काठमाडौं । दुई वटा नागरिकता लिएका रोल्पाको गंगादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीलाई कारबाही गर्नुको साटो गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संरक्षण गरेर राखेको खुलासा भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले अध्यक्ष खत्रीको नागरिकता छानविन गरेर अलग अलग समयमा दुइटा नगरिकता लिएको खुलेको ठहर गरेको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खत्री तत्कालीन माओवादीबाट रोल्पा जिल्लाको गंगादेवी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् ।

खत्रीले २०४२ साल मंसिर १० भिउदे खत्रीको नामबाट ३८९२ नम्बरको नागरिकता र २०४६ वैशाख १५ वीरबहादुर खत्रीको नाम १८६ नम्बरको नागरिकता लिएको प्रमाणित भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पामा अध्यक्ष खत्रीले किर्ते कागजात प्रयोग गरेर दुइटा नगरिकता लिएको उजुरी स्थानीय हरिबहादुर पुनले २०७४ माघ १७ गते दिएका थिए । पुनको उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले छानविन अगाडि बढाएको थियो ।

ललितपुरको खुमलटारमा रहेको राष्ट्रिय विधि प्रयोगशालाले दुबै नागरिकता एउटै व्यक्तिको रहेको पुष्टि गरेको रोल्पा जिल्ला प्रशान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष खत्रीसँग नागरिकता रहेको स्थानीय पुनले उजुरी दिएका थिए ।

अध्यक्ष खत्रीको दुइटा नागरिकतालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले २०७५ असोज २६ गते राष्ट्रिय प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि पठाएको थियो ।

प्रयोगशालाले २०७५ कात्तिक ५ गते रोल्पालाई पत्राचार गरेर परीक्षणबाट दुबै नागरिकता एउटै व्यक्तिको रहेको रिपोर्ट पठाएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाले दुइटा नागरिकता लिएको प्रकरणमा छानविन गरिरहेका बेला गृहमन्त्री थापाको ठाडो आदेशमा अध्यक्ष खत्रीको सबै कागजातहरू गृह मन्त्रालयमा झिकाएर फाइल गायब बनाइएको छ । खत्रीलाई कारबाही गर्नुको साटो गृहमन्त्री थापाले संरक्षण गरेर राखेपछि रोल्पामा विरोध शुरु भएको छ ।

दुइटा नगरिकता लिएर किर्ते गर्ने अध्यक्ष खत्रीलाई कारबाही गर्न नेपाली कांग्रेसले माग गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद अनिता देवकोटाले दुइटा नगरिकता लिएका गंगादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खत्रीलाई कारबाही गर्न माग गरिन् ।

‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले दुइटा नगरिकता लिएका अध्यक्ष वीरबहादुर खत्रीलाई कारबाही गर्नुको साटो संरक्षण गरेर राख्नुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘कानून कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिले नै अपराध पुष्टि भएको व्यक्तिलाई संरक्षण गरेर राख्नु भनेको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संविधानको धज्जी उडाउनु हो ।’

नागरिकता ऐन ०६३ ले दुई नागरिकता लिएको व्यक्तिलाई कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ । दुई वटा नागरिकता लिएको पुष्टि भएमा पहिलाको नागरिकता कायम गरी दोस्रो नागरिकता रद्ध गर्ने व्यवस्था छ ।

झुठो विवरणमा नागरिकता लिएको पुष्टि भएमा १ देखि ५ वर्ष कैद वा ५ देखि १ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ व्यवस्था कानूनमा उल्लेख छ ।