काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा संविधानको प्रावधान विपरित सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ ।

कुनै पनि संवैधानिक आयोगको प्रमुख नियुक्ति गर्दा एक महिना अगाडि सूचना जारी गरेर नियुक्ति गर्नुपर्छ ।

तर, ११ गते सोमबार बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकले संविधान विपरित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियालाई नियुक्त गर्ने सिफारिस गरेर संविधानको खिल्ली उडाइएको छ । थपलियाले वैशाखमा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकास पाउँदै छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवको पदावधि सक्किएकै दिन थपलियालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको छ । संविधान विपरित थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएकोमा सत्तारुढ नेकपाकै नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले प्रभावकारी रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निभाउन नसकेकै कारण वर्तमान सरकारले दिन प्रतिदिन संविधान मिच्ने र उल्लंघन गर्ने कार्य गर्दै आएको आरोप लागेको छ ।

चैत ११ गते बसेको संबैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित हुँदाहुँदै वर्तमान सरकारले थपलियालाई सिफारिस गर्‍यो । कांग्रेसले यो निर्णय प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको छ ।

अर्कोतर्फ थपलिया २ वर्षअघि बिराटनगर जुट मिलको सरकारी सेयर खरिद गरेको विषयमा विवादमा मुछिएका व्यक्ति पनि हुन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपाली कांग्रेसले संविधान उल्लंघनका विषयमा जोडदार रुपमा कुरा उठाउन सकेको छैन । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले संवैधानिक परिषदको बैठकमा आउन नसक्ने लिखित जवाफ संवैधानिक परिषदको बैठकमा पठाएका थिए ।

परिषद्ले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको लिखित जानकारी आउँदा आउँदै पनि बैठक राखेर थपलियालाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको हो । जुन संविधान विपरित हो ।

२०४९ सालको निजामती कर्मचारी आन्दोलनमा तत्कालीन एमालेलाई साथ दिएका थपलियाले अहिले आएर पुरस्कार पाएका छन् । उमेर हदका कारण वैशाखमा अनिवार्य अवकास पाउन लागेका थपलियालाई त्यसअघि नै सरकारले पुरस्कृत गरेको हो ।

थपलियाको नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया संविधान विपरित रहेपछि कांग्रेस र नेकपा निकटका केही कानून व्यवसायीहरूले खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने तयारी गरेका छन् ।

स्रोतको अनुसार संसदीय सुनुवाई सकिएपछि रिट दायर गर्ने कि अहिले नै दायर गर्ने भन्ने विषयमा कानून व्यवसायीहरूले बहस थालेका छन् ।

यो रिट सर्वोच्चमा पर्नेवित्तिकै सबैभन्दा ठूलो संवैधानिक संकटमा प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्र शम्शेर राणा पर्नेछन् ।

कसरी परे थपलिया न्यायिक छानविनमा ?

२०७२ असोज २९ गते काठमाडौंको सिद्धार्थ फूडल्याण्डमा कथित साधारणसभा गरी सचिव थपलिया, तत्कालीन गृहमन्त्रालयका सहसचिव उद्धव तिमल्सिना, तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराका छोरा निर्मल महरा र राहुल महराले बिराटनगर जुटमिलको सरकारका नाममा रहेको सेयर गैरकानूनी रुपमा खरिद गरेका थिए ।

कानूनतः सरकारी सेयर बिक्री गर्न पाइँदैन, त्यो पनि सरकारका प्रतिनिधिकै उपस्थिति विना निर्णय गरी सचिवले नै खरिद गरेको विषय ब्यापक विवादमा छ ।

बिराटनगर जुटमिलमा सरकारको नाममा ४६ प्रतिशत सेयर रहेको थियो । सरकारको नामको सेयर बिक्री गर्न कानूनअनुसार पूरा गर्नुपर्ने कुनै पनि नियम पूरा नगरी वसन्त वन र निलहरि काफ्लेले संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलिया, तत्कालीन सहसचिव उद्धव तिमल्सिना (हाल अवकाश)लाई समेत उक्त सेयर बिक्री गरेका थिए ।

उक्त सेयर गैरकानूनी रुपमा खरिद गरेका सचिव थपलियाकै निकट संखुवासभाका वसन्त वन अहिले जुटमिलको अध्यक्ष छन् ।