काठमाडौं । नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले नेपाल सरकारबाट जारी भएको आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा समेत क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योग नवीकरण सम्बन्धमा केही सम्बोधन नगरिएको भन्दै उद्योगीहरू निराश भएको जनाएको छ ।

बुधबार काठमाडौंमा महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपालको स्वदेशी लगानी र स्वदेशी कच्चा पदार्थबाट सञ्चालित देशको अर्थ व्यवस्थामा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याइरहेका अत्यावश्यक निर्माण सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरू लामो समयदेखि नवीकरण नभएकोमा क्रसर, बालुवा प्रशोधन तथा खानी उद्योगहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर दस्तुर तिर्न तयार भएको हुँदा कर दस्तुर लिने व्यवस्था मिलाइ उद्योगहरू नवीकरण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

महासंघका अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने र महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट कानून बमोजिम दर्ता भइ इजाजत, अनुमति लिइ सञ्चालनमा रहेका क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरू २०८१ जेठ ३२ गतेभित्र नवीकरण गर्न नेपाल सरकारबाट मातहतका निकायहरूलाई लिखित स्पष्ट निर्देशन, निर्णय नभएको खण्डमा महासंघ बाध्य भइ २०८१ असार १ गतेदेखि हाम्रा सम्पूर्ण क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूको उत्पादन तथा विक्री वितरण कार्य ठप्प गरी अनिश्चितकालको लागि बन्द गर्ने र हाम्रा उद्योगहरूको ताला, चाबी, सरकारलाई बुझाएर उद्योगहरूमा भएका गाडी, मेशिनरी औजार, हेवी इक्वीपमेन्ट तथा कार्यरत मजदुरहरू समेत राजमार्गमा राखेर विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय भएको व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

महासंघका अध्यक्ष न्यौपानेले भनेका छन्, ‘विगत १० वर्षदेखि नेपाल सरकारबाट जारी भएका अव्यवहारिक निर्णयहरूको कारण निरन्तर क्रसर, खानी तथा बालुवा उद्योगहरूले नवीकरण सम्बन्धी समस्या झेल्दै आएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७९/१०/११ गतेको बैठक संख्या ३८/०७९ को निर्णयअनुसार प्राप्त पत्रको बुँदा नं. ४ (ङ) मा दर्ता भइ सञ्चालनमा रहेका तर, मापदण्ड लगायतका कारण नवीकरण हुन नसकेका क्रसर उद्योगको हकमा ती उद्योगबाट कानून बमोजिम लाग्ने कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व लिइ २०८० असार मसान्तसम्म यथावत रुपमा सञ्चालन गर्ने व्यहोराको लिखित निर्देशन जारी भएकोमा उक्त निर्णयमा भनिएअनुसार नेपाल सरकारको तोकिएको निकायबाट हालसम्म कुनै पनि निर्देशन कार्यान्वयन नभएर उद्योगहरू नवीकरण भएका छैनन् ।’

‘हाम्रा उद्योग कार्यालयमा कर, दस्तुर, शुल्क लगायतका राजस्व रकम बुझाउन जाँदा पत्रमा नवीकरणको भाषा स्पष्ट नभएको कारण जनाइ रकम बुझ्न नमानेको र उद्योगहरू नवीकरण समेत नभएको व्यहोरा जानकारी गराउँदछौँ’, अध्यक्ष न्यौपानेले पत्रकार सम्मेलनमा भनेका छन् ।

अध्यक्ष न्यौपानेले व्यवसायीहरूले कानूनभित्र रहेर राज्यलाई तिर्नुपर्ने दायित्व बुझाएर व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि असहयोग गरेको भन्दै चिन्ता जनाए । उनले अबैध क्रसर उद्योगहरूलाई कानूनभित्र ल्याउने र कानून अन्तर्गत रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई काम गरेर खाने वातावरण बनाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । बजेटमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले क्रसर तथा खानी जन्य उद्योगहरूका बारेमा सम्बोधन नगरेकोमा अध्यक्ष न्यौपानेले निरासा जनाएका छन् ।

क्रसर तथा खानी उद्योगमा करीव ५० हजार प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । अप्रत्यक्ष रुपमा ५० हजार सर्वसाधारण जोडिएका छन् । सरकारले उचित निर्णय र कानून नबनाइदिँदा खर्बौं लगानी गरेका व्यवसायीहरू संकटमा परेका छन् । लगानी डुब्ने ठूलो जोखिम बढेर गएको छ । झण्डै एक लाख सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा पर्न थालेका छन् ।