काठमाडौं । संवैधानिक परिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई २९औं प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।

बिहीबार बसेको परिषदको बैठकले तेस्रो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश जबरालाई प्रधानन्यायधीशमा सिफारिस गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पुस १७ मा ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले अवकाश पाउनु एक महिनाअगाडि नै नयाँ नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मंसिर १७ मा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको अध्यक्षतामा पहिलो पटक बसेको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यव्यस्तता देखाएपछि निर्णय नगरी स्थगित भएको थियो ।

मंसिर २२ का लागि बोलाइएको दोस्रो बैठकसमेत देउवाको अनुपस्थित भएका कारण स्थगित भएको थियो । २३ गते मंगलबार पनि बिहानका लागि बोलाइएको बैठक दिउँसो, अपराहन र साँझ भन्दै अन्तिममा बस्दै नबसी स्थगित भएको थियो । राणालाई प्रधानन्यायधीश सिफारिस गर्ने बिहीबारको बैठकमा भने देउवा उपस्थित थिए ।

जबराले ४ वर्षका लागि प्रधानन्यायाधीश प्राप्त गर्न लागेका छन् । ०४८ सालमा प्रधानन्यायाधीश भएका विश्वनाथ उपाध्यायले ४ वर्ष कार्यकाल खाएका थिए ।

त्यसयता कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले त्यति लामो अवधि पाएका छैनन् । राणा भने ०७९ पुससम्म अर्थात चार वर्ष प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रपछिको दोस्रो बरीयतामा रहेका न्यायाधीश दीपकराज जोशी यसअघि नै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्याायाधीशमा अस्वीकृत भइसकेकाले राणा निर्विकल्प भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता अर्थात ३ वर्ष स्थायी न्यायाधीश भएका अरु दाबेदार थिएनन् । न्यायपरिषद सचिवालयले दीपकराज जोशीलाई कैफियतमा राखेर संवैधानिक परिषदलाई दुबै न्यायाधीशको विवरण पठाएको थियो ।

यसपटक राणा नेकपाको दुई तिहाई बहुमत रहेको संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता देउवाले भने बैठकमा दीपकराज जोशीलाई अन्याय भएको बताएका थिए । देउवाले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने भनेर कुरा राखेका थिए ।

न्यायाधीश नियुक्त हुँदा कांग्रेसको साथ पाएका राणाले प्रधानन्यायाधीश हुने बेला भने कम्युनिस्टको साथ पाएका छन् ।