काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले आफूहरूले उठाएको मागबमोजिम संसदीय छानबिन समिति बनेको बताएका छन् ।

मंगलबार साँझ संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर लेखकले मागबमोजिम समिति बनेको बताए ।

गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम सहमति पत्रको ४ नम्बर बुँदाले खुलाएको लेखकले बताए ।

४ नम्बर बुँदामा गोरखा मिडियामा सहकारीको रकम अपचलन भएको देखिए संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि छानबिनको दायरमा ल्याउने र कानूनी कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

उनले भने, ‘कार्यादेशमा गोरखा मिडिया प्रालिमा सहकारीको रकम अपचलन भए नभएको अनुसन्धान गर्ने र देखिए संलग्न जोसुकै व्यक्तिको पनि छानबिन गर्ने र कानूनी कारबाही गर्ने कुरा उल्लेख छ ।’

‘यसलाई कांग्रेसले उठाएको मागबमोजिम नै आएको हामीले लिएका छौं’, प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।

समिति बनेपछि संसदमा देखिएको जटिलता समाप्त भएको उनले बताएका छन् । अनुकूल वातावरणमा बजेट आएको र सबै जना सहभागी हुन पाएको उनले आभार प्रकट गरेका छन् ।

उनले भने, ‘सहकारी क्षेत्रमा संकट देखिएको छ । त्यो संकटलाई यो समितिको माध्यमबाट समाधान हुने विश्वास लिएका छौं ।’

‘बचतकर्ताले राखेको रकमको सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा पनि समितिले सिफारिस गर्नेछ’, लेखकले भने, ‘दुरुपयोग भएको रहेछ भने त्यो रकम छिटो फिर्ता लिन सहयोग गर्छ ।’

यसैबीच, प्रतिनिधिसभाले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको छ ।

संसदको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले सहकारी ठगी प्रकरणको छानबिन समिति ७ सदस्यीय समिति पेश गरेपछि कार्यदेशसहित गठनको प्रस्ताव पारित भएको छ ।

समितिको संयोजक एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापा छन् । थापा निकै छुद्र र अराजक नेता मानिन्छन् ।

सदस्यहरूमा कांग्रेसबाट बद्रीप्रसाद पाण्डे, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, एमालेबाट सरिता भुषाल, राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रबाट लेखनाथ दाहाल र रास्वपाबाट शिशिर खनाल सदस्य रहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारीको अपचलन र ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समितिको माग राखेर सदन अबरोध गर्दै आएको थियो ।

कार्यदलले तयार गरेको समितिको चार बुँदे कार्यादेशमा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ । कार्यदलले २९ वटा सहकारीमाथि अनुसन्धान गर्नेछ ।

गृहमन्त्री लामिछानेको गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालिका नाम राखेर संसदीय छानबिन समिति बनेको छ । लामिछानेले सूर्यदर्शन सहकारी लगायतबाट झण्डै १ अर्ब रुपियाँ अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीवी)सँग मिलेर अपचलन र ठगी गरेको आरोप छ ।