ट्राफिकसँगै सडकमा ठिङ्ग्याएपछि संविधानभित्र रहेर काम गर्न गृहमन्त्रीलाई सभापति खतिवडाको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संविधानले दिएको व्यक्तिगत गोपनीयता हनन् हुने गरेर कानूनविपरीत नागरिकलाई सडकमा ठिङ्ग्याउने उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै सभापति खतिवडाले कानून र संविधानमाथि कोही पनि नरहेको बताए । उनले कार्यपालिका अर्थात् सरकारलाई संविधानभित्र रहेर काम गर्न सुझाव दिएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बुधबारबाट मादक पदार्थ सेवन (मापसे), लेन अनुशासन, ओभरस्पिडलगायतमा कारबाहीमा परेकालाई ट्राफिक प्रहरीसँगै ज्याकेट (पोसाक)लगाइदिएर सडकमा खटाउन सुरु गरेको छ । लामिछानेले सनकको भरमा कारबाहीमा परेकाहरूलाई ट्राफिक प्रहरीसँग सडकमा उभ्याउन लागेपछि विरोध भइरहेका बेला राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले चासो देखाएर कानून विपरितको कार्यको विरोध गरेको छ ।

सभापति खतिवडाले कानूनी राज्यमा फेसबुकबाट निर्देशन दिएर कानूनविपरीत नागरिकलाई सडकमा उभ्याउन नमिल्ने बताएका छन् ।

खतिवडाले भने, ‘अधिकार पनि स्थापित गरेका छौँ । कानूनी राज्यको परिकल्पना गरेका छौँ । तर, कानूनी राज्य भनेको कसैको सनकका भरमा जतिखेर जे पायो त्यहि निर्णय गर्ने होइन ।’

‘अहिले सडकमा केही मान्छेहरूलाई कुनै मन्त्रीको निर्देशनमा, कुनै उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बिहानदेखि बेलुका ठिङग्याएर राख्नपर्ने पद्धति कानून विपरित छ’, उनले भने, ‘सरासर गलत छ । मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गर्‍यो भनेर त्यसलाई सडकमा ठिङ्ग्याएर राख्नु मान्छेको व्यक्तिगत अधिकारमाथि प्रहार हो ।’

उनले भने, ‘योबारेमा हामीले छलफल अगाडि बढाउने देखेका छौँ । अहिलेको कानून भनेको राणा शासन होइन । जंगेको शासन होइन ।’

‘फेसबुकबाट निर्देशन दिने, कानून विपरित नागरिकहरूलाई सडकमा उभ्याउने गलत छ’, सभापति खतिवडाले भने ।

‘यो पद्धतिको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउनु पर्नेछ । र, यसबारेमा बैठक राख्छौँ’, सभापति खतिवडाले भने ।

‘कार्यकारीलाई काम गर्न हामी रोक्दैनौँ । कार्यकारीले पनि कानूनसम्मत, संविधानसम्मत मान्छेको व्यक्तिगत अधिकारसम्मत रुपमा गर्नुपर्छ’, उनले भने ।

‘मान्छेको मानवअधिकारको कुरालाई पनि हेर्नुपर्छ । जंगबहादुरभन्दा पनि उग्ररुपमा प्रस्तुत हुने पद्धतिको हामी विरोध गर्छौं’, उनले भने, ‘कानून हातमा लिने अधिकार कसैलाई छैन ।’

सभापति खतिवडाले भने, ‘समितिमा यो विषयमा बैठक गर्न छलफल गर्दै छौँ । सायद १/२ दिनमा बैठक बोलाउँछौँ ।’

Published : Thursday, 2024 May 30, 2:56 pm

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया