काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता केपी ओलीले साठी वर्षपछि झण्डै दुई तिहाइ मत पाएर सरकार बनाएका छन् ।

फागुन ३ गते ओली नेतृत्वमा सरकार बनयो । यो सरकारबाट जनताले धेरै आशा र भरोसा गरे थिए । तर, धेरैलाई ओलीले निरास बनाइदिएका छन् ।

शक्तिशाली भनिएकै सरकारले अपेक्षा अनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै नागरिकस्तरमा असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ ।

ओली सरकारले चुनावी वाचा मात्र होइन, वर्षौदेखि नेपालीले चाहेको विकास र समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्न नसकेको भन्दै उनकै पार्टीका नेताहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् ।

कतिपयले ओली सरकारलाई अलोकप्रिय मात्र नभई असफल समेत भन्न थालेका छन् ।

सत्तारूढ नेकपा निकट मानिने राजनीतिक विश्लेषक र नेकपाकै कतिपय नेताहरू सरकारका गतिविधिहरूले नै उसलाई असफलतातर्फ धकेल्दै लगेको बताए।

उनीहरूका बुझाइमा संघीयता कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, सिन्डिकेट हटाउने अभियान पूरा गर्न नसक्नु, मलेसियाजस्तो नेपाली कामदारको लोकप्रिय गन्तव्यमा कामदार पठाउने प्रक्रिया रोकिनु, कूटनीतिक सम्बन्धमा विवादास्पद निर्णयहरू गर्नु, अपराध नियन्त्रण गर्न नसक्नु जस्ता कारणले वर्तमान सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्न थालेको अनुभव गरिँदैछ।

चुनाव पूर्व जे जे गर्ने भनेर घोषणा गरेको थियो सरकारले त्यसको ठीक विपरित काम गरेको छ । त्यसले गर्दा संघीयता कार्यान्वयमा समस्या देखिएको छ ।

नयाँ संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको ओली सरकारले त्यसलाई प्रभावकारी ढंगले निभाउन नसक्दा धेरैखाले जटिलता उत्पन्न भएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ ।

७ वटामध्ये ६ वटा प्रदेशमा आफ्नै पार्टीको सरकार भए पनि ती प्रदेश सरकारको तारोमा समेत संघीय सरकार परेको देखिन्छ।

प्रदेशहरूले कहिले कानूनी अस्पष्टता कहिले कर्मचारी एवं पूर्वाधार अभावका कारण काम गर्न नसकेको भन्दै संघीय अभ्यास अप्ठेरोमा पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारविरूद्ध मोर्चाबन्दी नै गरेको ठानेर प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक ओलीले पछि धकेलेपछि उक्त विवाद छताछुल्ल भएको थियो ।

सरकारले सार्कको शिखर सम्मेलन कसरी सम्पन्न गराउने भनेर अध्यक्षको हिसाबले भूमिका खेल्न सकिरहेको छैन । अर्को कुरा सरकारले प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन समेत बुझाउने वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । यी घटनाले उसलाई कूटनीतिक रूपमा विफल साबित गरिदिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कर्मचारी समयोजन गरेर पठाउन नसक्नुलाई धेरैले यो सरकारको प्रमुख असफलता मान्ने गर्छन् ।

पछिल्लो पटक त्यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि भन्दै सरकारले ३५ दिनभित्र खटाएको स्थानमा नजाने कर्मचारीलाई बर्खास्त समेत गर्नसक्ने व्यवस्था सहितको समायोजन अध्यादेश त ल्याएको छ तर त्यसले पनि समस्या समाधान हुनेमा धेरैले शंका गरिरहेका छन् ।

कतिपय विश्लेषकका बुझाइमा सरकारको यो शैलीले नागरिकहरूको संघीयताप्रति कै धारणा नकारात्मक बन्न थालिसकेकाले त्यसले सरकारलाई भविश्यमा समेत थप दबाब सिर्जना गर्ने सक्नेछ ।

