बोर्डरमा चुहावट, भ्याट लगाउँदा नेपाली आलुले मूल्य पायो, दुध र उखु किसानलाई बैंकबाट भुक्तानी : सभापति डा.राणा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद समेत रहेकी कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति डा.आरजु राणा देउवाले बजेट भाषणमा भनिएको र बजेटभित्र लेखिएको कुरामा मेल नखाएको भन्दै आलोचना गरेकी छिन् ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै डा.राणाले भनिन्, ‘कृषिलाई २ अर्ब घटेको छभने एकातिर । अर्कोतिर कृषिमा लगानी दशक भनेर सरकारले घोषणा गरेको छ ।’

‘यो सुन्दा राम्रो तर, साँच्चैको फ्याक्टमा नहुँदो कुरा बजेटमा लेख्न नहुने हो’, उनले भनिन्, ‘कृषि करिडोरको बारेमा भाषणमा उल्लेख भएको छ तर, त्यसलाई सपोर्ट हुने कार्यक्रम र बजेट कहिँ पनि खास उल्लेख भएको छैन ।’

उनले भनिन्, ‘कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्नका लागि केही सुझावहरू राख्न चाहन्छु । हुन त यहाँ स्वीकार्य त तुरुन्त हुँदैन होला । साथीहरूले भन्नुभयो । कृषिमा टेक्निकल जनशक्तिको वृद्धि गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ र योअनुसार गभर्मेन्टले ओएनएम पनि गरिसकेको कुरा हाम्रो समितिमा आएर सेयर पनि गर्नुभएको थियो । त्यसलाई यो सरकारले कसरी अगाडि बढाउँछ ? यो बजेटमा ग्याप देखिएको छ ।’

‘हरेक वर्ष दुध उत्पादक कृषक र उखु कृषकहरूले पेमेन्ट नपाएको कुराहरू अगाडि आउँछ । यसको विषयमा जहिले पनि गभर्मेन्टले लास्ट समयमा पैसा दिनुको सट्टा एउटा बैंकिङ म्याकनिजम खडा गर्न अर्थमन्त्री ज्यूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु’, डा.राणाले भनिन्, ‘मेरो भनाइ भनेको बैंकमा सहुलियत दरमा डेरीहरू र मिलहरूले एउटा रकम राख्ने र पेमेन्ट भउचरको आधारमा तुरुन्तै कृषकले आफ्नो रकम लिन पाउने त्यो एउटा व्यवस्था मिलाउन सकियो भने चाहिँ गभर्मेन्टलाई पनि राहत हुन्थ्यो र कृषकलाई राहत हुन्थ्यो होला ।’

उनले भनिन्, ‘अर्को मार्केट मेकानिजम, अघि यहाँ अरु साथीहरूले पनि कुरा गर्नुभयो । यसो हेर्दा आलुमा भ्याट पोहर साल पनिधेरै विरोध भएको थियो । आलुमा भ्याट लगाएको कारण के रहेछ भने नेपालमा जम्मा सात प्रतिशत आलु आयात हुने तर, त्यो सात प्रतिशत आलुले चाहिँ नेपाली आलुको भाउ डिटर्मेन्ट गर्ने । किन कि त्यस्तो धेरै सस्तो आलु यहाँ आउँदो रहेछ । त्यस कारण लास्ट इयर भ्याट लगायो । र, नेपाली आलुले नेपालमा प्राइस पायो । यो वर्ष चाहिँ भ्याट लगाएपछि दुई हजार मेट्रिक टन आलु बढेको रहेछ । यो वर्ष त्यो भ्याट हटायो । फेरि आलु भाउ घट्छ । नेपाली आलुलाई फेरि मर्का पर्ने देखिएको छ ।’

‘त्यस्तै गरेर अरु उब्जनीहरूमा पनि बम्पर हाउज्ड हुन्छ त्यही बेलामा अरु ठाउँबाट यहाँ आयात भएको सस्तो चाहे त्यो फलफूल होस्, चाहे त्यो माछा होस् त्यसरी आयात हुँदो रहेछ । र, गभर्मेन्टसँग अलरेडी रेकर्ड छ कि कुन महिनामा ? कुन टाइममा ? कति कम्जन्सन हुन्छ भनेर । कम्जन्सको आधारमा र हाम्रो प्रोडक्सनको आधारमा मार्केटलाई रेगुलेट गर्ने, ट्याक्स गर्ने कुन बेला धेरै इम्पोर्ट गर्ने, कुन बेला इम्पोर्ट नगर्ने भन्ने कुरालाई व्यवस्था गर्नलाई अध्ययन नै गर्न भए पनि अब आउने सरकारले थाल्नु प¥यो भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ छ’, उनले भनिन् ।

