काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले ऋण लिएर विकास गर्ने र ऋण लिएरै ऋण तिर्नुपर्ने बजेट आएको भन्दै विरोध गरेका छन् ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति समेत रहेका खिवतडाले भने, ‘अहिले पनि प्रस्तुत गरेको विकास खर्च हामीले हेरेका छौँ ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

‘दुई खर्ब, ३ खर्बले सम्पूर्ण देशको विकास गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, उनले भने, ‘त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीको अर्थमन्त्रीको सीमित स्रोतमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री अनि केही सीमिति सत्तारुढ दलको नेताको क्षेत्रमा बजेट जाने अनि अन्त नजाने ।’

उनले भने, ‘फेरि यो पद्धति कसरी विकास भएको छभने अघिल्लो वर्ष छुट्टाएकै केही रकमहरू वैशाखसम्म टेण्डर नहुने वैशाखमा सुरुवात हुने । असारमा बजेट अन्त्य गरेर पैसा भुक्तानी गर्ने परम्परा र पद्धतिले विकास निर्माणका कामहरू पूरै ठप्प भएका छन् ।’

एमालेका तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलप्रति लक्षित गर्दै सभापति खतिवडाले भने, ‘धेरै पहिलादेखि बजेट सुन्दै आएका छौँ । कुनै बेला सर्पको होइन भ्यागुताको उफ्राइदेखि घरभरमा भकारी, गाउँगाउँमा सहकारीसम्मका शब्दहरूले हामीलाई आकर्षित नबनाएको थिएन । कार्यान्वयनको पक्ष साह्रै कमजोर भएका कारण वर्षमा एक पटक बजेट प्रस्तुत हुने दिन सबै खुसी हुने कार्यान्वयन नहुँदा दुखी हुने परम्पराको निरन्तरता यस यसचोटी पनि होलाकि भन्ने आशय हामीलाई छ ।’

‘अहिले कृषि प्रधान मुलुक भनिएको छ । लगानी प्रोत्साहन गर्ने बजारलाई उठाउन र माग वृद्धि गर्ने खालका कुनै पनि ठूला आयोजनाहरू हामीले ल्याउन सकेका छैनौँ’, उनले भने ।

‘कृषिका सामग्रीहरूलाई भ्याट लगाउने परम्परा गरेका छौँ । कृषि उत्पादनका प्रत्येक चिजमा भ्याट लगाउँदा महँगी हुने व्यवस्था गरेका छौँ । बीउ, मलमा भ्याटको प्रबन्धले झन् समस्या परेको छ’, खतिवडाले भने ।

सभापति खतिवडाले भने, ‘हामीले लगानी पोखरा एयरपोर्ट जस्ता, भैरहवा एयरपोर्ट जस्ता एयरपोर्टमा लगानी गर्ने त्यसको प्रतिफल शून्य हुने अवस्थामा भोलि जान थाल्यो भने मुलुक कता जाने हो ?’

‘हामीले ठूलो हाइड्रो पावरको कल्पना गर्‍यौं । हाइड्रो पावरहरूलाई बजेट यथेस्ट व्यवस्था गर्न सकेका छैनौँ । दुधकोशी हाइड्रो पावरलाई पूर्वको मात्रै होइन देशको सबैभन्दा ठूलो ड्याम हाइड्रो पावरको रुपमा हामीले विकसित गरेका छौँ । मुआब्जाको रकम अहिले छुट्टाएका छैनौं । जो आउँदा पनि कर्णप्रिय गर्ने, कार्यान्वयन नहुने पद्धतिले मुलुकलाई अफ्ठ्यारो पर्ने गरेको छ’, खतिवडाले भने ।

‘किसानले प्रयोग गर्ने किटनासक औषधिहरूमा भ्याट लगाउने, कृषि प्रधान मुलुकमा यसले अफ्ठ्यारो पर्छ’, उनले भने, ‘कृषि उत्पादनमा अफ्ठ्यारो पर्छ भन्ने मैले महशुस गरेको छु ।’

‘उत्पादनको मूल्य बढ्ने यसले गर्दा बाहिरबाट कृषि सामग्री सामग्री संस्थानबाट ल्याउनुपर्ने सामग्रीहरू यहिँ नेपालमा उत्पादन गरेका बस्तुहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण नहुने कुरा अगाडि बढेको छ’, सांसद खतिवडाले भने ।

‘नेपालीको उत्पादनमा मूल्य बढाउने र विदेशी उत्पादनलाई स्वदेशमा भित्र्याउने खालको पद्धति विकास भयो भने हामी कृषिमा पनि अगाडि जान सक्दैनौं । यो पद्धति हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

‘सधै असारको अन्तिममा भुक्तानी दिने चैत, वैशाखमा काम गर्ने पद्धतिले मान्छेहरूलाई अफ्ठ्यारोमा पारेको छ । स्थानीय तहहरूमा बजेट गएको छैन । स्थानीय तहमा बजेट नजाँदा अफ्ठ्यारो परेको छ’, खतिवडाले भने ।

‘समानीकरण अनुदान घट्दो अवस्थामा छ । स्थानीय तहको भार बढ्दो अवस्थामा छ । राष्ट्रको विकास ऋणमा भरपर्ने अवस्था छ । हामीले ऋण लिएर विकास गर्नुपर्ने र ऋण लिएर ऋण तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ’, उनले भने ।

‘लगानी नहुने, उत्पादन नबढ्ने र राजस्व नबढ्ने अवस्था भयो भने जति राम्रा कुरा गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको बाटोमा जाँदैन’, उनले भने ।

‘माननीयहरू हामीलाई यहाँ कानून निर्माण गर्न पठाएको भन्ने चलन छ । एउटा सानो पँधेरो बनेन्, सानो हस्पिटल बनेन्, सानो बाटो बनेन्, सानो खानेपानी बनेन्, सानो त्यहाँको किसानालाई समस्या पर्‍यो भने जनता ठोक्किने निर्वाचित जनप्रतिनिधि माननीय सबै हो । ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्न यथेष्ट बजेट आएको देखिएन’, सभापति खतिवडाले भने ।

‘ढुवानीका सामानमा भ्याट लाग्ने परम्पराले मलाई लागेको छ भारी बोक्नेहरूलाई पनि भ्याट लागेर त्यति मात्रै होइन च्याङ्ग्रा र खच्चडलाई पनि भ्याट लाग्ने हो कि भन्नेसम्म समस्या सिर्जना भएको छ । ढुवानीका सामानलाई भ्याट लाग्ने भएकाले यतातिर पनि सरकार ध्यान जाओस्’, उनले भने ।

‘सरकारले ल्याएको बजेट हेर्दा अहिलेसम्म ८ सय ९० अर्ब रुपियाँ मात्र उठेको, भोलि हेर्दा घाटामा जाने अवस्था देखिन्छ’, उनले भने ।

सांसद खतिवडाले भने, ‘सधैँ घाटामा प्रस्तुत गर्ने बजेटले देशको विकास र समृद्धिमा अगाडि बढ्ने अवस्था देखिएन । अर्थमन्त्रीज्यू त्यति मात्रै होइन आयकर २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको एउटा ऐन छ त्यसबाट धेरै सेयरधनीहरूले फाइदा लिने देश घाटामा हुनेछ ।’