गत वैशाख ४ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकले सबै यातायात समिति खारेज गर्दै व्यवसायीहरू कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने निर्णय गर्‍यो ।

यसले यातायात क्षेत्रमा देखिएको निश्चित समितिहरूको एकाधिकार अर्थात् सिन्डिकेट अन्त्य हुने सरकारी दाबी थियो ।

साउन १ गतेपछि कम्पनीमा दर्ता भएकाहरूले मात्र यातयात व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने निर्णयले सरकारलाई लोकप्रियताको शिखर चढाएको थियो ।

उक्त निर्णय लगत्तै व्यवसायीले गरेको आन्दोलनलाई समेत शिथिल पार्न सफल ठानिएको सरकारले पूर्व घोषित योजना अनुसार साउन १ गतेदेखि उक्त योजना कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

यातायात समितिहरूले पहिलेका वर्षहरूमा जस्तो व्यवस्थापन नगर्ने बताएपछि कतिपय मुद्दामा सरकार व्यवसायीसँग सम्झौता गर्न बाध्य भयो ।

त्यसपछि पनि सरकारले आफैँले शुरु गरेको सिन्डिकेट हटाउने योजनामा खासै सफलता पाउन सकेको छैन ।

गत जेठमा सरकारले मलेसिया कामदार पठाउँदा कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण र सेक्युरेटी क्लियरेन्समा सिन्डिकेट भएको भन्दै कारबाही अघि बढायो ।

उसले सिन्डिकेट खारेज गरेर मलेसियासँग द्विपक्षिय श्रम सम्झौता गरी काम अघि बढाउने निर्णय गर्‍यो । सरकारको यो कदम लगत्तै मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने क्रम रोकियो ।

नेपाली कामदारको सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य मलेसिया जाने तरखरमा रहेका हज्जारौँ नेपाली स्वदेशमा नै रोकिन बाध्य भए ।

नेपाली कामदारकै सुरक्षा निम्ति चालिएको कदम भन्दै धेरैले यो घटनामा सरकार र विशेषगरी स्वच्छ छविका भनेर चिनिएका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको प्रशंसा गरे ।

विष्टको उक्त कदमकै कारण गत कात्तिक १२ गते मलेसिया र नेपालबीच द्विपक्षिय श्रम सम्झौता सम्पन्न भयो ।

उक्त सम्झौतापश्चात् पनि नेपाली कामदार मलेसिया जान पाएका छैनन् भने त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन समेत कठिनाइहरू देखिएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

अझ सिन्डिकेटमा संलग्न भन्दै कारबाही शुरु गरिएका कम्पनीहरूले नै अदालतबाट सफाइ पाउने अवस्था सिर्जना भएकाले धेरैले सरकारको उक्त निर्णयलाई समेत कच्चा कामको रूपमा अर्थ्याउन थालेका छन् ।

गत साउन १० गते कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । त्यस घटनाको अनुशन्धानमा प्रहरीले लापरबाही गरेको आरोप लाग्यो ।

प्रहरी र गृह मन्त्रालयले छुट्टा छुट्टै छानबिन समिति समेत बनाए । ती समितिहरूकै सिफारिसका आधारमा कञ्चनपुरका तत्कालिन प्रहरी प्रमुखसहित केही प्रहरी अधिकारीहरू शुरूमा निलम्बन र त्यसपछि बर्खास्तीमा परे । हालसम्म हत्यारा पत्ता लाग्न सकेका छैनन् ।

यो घटनालाई लिएर मुलुकमा दण्डहीनता बढेको टिप्पणी मात्र भएको छैन, सरकारको चौतर्फी आलोचना समेत भइरहेको छ । प्रहरीले गर्ने एकपछि अर्को अनुसन्धानमा प्रश्न उठिरहेको छ ।

निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यापछि घटनाले अहिलेको सरकारलाई सबैभन्दा बदनाम बनाएको भन्नेहरू धेरै छन् ।