‘दश लाख हेक्टर जमीन हाम्रो बाँझो छ । यो बाँझो जमीनमा हामीले के गर्ने भन्ने त ? अलरेडी गभर्मेन्टले कति वर्षदेखि यो प्रधानमन्त्री कृषि योजना भन्ने एउटा प्रोजेक्ट रहेछ त्यसबाट धेरै परीक्षणहरू गरेर चैते धान कसरी उमार्ने ? आलु खेती कसरी राम्रो हुन्छ भन्ने ? गरेको छ । तर, त्यसलाई हामीले अफस्केल गर्न सकेका छैनौँ । अफस्केलिङको लागि पनि हामीले बजेट हाल्न सक्यौँ भने ५/७ लाखको दरमा नेपालबाट पलायन रोजगारीको लागि हुने भाइबहिनीहरू नेपालमा बस्न सक्थे होला’, सभापति डा.राणाले भनिन् ।

उनले भनिन्, ‘नेपाल हङ्गर इण्डेक्सभन्दा भुखमरीको इण्डेक्समा एकदमै माथि छौँ । यो राम्रो कुरा होइन यसले कुपोषण पनि इंगित गर्छ । यहि कारण पनि हामीले कृषिलाई विशेष ध्यान दिएर, हुन त यो स्वास्थ्यसँग पनि रिलेटेड कुरा हो । कृषिलाई विशेष ध्यान दिएर कसरी पौष्टिक आहार देशभित्र उत्पादन गर्ने ? भन्नेतर्फ पनि दिगो विकास लक्ष्यको पनि ठूलो भाग लिन्छ यसले । यसमा पनि हेर्न जरुरी छ ।’

उनले भनिन्, ‘जलवायुले कृषिमा परिवर्तन एकदमै धेरै नकारातमक असर पारेको छ । यसले डिजास्टर पनि निम्ताएको छ । मान्छेहरूको घरबार, खेतीपाती लस्ट हुने स्थिति छ । यो बजेटले क्लाइमेटका लागि धेरै ध्यान नदिएको जस्तो छ ।’

‘हाम्रो कृषि प्रदावारहरू, दैनिक उपभोग गर्ने कुराहरू कुन चाहिँ हामी नेपालभित्र गर्न सक्छौँ र कुन चाहिँ आएकोमा कुन चाहिँ के भइरहेको छभनेर हेदा एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा फेला परेको छ’, उनले भनिन्, ‘भन्सार विभागले फरेन स्टेट्रक्याक्टिसअनुसार कोभिड १९ को समयमा त्यो बेला सबै बोर्डरहरू सिल थियो । २ लाख १२ हजार ५ सय ४४ मेट्रिक टन चिनी आयात भएको तथ्याङ्क छभने त्यसपछिको लगत्तैको दिनहरूमा जम्मा ५० हजार मेट्रिक टन मात्रै आएको देखिन्छ ।’

सभापति डा.राणाले भनिन्, ‘हाम्रो बोर्डरमा एकदमै धेरै चुहावट छ । यसको अध्ययन गरेर यसको चुहावट कसरी रोक्ने भन्ने पनि गर्नुपर्छ ।’

‘ई–गभर्नेन्स एक्ट विज्नेश कन्टिन्युटी अफ क्रिटिकल इन्फ्राक्टचर नेशन एआइ गभर्मेन्ट स्ट्रक्चर निर्माण भएको छ । त्यसलाई पनि बजेटले छुट्टएको छैन । वितरणमुखी बजेटलाई हामीले सहि तार्गेट गरेर लैजाने हो भने नेशनल आइडी कार्डले कसको के चाहिँ हो इकोनोमिक्स, कुन चाहिँ मानिसलाई सरकारले अनुदान दिने ? भन्ने कुरालाई निक्र्यौल गर्न नसक्ने हो भने हामीले आउने पिँडीहरूलाई धेरै ठूलो ऋण बोकाउने छौँ । अहिले नै हामीले आन्तरिक ऋण बढाएर लिएका छौँ ९० अर्ब पछि कसरी तिर्ने भन्ने चुनौती छ’, सभापति डा.राणाले भनिन् ।