काठमाडौं । कम्युनिस्ट सरकारका श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको सस्तो लोकप्रियता र नाराका कारण लाखौँ नेपालीहरूले दःख पाउने अवस्था आएको छ । रोजगारीका लागि मलेसिया जान भनेर बसेका लाखौँ युवाहरू अलपत्र परेका छन् ।

मन्त्री विष्टका कारण मलेसियासँग श्रम समझदारीपछि पनि रोजगारी खुला नभएपछि नेपाली कांग्रेसले अपात्ति जनाएको छ । विशेष गरेर मन्त्री विष्ट आफू निकटका केही व्यवसायीहरूलाई मलेसियाको काम गर्ने एकाधिकार दिन खोजेपछि विवादले उग्ररुप लिएको हो । नेकपा निकटका बिचौलियाहरूसँग मन्त्री विष्टको साँठगाँठ छ ।

मन्त्री विष्टको गतिविधिप्रति आशंका जनाउँदै नेपाली कांग्रेसले विष्टमाथि छानविन गर्न प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग माग गरेको छ । कांग्रेसको जस्तै माग राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि गरेका छन् ।

सिन्डिकेट र बिचौलियाहरूको सञ्जाल तोड्ने भन्दै मन्त्री विष्टले मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएका छन् । छ महिना भैसक्दा पनि उनले कामदार लैजाने वातावरण बनाउन सकेका छैन ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा.शेखर कोइरालाले श्रममन्त्री विष्टले मलेसियामा रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा आवद्ध बिचौलिया कम्पनीलाई हटाएर आफ्ना निकटस्थलाई पोस्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । ट्वीट गर्दै कांग्रेस नेता डा.कोइरालाले मन्त्री विष्टमाथि छानविन गर्न माग गरेका छन् ।

राप्रपाका अध्यक्ष थापाले पनि ट्वीट गर्दै मन्त्री विष्टको क्रियाकलाप र गतिविधिमाथि नैतिक प्रश्न उठाएका छन् ।

यसअघि नेपाली कांग्रेस नेता रामहरि खतिवडाले पनि मन्त्री विष्टमाथि यस्तै खालको आरोप लगाएका थिए । नेता खतिवडाले त पूजा चन्द ठकुरीलाई मन्त्री विष्टले मलेसिया कामदार पठाउने एकाधिकार दिने गरेर गोप्य साँठगाँठ गरेको आरोप नै लगाएका थिए । त्यसपछि मन्त्री र व्यवासयीबीच खैलाबैला मच्चिएको थियो ।

श्रममन्त्री विष्टले स्वार्थका लागी सम्झौताका बिरुद्ध गएर भेन्डर चेञ्ज गरी आफु निकटलाई दिन सक्रिय भएको भन्द छानविनको माग उठेको हो । छानविनका क्रममा दोषी पाइएमा मन्त्री विष्टको मन्त्री पद फुत्किन पनि सक्नेछ ।

कांग्रेस नेता डा.कोइरालाले भनेका छन्, ‘श्रम सम्झौतापछि नियोजित रुपमा रोजगारका लागि मलेसिया पठाउने काम अगाडि नबढ्नु दुर्भाग्य हो । श्रममन्त्रीले स्वार्थका लागि सम्झौताका विरुद्ध गएर भेन्डर चेञ्ज गरी आफू निकटलाई दिन लागि परेको समाचार सार्वजनिक भैरहेको सन्दर्भमा यसको छानबिन होस् र प्रक्रिया तत्कालै शुरू गरियोस् ।’

राप्रपाका अध्यक्ष थापाले भनेका छन, ‘मलेसिया सरकारसँग समझदारीपछि नेपाली श्रमिकहरू उत्साहित भए । तर, समझदारीपछि अझै मलेसियामा रोजगारीको अवसर नखोल्नु र बन्द रहनु कुटनीतिक कमजोरी देखिन्छ, यसबाट आशंका पैदा भएको छ । भेन्डर परिवर्तन गरी आफ्नालाई दिन मलेसिया नखोलेको सञ्चार माध्यममा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले छानविन गर्नुहुन्छ कि ?’

मेडिकल, सेक्युरिटी क्लियरेन्स र म्यानपावरको सेवा शुल्क रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलब दिँदा नै ‘रिफण्ड’ गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । तर, समझदारीमा पुरानो संयन्त्र हटाउने वा कायम राख्ने भन्नेबारे कहीँ उल्लेख छैन ।