काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइको सत्तारुढ नेपाल कमयुनिस्ट पार्टी (नेकपा)का स्थायी समिति सदस्य समेत रहेका प्रदेश ५ का कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले खाइपाइ आएको तलबसहितको सेवा सुविधा सर्वोच्च अदालतले रोक्न दिएको आदेश मन पराएका छैनन् ।

प्रदेश ५ का कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा शुक्रबार साँझ स्टाटस लेखेर सर्वोच्च अदातलतले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लिएको तलब, भत्ता रोक्न दिएको फैसलाको विरोध गरेका हुन् ।

‘संविधानले तीनै तहका लागि कार्यकारी अधिकार प्रदान गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई सेवा सुविधानै नलिइ काम गर भन्ने कुरा उचित होइन’, पोखरेलले भनेका छन्, ‘गाउँसभा र नगरसभाका सदस्यका लागि हाल उपलव्ध गराइएको मासिक सुविधा पारिश्रमिक होइन भन्नेकुरा त न्यूनतम् परिश्रमिकभन्दा आधा कम भएबाटै स्पष्ट छ ।’

‘सर्वोच्चका सम्माननीय र श्रीमानहरूले यो विषयमा ध्यान दिनुभएको चैँ देखिएन’, उनले भनेका छन् ।

‘जहाँसम्म प्रदेश १ को हकमा उपलव्ध सुविधा उचित मान्नुको अर्थ शीर्षकअनुसार सुविधा देउ भनेको पनि देखिन्छ’, उनले भनेका छन्, ‘यद्यपि प्रदेश १ र अन्य प्रदेशले दिएको सुविधामा खासै अन्तर छैन, प्राविधिक ढाँचामा बाहेक । त्यही सुविधा एकमुष्ट दिँदा बेठिक हुने र अलग अलग शीर्षकमा दिँदा ठीक हुने भन्ने कुरा पनि संगतीपूर्ण हुँदैन ।’

‘अनि कार्यकारी नेतृत्वलाई मासिक सुविधा नदिने कुरा त व्यवहारिक हिसावले उचित पनि होइन’, प्रदेश ५ का कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्रीले भनेका छन् ।

‘संविधानले स्थानीय कार्यपालिकाको हकमा मासिक सेवा सुविधा दिने वा नदिने दुवै कुरा भनेको छैन’, उनले भनेका छन्, ‘ जुन विषयमा संविधानले नगर्नु भनेको छैन त्यसलाई रोक लगाएको बुझ्नु हुँदैन । हालसम्मको कानूनशास्त्रको परम्परा पनि त्यस्तै छ ।’

‘आजको फैसला सभाका सदस्यका सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा टेकेर गरिएको देखिन्छ । जुन कमजोर आधार हो’, पोखरेलले भनेका छन्, ‘यस हिसाबले भर्खरै अभ्यासमा आएको संवैधानिक अदालतको फैसला अलिक परिपक्व भइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’

‘यद्यपि फैसलाको सविस्तार व्याख्या आउन बाँकी नै छ’, पोखरेलले भनेका छन्, ‘चर्चामा आए झै व्याख्या नभइदिए हुन्थ्यो ।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले संविधान विपरित तलव, भत्ता लिएको भन्दै कटौतीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली प्रदेश ५ का कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलकै गृहजिल्ला दाङका हुन् ।

राज्यको ढुकुटी नोक्सान हुने गरी संविधान र कानून विपरित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई तलब, भत्ताका नाममा कुम्ल्याएपछि रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ओलीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चले पनि संविधान विपरित जनप्रतिनिधिहरूले तलब, भत्ता लिएको भन्दै रोक्नुपर्ने फैसला गरेपछि दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसका नेता तथा जनप्रतिनिधिहरू तिलमिलाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसालाको चौतर्फी रुपमा स्वागत भइरहेका बेला कम्युनिस्टहरूले भने विरोध गरिरहेका छन् ।

पोखरेलको स्टाटसमा तीन घण्टाभित्र झण्डै साढे चार सय कमेन्ट आएका छन् । ती सबै कमेन्ट कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री पोखरेलको स्टाटसविरुद्ध छन् ।

सबैले कम्युनिस्ट मुख्यमन्त्री पोखरेललाई आर्थिक अनुशासनमा बस्न सचेत गराएका छन् ।