काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले अभिलेख संरक्षण ऐन, २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (पहिलो संशोधन) सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको सभापति राजकिशोर यादवले बताए ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको विधेयकको प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ । प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकृत भएर पुनः राष्ट्रिय सभामा जानेछ ।

प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट प्रमाणित भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुग्नेछ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानूनमा रूपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।

दफाबार छलफलका क्रममा सांसदहरूले राज्यलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउनुपर्नेमा बताएका छन् ।

हाल विद्यमान अभिलेखहरूको संरक्षण सम्बन्धमा समसामयिक र प्राविधिक विषयमा सुधार गर्नका लागि अभिलेखकको परिभाषा समयसापेक्ष संशोधन गर्नुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन् ।

सरकारले अभिलेख संरक्षणसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउन तथा नेपालमा रहेका अभिलेखको संरक्षण र व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता ल्याउन र कानूनमा रहेका अन्य समसामयिक र प्राविधिक विषय सुरधार गर्न विधेयक ल्याइएको थियो ।

अभिलेख विधेयकमा रहेको दण्ड सजायलाई परिमार्जन गर्दै ५० हजार रुपियाँसम्म रहने गरि संशोधन गरिएको छ ।