दार्चुला । भारतीय विस्तारवाद र दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकारको मौनताविरुद्ध नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) दार्चुलाले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा समेटेको विरोधमा नेविसंघले शनिबार भारतविरुद्ध भव्य प्रदर्शन गरिएको हो ।

भारतले गत शनिबार सार्वजनिक गरेको नक्साअनुसार कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेट्दा समेत दुईतिहाइको बलियो कम्युनिस्ट सरकार अहिलेसम्म मुख बन्द गरेर बसेको नेविसंघ दार्चुलाले आरोप लगाएको छ ।

नेविसंघ दार्चुलाले सरकारको मौनता विरुद्ध विरोध जनाएको उल्लेख गरेको छ ।

शनिबार हातहातमा नेपाली झण्डा लिएर विरोधमा उत्रिएका नेविसंघले नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमै गएर कोण सभा गरको छ ।

विरोध प्रदर्शन गर्दै सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न र भारत सरकारसंग कुटनीतिक पहल अघि बढाउन माग गरेको छ ।

बिरोध कार्यक्रममा नेपाल सरकारले भारतको मिचाहा प्रवृतिबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक नगरेको भन्दै आक्रोश समेत पोखेका थिए ।

कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेविसंघ जिल्ला अध्यक्ष रमेश भट्टले सरकार मौन बस्नुमा लिपुलेक र कालापानी आफैले बेचेको ठहरिने बताए ।

भारत सरकारको हस्तक्षेप विरुद्ध नेपाल सरकार मौन बसे झन आन्दोलन चर्काउने भट्टले चेतावनी दिए ।

उनले भने, ‘हाम्रो भारतसंग कुनै रिसिबी छैन् मात्र हाम्रो माग अतिक्रमित नेपाली भुमि फिर्ताको हो । उनले भने भारतलाई कार्गिल दुख्ने तर नेपालीलाई आफ्नै भूमि कालापानी, लिपुलेक नदुख्ने ?’

सोही कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै नेविसंघ दार्चुलाका प्रवक्ता दीपक खातीले सरकारको मौनतामाथि नै प्रश्न उठाए ।

सीमा मिचिदाको दुःख काठमाडौ र सिंहदरवारलाई नभएको भन्दै उनले वर्तमान सरकारको आलोचना गरेका छन् ।

शनिबार नै नेविसंघ दार्चुलाले प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै भारत सरकारसंग कुटनीतिक पहलका लागि नेपाल सरकारसंग माग गरेको छ ।

रमेश भट्ट, हरि जोशी र दीपक खातीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा कालापानी, लिपुलेक लिम्पियाधुरा नेपालको भएको तथा नेपालको सार्वभौमता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतामाथि भारतले गरेकोे हस्तक्षेप कुनैपनि नेपालीका लागि किमार्थ अस्वीकार्य भएको जनाइएको छ ।