काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको मागअनुसार सरकार सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगी काण्डबारे अनुसन्धान गर्न संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा सहमति भएको छ ।

मंगलबार संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्न गठित कार्यदलले ४ बुँदे कार्यादेश तय गरेको छ । कार्यदलले तयार पारेको कार्यादेशमा एमाले, माओवादी केन्द्र र रास्वपा तथा नेपाली कांग्रेसका कार्यदल सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कार्यक्षेत्रको पहिलो बुँदामा सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने उल्लेख छ ।

दोस्रो बुँदामा समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तेस्रो बुँदामा बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र बचत फिर्ता अविलम्ब गर्नेबारे उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

चौथो बुँदामा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा पैसा गएका सहकारीको छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

चौथो बुँदामा सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पु¥याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको, र त्यस्तो गैर कानूनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कुरा राखिएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिमा ७ सदस्य हुनेछ । यसको कार्यावधि ३ महिनाको हुने सहमति भएको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको क्षेत्राधिकार तोक्नका लागि कानूनमन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कांग्रेस सहमहामन्त्री जीवन परियार, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र रास्वपा सांसद शिशिर खनाल सम्मिलित कार्यदल बनाइएको थियो ।