पर्ने संख्यासम्म क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्न सकिनेछ’, नेपाली कांग्रेसले गरेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘नेपाली कांग्रेसको नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा वडाको जनसंख्याको बनोटलाई मध्यनजर गरी समानुपातिक समावेशीतालाई ध्यानमा राखी वितरण गर्ने’, नेपाली कांग्रेसले विधानमा व्यवस्था गरेको छ ।

‘नेपाली कांग्रेस पार्टी संगठनको अन्तरिम संरचनाको समायोजनको कार्य कतिपय जिल्लाहरूमा हालसम्म पनि सम्पन्न नभई सकेकोले क्रियाशील सदस्यता वितरण, नवीकरण गरी पार्टीको विधान र नियमावली अनुसारका आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई पार्टीका मातहत निकायका अधिवेशन र चौधौ महाधिवेशन सम्पन्न गर्नको लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको यही माघ १३ गतेको बैठकको निर्णयबाट पारित समायोजन र क्रियाशील सदस्य सम्बन्धी कार्यतालिकामा देहाय बमोजिम परिमार्जन गरिएको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पार्टीको अन्तरिम संरचना समायोजन गरी सक्ने अवधि– २०७६ फागुन १५ गतेभित्र भन्ने निर्णय पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ।

‘विधानले तोकेको कार्यविधि बमोजिम प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण र जिल्ला कार्यसमितिले क्रियाशील सदस्यता नविकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने अवधि – २०७६ फागुन १६ गतेदेखि २०७६ चैत मसान्तसम्म गरिनेछ’, नेपाली कांग्रेसले भनेको छ ।

‘प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले वितरण गरेको नयाँ क्रियाशील सदस्यता र जिल्ला कार्यसमितिले नवीकरण गरेको क्रियाशील सदस्यताको सूची प्रकाशन र केन्द्रमा पठाउने अवधि – २०७७ वैशाख मसान्तभित्र’ भन्ने प्रावधान नेपाली कांग्रेसले गरेको छ ।

‘नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धमा जिल्ला स्तरीय क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समितिमा उजुरी र नवीकरण उपर क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिमा उजुरी दिने अन्तिम अवधि –२०७७ जेठ १५ गतेभित्र’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘उजुरी उपर क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समितिले निर्णय गरिसक्नुपर्ने अवधि –२०७७ जेठ मसान्तभित्र’ गर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ ।

‘क्रियाशील सदस्यता प्रारम्भिक छानविन समितिले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिमा उजुरी, पुनरावेदन दिइसक्नुपर्ने अवधि – २०७७ असार १५ गतेभित्र’, भन्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ ।

उजुरी, पुनरावेदन उपर क्रियाशील सदस्यता केन्द्रीय छानविन समितिले निर्णय गरिसक्नुपर्ने अवधि –२०७७ साउन १५ गतेभित्र गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नयाँ क्रियाशील सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता नविकरणको नामावलीको अन्तिम सूची तयार गरी छानविन समितिले केन्द्रीय सभापतिलाई बुझाई सक्नु पर्ने अवधि –२०७७ साउन २५ गतेभित्र गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय सभापतिबाट प्रमाणित क्रियाशील सदस्यताको नामावलीको अन्तिम सूची केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने अवधि –२०७७ साउन मसान्तभित्रको समय राखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस पार्टी संगठनको अन्तरिम संरचनाको समायोजनको कार्य कतिपय जिल्लाहरूमा हालसम्म पनि सम्पन्न भई नसकेको हुँदा समायोजनको बाँकी कार्य तत्काल सम्पन्न गराउन केन्द्रीय कार्यालयले आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसले वर्तमान सरकारले राजनैतिक पूर्वाग्रह राखी भिन्न राजनीतिक आस्था राख्ने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूलाई सुनियोजित रुपमा झुठा मुद्दा लगाउने, दमन गर्ने, सरकारकै संरक्षणमा संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने तथा संविधानको मर्म एवं भावना विपरितका विधेयक र जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध चरणवद्ध विरोधका कार्यक्रम संचालन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

बैठकमा भ्रातृ संघ एवं शुभेच्छुक संस्थाको विधानका सैद्धान्तिक आधार तथा मापदण्ड एकरुपता निर्धारण समितिका संयोजक एनपी साउँदले समितिको तर्फबाट नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी संघ, नेपाल किसान संघ र नेपाल दलित संघको विधान प्रस्तुत गरेका थिए ।

Published : Wednesday, 2020 February 12, 8:20 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया