काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले कम्युनिस्ट सरकारको आलोचना गर्दै आफ्नो आर्थिक नीति परिमार्जनसहित पारित गरेको छ ।

केन्द्रीय समिति बैठकले महासमितिमा प्रस्तुत हुने समग्र आर्थिक नीतिको प्रस्ताव परिमार्जनसहित पारित गरेको हो । गत बुधबार केन्द्रीय कार्यसमितिमा संयोजक एवं सहमहामन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत गरेको आर्थिक प्रस्तावमा सदस्यहरूको सुझाबपछि सोमबार पारित भएको छ ।

कांग्रेसको आर्थिक प्रस्तावमा वर्तमान सरकारको आर्थिक नीति र क्रियाकलापले सरकार कानूनी प्रक्रियालाई लत्याउँदै नियन्त्रण, निषेध र संस्थागत भ्रष्टाचारको बाटोमा अघि बढेको आरोप लगाइएको छ ।

यस्तो हुँदा यसले लगानीकर्ताहरूले असुरक्षित महसुस गरी वैदेशिक लगानीमा ७५ प्रतिशत घटेको, आन्तरिक लगानी बढ्न नसकेको र पुँजी पलायनका संकेत देखिएको कांग्रेसको भनाइ छ ।

बढ्दो व्यापारघाटा, अकासिँदो ब्याजदर र उच्च करको मारबाट लगानी निरुत्साहित भएको भन्दै कांग्रेसले यसले गर्दा सरकारले भनेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लक्ष्य कागजमा सीमित रहने दाबी गरेको छ ।

वर्तमान सरकारले प्रस्तुत गरेको श्वेतपत्रले सत्य तथ्यलाई तोडमरोड गरेको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको देउवा सरकारले सफलतापूर्वक निर्वाचन मात्र सम्पन्न गरेन, सरकार छोड्दा २५७ अर्ब राज्यकोषमा नगदसमेत बचत गरेको देखिन्छ ।’

अहिले व्यापार घाटा बढेको, विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको र त्यस वेलाको दाँजोमा लगानी गर्ने वातावरण खस्केको भनेर विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको निष्कर्ष कांग्रेसको छ ।

सरकार गठन भएयताका १० महिनामा सरकारले विकास, सुशासन र संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी काम गर्नै नसकेको आरोप कांग्रेसको राजनीतिक प्रस्तावमा लगाइएको छ ।

बरु उल्टै दुईतिहाइको सरकारको शैली हेर्दा उनीहरू सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भएको ठहर कांग्रेसको छ ।

पार्टीलाई अब अर्को निर्वाचनपछि थप प्रभावकारी बनाउन कांग्रेसका प्रभावकारी नीतिलाई जनताको तहमा पुर्‍याएर जागरण ल्याउनुपर्ने पक्षमा कांग्रेस छ । विधानको मस्यौदा, आर्थिक प्रस्ताव, राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्तावलाई आगामी २८ मंसिरमा काठमाडौंमा हुने महासमितिमा प्रस्तुत गरिनेछ ।

केन्द्रीय सदस्य डा. रामशरण महतले केही विषयमा सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘भूकम्पपछि धेरै काम भएका छन, केही छुटेका छन् । हिजो हाम्रो सरकारका पालामा भएको काम पनि छुटेका छन्’, महतले भने, ‘केही तथ्यांक पनि मिलाउनुपर्नेछ । समग्रमा आर्थिक प्रस्ताव ठीक छ ।’

बदलिँदो आवश्यकतानुसार पहिलोमा उच्च उत्पादकत्वमा आधारित दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि, दोस्रोमा समतामूलक लोककल्याणकारी राज्य, तेस्रोमा रोजगारमुखी युवाकेन्द्रित उद्यमशीलता, चौथोमा सार्थक वित्तीय संघीयता र पाँचौँमा सदाचारयुक्त आर्थिक सुशासनलाई पार्टीको आर्थिक नीति बनाउनमा कांग्रेसले जोड दिएको छ ।

कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा, उद्यमशीलता, पर्यटन, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारलाई कांग्रेसले नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ ।