काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय गरेपछि जेष्ठ नागरिक, असक्त, अपाङ्गले दुःख पाएको भन्दै सत्तारुढ एमालेले सरकारको विरोध गरेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिसिभाको बैठकमा आस्मिक समय लिएर बोल्दै एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल पूर्वतयारीबिना सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रको अनिर्वाय व्यवस्था गरेपछि सास्ती व्यहोर्नुपर्ने परेको बताए ।

उनले भने, ‘आज मुलुकभरि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको भत्ताको नवीकरण या अधावधिकको काम भइरहेको छ ।’

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले आगामी वर्षको लागि सामाजिक सुरक्षाको भत्ताको लागि नवीकरणको सर्कुलर पठाएको छ । र, त्यसमा केही दुइटा नयाँ वस्तुहरू, नयाँ सर्तहरू थपेको छ’, सांसद पोखरेलले भने ।

‘राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर र साउनमा बायोमेट्रिक दुइटै गरिनुपर्छ भनेको छ । र, आज देशभरका चाहे वडा कार्यालयहरू, इलाका प्रशासन कार्यालयहरू, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा अपाङ्ग, बिरामी, जहाँचाहिँ ८०/८५/९०/१०० वर्षका जेष्ठ नागरिकहरू तमाम उसको सन्तान, परिवारका छोराछोरीहरूले कसैले नाम्लामा बोकेर लाने, कसैले रिक्सामा चढाएर लाने, कसैले गाडी खोजेर लाने, कसैले विभिन्न विधि अपनाएर यी तीन कार्यालयहरूमा आज जेष्ठ नागरिकहरूको अपाङ्गहरूको, बिरामीहरूको अत्यन्त ठूलो चाप छ’, उनले भने ।

‘यो विषयमा हिजो परिचयपत्र निर्माण गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको फोटो खिच्ने सन्दर्भमा कहिँ अनलाइन भयो, कहिँ अफलाइन भयो । जहाँ अफलाइन भएको छ त्यहाँ रेकर्डेड छैन । फेरि नम्बर खोजेर त्यही कार्यालयमा, वडा कार्यालयमा रेकर्ड कायम गर्नुपर्छ । अनि फेरि त्यसलाई प्रमाणित गर्नका निम्ति इलाका प्रशासन कार्यालय या सीडीओ कार्यालयमा जानुपर्छ’, पोखरेलले भने ।

‘यो परिस्थितिले आज देशभरिका अपाङ्गहरूको जेष्ठ नागरिकहरूको बिरामीहरूको के हालत भइरहेको छ र ? के अवस्थामा आज सिङ्गो समाज हामीप्रति, राजनीतिप्रति, यो संसदप्रति के आशा गरिरहेको छ ?’, एमालेका सांसद पोखरेलले प्रश्न गरेका छन् ।

‘त्यस कारण म सभामुखमार्फत नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । परिचयपत्र नम्बर राख्नु राम्रो कुरा छ । तर, त्यसको पूर्वतयारी बेगर आज जुन सामाजिक आतंक सिर्जना भएको छ’, उनले भने ।

‘जुन ढङ्गले बिरामी, अपाङ र जेष्ठ नागरिकहरूले दुःख पाइराख्नुभएको छ । यो हामी कसैले पनि यो वा त्यो घटनालाई हेर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ’, उनले भने ।

‘त्यस कारण यसलाई अर्को वर्ष पूर्वतयारी गरेर मात्रै यी विषयलाई अगाडि बढाउने एउटा हरेक घरमा पुग्ने टोली सरकारले निर्माण गरेर परिचयपत्रको व्यवस्थापन गरेर बायोमेट्रिक घरमा लगेर बायोमेट्रिक गराएर यसको पूर्वतयारी गरेर अर्को वर्षदेखि लागू हुने गरी यो वर्ष यी प्रक्रियालाई रोक्न नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु’, सांसद पोखरेलले भने ।

एमालेकी सांसद विद्या भट्टराई शून्य समयमा बोल्दै गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको कार्यलाई केही पर सार्न आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर आवश्यक हुन्छ भनेर सूचना गरेपछि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको राष्ट्रिय पञ्जिकरणको फिल्ड कार्यालयमा अनिर्वाय उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधानसहित जेष्ठ नागरिक, असक्त भएका व्यक्ति र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भिड देखिएको छ ।’

‘यो कास्की जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि देखिएको समस्या हो । दुर्गम गाउँदेखि घण्टौँ लगाएर अक्सिजन सिलिण्डर समेत बोक्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय आउनुपर्ने, पालो नपाएर फर्कनुपर्ने बाध्यता छ’, उनले भने ।

‘यसको समाधानका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गर्ने प्रावधानका लागि तोकिएको साउन महिना केही पर सारौँ’, भट्टराईले भनिन्, ‘राष्ट्रिय परिचयनपत्र आवेदन संकलनका लागि वडास्तरमा नै निश्चित समयमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न सकियो भने यसलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

गृहमन्त्री लामिछानेले पूर्वतयारी र गृहकार्यबिना सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिर्वाय गरेपछि असक्त, बिरामी, जेष्ठ नागरिकले निकै दुःख पाएपछि सरकारको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले संसदमा विरोध गरेर असहमति जनाएको छ ।