काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद जीतजङ्ग बस्नेतले कमिशनको खेलमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थल बनाइएको भन्दै जनतालाई चाहना नै नभएका ठूला कार्यक्रम राखेर ऋणको भार थपिएको बताएका छन् ।

मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै बस्नेतले भने, ‘यसको उदाहरण ठूला आयोजनाहरूको कार्यक्रम कसैले नसोँचेको, नखोजेको ध्यान नदिएको सत्तासञ्चालन विकासमा खेलिने ऋण र कमिशनको खेल पनि हो ।’

‘पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको ऋण लिएर निर्माण गर्न आवश्यक थियो कि थिएन ? भन्ने बहसविनानै ५ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर निर्माण गर्ने कार्य देश र जनताप्रति घोर घात हो कि होइन ?’, उनले प्रश्न गरेका छन् ।

‘बजेटले अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई उल्लेख गरेको छ । यो शिथिलतामा सबैतिर भए पनि उद्योग निर्माण, व्यवसाय, रियलस्टेट सबैभन्दा चर्को रहेको अवस्था छ’, उनले भने, ‘यसको छायाँ जनताको घरमा बेरोजगारी । न्यून आय, न्यून उपभोग र बजारको गतिहिनामा देख्न पाइन्छ ।’

‘जबसम्म यसलाई समाधान गर्न सक्दैनौँ तबसम्म बजेटमा परेको आर्थिक वृद्धिदर मुद्रास्फितिका लक्ष्य र रोजगारीका लक्ष्य कसरी हासिल गर्न सकिन्छ ? यसको उद्देश्य प्राथमिकता कार्यक्रम आवश्यक छ । तर, बजेटमा अर्थमन्त्रीले कार्यक्रम, प्राथमिकता बनाउने क्रममा सुतेर बसेको जस्तो देखिन्छ’, उनले भने ।

‘नसार्वजनिक खर्चमा देखिन्छ, नराजस्व नीतिमा अर्थमन्त्री बिरामी मान्छेले विना औषधि निको हुन्छ ? निको नभएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील कसरी हुन्छ ? यो भ्रम छर्ने बाहेक के हो र ? बजेटको आकार र प्रदेश स्थानीय निकायलाई दिने अनुदान जोड्दा २२ खर्ब ६० अर्ब ३८ करोड देखिन्छ’, उनले भने ।

बस्नेतले भने, ‘यसमा १२ खर्ब ३० अर्ब मात्रै राजस्व देखिन्छ । यो भनेको करीव ५५ प्रतिशत हो । यो बजेट ४५ प्रतिशत ऋणमा नै देखिन्छ । एउटा बजेट २३ खर्ब ऋण र १० खर्ब थप्दा ३३ खर्ब हुने देखिन्छ ।’

‘अर्थमन्त्रीज्यूको काम के यो देशलाई ऋणको भारी बोकाउने हो कि ? उकास्ने हो ? ऋणको बोझ बढाएर, जनतालाई ऋणको भारी बोकाएर संकट बढाउने हो ? यति ठूलो ऋणको व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सकिन्छ ? र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असरको अनुमान गर्न भएको छ कि छैन ? यो व्यवस्थापन भएन भने तपाईले प्रस्ताव राखेको सुशासन कसरी आउला ? तपाईले राखेको विकासको प्रस्ताव कसरी कार्यान्वयन होला ? कार्यान्वयन नभएपछि यो बजेट सपनामय हुँदै ऋण लिएर ऋणको साँवा व्याज मात्रै तिर्दा कसरी बजेट सफल होला ?’, बस्नेतले प्रश्न गरेका छन् ।

‘रोजगार, उत्पादकत्व वृद्धि गर्न कृषि लगानी वर्ष घोषणा गर्नुभएको छ । स्वागत योग्य छ । उद्देश्य र प्राथमिकता कार्यक्रम छ । तर, गत वर्षभन्दा पनि कृषि बजेट घटाएर बजेट ल्याउँदा यस्तो महत्वकाँक्षी कार्यक्रम कसरी लगानी वर्ष रुपान्तरण हुन्छ र यो देश अर्थतन्त्रको लागि घातक होइन र ? लगानी सम्मेलन प्रतिफल फुस्स भए जस्तै यो पनि गफमा सीमित हुने भएन र ? यसमा कृषिमा उत्पादन हुन सक्छ र यसमा पुनारावलोकन होस् भन्ने मेरो चाहना छ । उद्योको विकासविना यो देश र उत्पादन बढछ ? नरोजगारी र व्यापारमा राजस्व नै लगानी हुन्छ । यस्तो बजेटले ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहित गर्छ ?’, उनले भने ।

उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायमा देखिएको शिथिलताले निर्माण व्यवसायसँग आवद्ध उद्योग, व्यापार, बैंक र व्यवसाय शिथिल भएको अवस्था छ । यसको कारण केलाउँदा सरकारले समयमा भुक्तानी रोकेको देखिन्छ । सरकार आफैले अर्थतन्त्रको संकट ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ? सरकार यसरी गैह्रजिम्मेवार हुन मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्दैन भने बजेटमा निर्माण व्यवसायको संकटलाई किन समाधान नगरेको ? यसमा पनि पुनरावलोकन हुन जरुरी छ ।’

सांसद बस्नेतले भने, ‘रियल स्टेट व्यवसाय अर्थतन्त्रको लगानी र राजस्वको महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हो । यो सरकारको उच्च कर नीति र कडा मौद्रिक नीति यसको बजार शिथिल भएको अवस्थामा छ अहिले । यसको उपचारमा बजेटमा स्पष्ट राजस्व नीति लचकता हुनु पर्नेमा यसलाई पनि कडा नीति रहेको अवस्था छ । यसलाई पनि कसरी शहरीकरण र नयाँ व्यवसाय फस्टाउन सक्छ र ? यसमा फसकेको लगानी कहाँ पु¥याउला र अर्थतन्त्रमा रहेको समस्या कसरी कहाँ पु¥याउला र यसको पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।’