काठमाडौं । राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण सर्वोच्च अदालतमा हस्तक्षेप गर्दै आएको कम्युनिस्ट सरकारले नेपाली कांग्रेसाई भागबण्डा खोज्यो भनेर फेरि बदनाम गर्न सक्रिय भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले संविधान र विधिको शासनका लागि दवाव दिँदै आएको कुरा कम्युनिस्ट सरकारलाई फिटिक्कै मन परेको छैन । कांग्रेसलाई दोष दिएर कम्युनिस्ट सरकारले आफू अनुकूलका निर्णय गर्न खोजेको नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले बताएका छन् ।

‘कांग्रेसले कहिल्यै पनि अनुचित लाभ पनि लिँदैन । अरुलाई अनुचित लाभ लिन पनि दिन्न’, नेता गिरीले भनेका छन्, ‘प्रधान न्यायाधीश प्रकरणमा कम्युनिस्ट सरकारले कांग्रेसले भागबण्डाका नाममा बदनाम गर्न खोजेको छ ।’

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन अवस्थामा सिफारिस भएका न्यायाधीश दीपकराज जोशीको संसदीय सुनुवाईका क्रममा कांग्रेसले विधि र प्रक्रिया अनुसार जान कम्युनिस्ट सरकारलाई दवाव दिएको थियो ।

तर, कम्युनिस्ट सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पार्टीमा ह्वीप जारी गरेर जोशीको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अस्वीकृत गरिदिएका थिए ।

जोशीको प्रमाणपत्रका बारेमा छानविन नै नगरेर नक्कली प्रमाणपत्रको आरोप लगाएर संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट नाम अस्वीकृत भएको थियो । प्रमाण पत्र नक्कली भनेर आरोप लगाइएका जोशीले पुनः सर्वोच्च अदालतमा फर्केर काम गरिरहेका छन् । कम्युनिस्ट सरकारको मनसाय के थियो भन्नु कुरास्पष्ट भएको नेता गिरीले बताए ।

अहिले फेरि सर्वोच्चको प्रधानन्याधीश सिफरिसका लागि कम्युनिस्ट सरकारले नेपाली कांग्रेसमाथि अनावश्यक भागबण्डाको आरोप लगाइ दोष दिन खोजेको छ ।

कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक चलिरहेका बेला सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा देउवा पूरै समय नबसेको कुरालाई लिएर कम्युनिस्ट सरकारले कांग्रेसले भागबण्डा खोजेको भनेर प्रचार गर्न थालेको छ ।

सोमबारको बैठकमा न्यायपरिषद् सचिवालयले पठाएका दुई न्यायाधीश दीपकराज जोशी र चोलेन्द्र शमशेर राणा जबराको व्यक्तिगत विवरण पेश गर्ने बाहेक कुनै छलफल भएको थिएन ।

परिषदले पठाएको सूचीमा जोशी नै वरिष्ठ न्यायाधीशमा छन् । राणा दोस्रो नम्बरमा छन् । कम्युनिस्ट सरकारलाई जोशीको नाम पुनः प्रधानन्यायाधीशमा सुनुवाईका लागि आएपछि संकट परेको छ । यो संकटबाट बच्न कांग्रेसमाथि ओलीले आक्षेप लगाएको कांग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ ।

ओलीले संवैधानिक परिषदको अर्को बैठक मंसिर २२ गते बोलाइएका छन् । पहिलो नम्बरकालाई सिफारिस गर्ने परम्परा छ । तर, कांग्रेसलाई दोष देखाएर ओलीले भागबण्डाको फण्डा बाहिर ल्याएको एक नेताले आरोप लगाएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले पुस १७ गते उमेर हदका कारण अनिर्वाय अवकाश पाउँदैछन् ।