काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विधेयकलाई पारित गरेको सभापति रामहरि खतिवडाले बताए । उनले विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गर्न सहयोग गर्ने सबै सदस्यलाई धन्यावाद दिएका छन् ।

समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषदमा निर्णय हुनसक्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको खतिवडाले बताएका छन् ।

संवैधानिक परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । अब प्रधानमन्त्रीसहितको ५० प्रतिशत सदस्यको सहमतिमा निर्णय हुन्छ ।

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, उपसभामुख र प्रमखु प्रतिपक्षी दलको नेता रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

विधेयकअनुसार प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य सहमतिमा परिषदको ५० प्रतिशतले निर्णय गर्न सक्छ । यो व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार दिएको छ ।