काठमाडौं । प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले नीतिगत ‘कू’ गरेको सम्बन्धका उजुरी उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको टेबुलमा पुगेको छ ।

एउटामात्र होइन, अन्यायमा परेका सैन्य अधिकारी सबैका जानकारी, उजुरी, प्रमाणहरू उनका टेबुलमा पुगेका छन् । मन्त्री पोखरेल चुप लागेर बसिदिए ।

उनी बोलेको मात्रै र प्रक्रियाका सम्बन्धमा सोधीखोजी गरेको भए थापाको तानाशाही व्यहोरा अघि बढ्ने थिए । पोखरलेको मौनताले त्यसले वैधता पाउने र अदालतसम्म प्रभावित हुने अवस्था आइपरेको छ ।

मन्त्री पोखरेलले हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्थामा चुप लाग्नुको कारण ‘फास्टट्रयाक निर्माण’मा कमिशन रहेको जनप्रहार साप्ताहिकले जनाएको छ । जुन प्रधानसेनापति थापाको इच्छाका आधारमा मात्रै उनको घरसम्म पुग्छ ।

त्यतिमात्र होइन, सेनामा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि आर्थिक भ्रष्टाचारसम्मका साक्षी र भाग शान्तिमा रक्षामन्त्रीसहित विभिन्न पार्टीका नेताको पनि सहभागीता हुने गरेको छ ।

जसका कारण उनीहरूले सैनिक प्रमुखको अत्याचारविरुद्ध नीतिगत अडान लिन छाडेका छन् । पोखरेलले रथीमा बढुवा हुनुपर्ने बस्न्यातको हकमा त निक्कै नै धोका दिएका थिए ।

बस्न्यातको प्रमाणपत्रबारे उनले निर्णय लिन सक्ने अवस्था थियो । दाहालको प्रमाण पत्र र उजुरीका सम्बन्धमा अझै पनि उनले कुनै खास निर्देशन दिनसक्ने कानुनी, प्रमाणिकरण गर्नसक्ने अनेक आधार बाँकी छन् ।

उनले ती निवेदन रद्दीको टोकरीमा फाली थापामार्फत आर्थिक लाभ लिने कुनियत पनि राखेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

‘मन्त्री र राजनीतिक दलको संरक्षण र मलजलबिना सैनिक प्रमुखले मात्र चाहेर केही गर्न सक्दैनन् । बस चुप लागेर बस्दा सेनाभित्र नीतिगत अपराध गर्ने हिम्मत प्रधानसेनापतिले गरेका छन् । गरिरहनेछन्’, उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उनले अरुको बाटो छेकी जसलाई अगाडी सार्छन् त्यो पनि संस्कारका रूपमा अघि बढिरहेको छ ।’

थापाले भारतीय विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरेका भन्दा पनि पाकिस्तान, चीनलगायतमा अध्ययन गरेका र नेपालको विश्वविद्यालयले मान्यता नदिएका ‘डिग्री’धारीलाई अगाडी बढाइरहेका छन् । उच्च स्रोतले भन्यो, ‘उनको सैन्य प्रशासनमा ‘कू’ प्रस्टै छ ।’