निर्मला पन्त जस्तै अन्य घटनामा समेत प्रहरीले सफलता पाउन नसक्नुले मुलुकभर दण्डहीनता बढेको धेरैको विश्लेषण हुने गरेको छ ।

पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका बेला राष्ट्रियताका पक्षमा उभिएको भनेर चिनिएका केपी ओली झण्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकारमा आएपछि भने कूटनीतिक अपरिपक्कता देखाएको भन्दै आलोचित बनेको छ ।

पहिलो कार्यकालमा चीनसँग पारवहन सम्झौता गरेका ओलीले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल शुरु भएपछि त्यसको कार्यविधि अर्थात् प्रोटोकल बनाउन सहमती गरेपछि थप प्रशंसा पाए ।

तर त्यो प्रशंसा गत भदौ दोस्रो साता काठमाण्डूमा सम्पन्न दक्षिण र दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन बिम्स्टेकको शिखर सम्मेलनसँगै आलोचनामा परिणत भयो ।

सम्मेलनमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले क्षेत्रीय सैन्य अभ्यासका लागि सदस्यहरूलाई आह्वान गरे ।

नेपाली सेनाका प्रवक्ताले उक्त अभ्यासका लागि पाँच जना अधिकृत सहित ३० जनाको टोली भारत अभ्यासका लागि जाने निर्णय भइसकेको जानकारी दिए ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति लिदै आएको नेपालले भारतीय पहलमा हुन लागेको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुनु नहुने भन्दै सत्तारूढ दलकै नेताबाट विरोध भयो ।

तत्कालीन एमालेका उपाध्यक्ष समेत भइसकेका नेकपाका नेता भीम रावलले त खुलेरै सरकारको विरोध गरे ।

बिम्स्टेकको सैन्य अभ्यासमा सहभागी हुने सहमती गरेर विरोध भएपछि नजाने निर्णयले उसको कूटनीतिक अपरिपक्कता झल्काएको उनको बुझाइ छ ।

ओली सरकार यी बाहेकका अन्य मुद्दामा पनि असफल बनेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।

समुद्रमा आफ्नै पानी जहाज र चीन तथा भारतसँग रेल सञ्जाल विस्तारजस्ता महत्त्वाकांक्षी योजना अघि बढाउने भनेको सरकारले जनताको दैनिक जीवनमा असर गर्ने सामान्य सुविधा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै धेरैले आलोचना गरिरहेका छन् ।

त्यतिखेर नौ महिना अल्पमतको सरकार हुँदा समेत हामीले जनतामा बेजोड उत्साह सिर्जना गरेका थियौँ, अहिले त केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकार जताततै हेर्दा कम्युनिस्टलाई जनताले देश नै सुम्पेको जस्तो छ। तर जनता, कार्यकर्ता निराश छन्। भन्नैपर्छ, सरकार पूरा असफल भएको छ।

कतिपयले भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणले गति नलिनु, ३३ किलो सुन तस्करी काण्डका मुख्य दोषी र सुन पत्ता नलाग्नु, मूल्यवृद्धि र व्यापार घाटा बढ्नु, नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज खरिदमा अनियमितताको आरोप लाग्नुलगायतलाई समेत सरकारको असफलतासँग जोडेर हेर्ने गर्छन्।

त्यसप्रति सहमती जनाउँदै सरकारले खासै केही गर्न नसकेको भन्नेहरूमा अरू मात्र होइन सत्तारूढ दलकै नेताहरू पनि छन्।

सत्तारूढ दलदेखि प्रतिपक्ष र सर्वसाधारण नागरिकले समेत सरकार आफैँले गरेका वाचा पूरा गर्न असफल भएको बताइरहेका बेला सरकारका प्रवक्ताले भने त्यसको बचाउ गरे । (बीबीसी नेपाली सेवाको सहयोगमा)