काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको सत्तपक्ष र प्रतिपक्षी दलको बैठक सकारात्मक भएको छ ।

शुक्रबार बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा बसेको बैठकमा सहकारी ठगी, अपचलन तथा हिनामिना सम्बन्धी संसदीय छानबिन समिति बनाउने विषयमा छलफल सकारात्मक भएको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताएका छन् । बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै लेखकले भने, ‘संसदीय छानबिन समिति कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा साथीहरूले काम गरिरहनुभएको छ । त्यसका बारेमा छलफल भयो । छलफल सकारात्मक भएको छ ।’

सहकारीको करीव १ अर्ब रुपियाँ अपचलन र ठगीको अभियोग लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम राख्ने/नराख्ने भन्ने विषयमा कुन भाषा शैलीमा लेख्ने भन्नेबारे बसेर छलफल मिलाइने लेखकले बताएका छन् ।

‘विभिन्न सहकारीबाट अपचलन भएको छ । कुन सहकारीबाट गयो, कहाँ गयो भन्ने जुन मुद्दा उठिरहेको छ’, लेखकले भने, ‘माननीय गृहमन्त्रीजीको नाम पनि त्यसमा जोडिरहेको छ ।’

प्रमुख सचेतक लेखकले भने, ‘उहाँको संलग्नता देखिरहेको छभनेको विषयलाई नै सम्बोधन गर्ने सवाल हो । त्यो विषय सम्बोधन हुनुप¥यो । अब कुन भाषा शैलीमा गर्ने भन्ने बसेर मिलाउँदा हुनेभयो ।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, महामन्त्री गगन थापा, प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे छलफलमा सहभागी रहेका थिए । बैठकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भने सहभागी थिएन । कांग्रेस सभापति आफू बालुवाटार गएनन् । देउवाले पार्टीका पदाधिकारीहरूलाई छलफलका लागि पूरा अधिकार दिएर पठाएका थिए ।

कांग्रेसले कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गरिएको विषयमा पनि प्रधानमन्त्री दाहालको ध्यानाकर्षण गराएको लेखकले बताएका छन् ।

कांग्रेसले सुप्रिम, सूर्यदर्शनलगायत सहकारीको बचत अपचलनमा गृहमन्त्रीकै संलग्नता देखिएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख गरेर क्षेत्राधिकार तय गर्नुपर्ने अडान राखेको छ ।

सरकारलाई जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । नीति तथा कार्यक्रम पारित नभएकाले सरकारलाई सदन चलाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

बैठकमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेले जेठ ६ गते संसदमा दिएको अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्रश्न उठाएको छ । लेखकले भने, ‘गृहमन्त्रीजीले सदनभित्र रहेका माननीय र कांग्रेसलाई लाञ्छित गर्नुभएको छ, यसका बारेमा जवाफ चाहन्छौँ भनेका छौँ ।’

जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तले आफ्नो पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् । विगतमा संसदीय छानबिन समिति गठनको विपक्षमा मत राख्ने ओली शुक्रबारको बैठकमा मौन थिए ।

लेखकका अनुसार सत्तासीन माओवादी र एमालेका नेताहरू सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सकारात्मक देखिएका छन् ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदलाई अगाडि बढाउन कांग्रेसले सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएका छन् । कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कार्यदलको बैठकमा कांग्रेसले राखेको प्रस्ताव आफूहरूको बटमलाइन भएको बताए ।

संसदीय समितिको कार्यादेशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायतका कम्पनीमा सहकारीको रकम अपचलनबारे छानबिन गर्ने र त्यसक्रममा सहकारी सञ्चालक, गोर्खा मिडियाका सञ्चालक समिति, प्रबन्ध निर्देशक, व्यवस्थापक लगायत जोजो संलग्न देखिन्छन् उनीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने भनेर कार्यादेशमा लेख्ने कांग्रेसको प्रस्ताव छ ।

एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने तत्काललाई सोचेर संसदीय समिति बनाए भविष्यमा पिरोल्ने बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डले दुवै पक्षले आ–आफ्नो विषय लिखित रूपमा राखेर छलफल गर्दा निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका छन् ।

कांग्रेसले सूर्यदर्शन, सुप्रिम लगायतका सहकारीको अर्बभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा अपचलन भएको देखिएको जनाउँदै आएको छ । जीवी राई सञ्चालक रहेको गोर्खा मिडियामा रवि लामिछाने सञ्चालक समिति सदस्यका साथै प्रबन्ध निर्देशक समेत थिए ।