काठमाडौं । सहकारीको करोडौं रकम अपचलन र ठगीको अभियोग लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउने विषयमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसबीच सहमति हुन सकेको छैन ।

मंगलबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको संसदीय समितिको टीओआर बनाउन गठित कार्यदलको बैठकमा सत्तापक्षले अडान दोहो¥याएपछि विवाद भएको हो । सत्तापक्षले सहकारीहरूको नाम उल्लेख गरे पनि गृहमन्त्री लामिछानेको नाम लेख्न नहुने अडान राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलन र ठगीमा मुछिएको व्यक्ति गृहमन्त्री भएको हुँदा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम तोकेर समिति बनाउनुपर्ने अडान राखेको छ । कांग्रेसले सुरुदेखि नै यो मागलाई जबरजस्त रुपमा उठाउँदै आएको छ ।

बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री जीवन परियारले गृहमन्त्रीमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने मागमा आफूहरू अडिग रहेको बताए ।

‘हामीले उठाएको विषयका बारेमा साझा सहमति कसरी तयार पार्न सकिन्छ, फेरि बस्ने गरी उठौँ भन्ने सहमति भएको छ’, परियारले भने ।

कांग्रेसका सांसद परियारले छानबिन समिति नबन्दासम्म संसद चल्न नसक्ने बताएका छन् । ‘हामीले प्रष्टरुपमा राखेका छौँ कि जुन व्यक्तिका बारेमा प्रतिपक्षी दलले प्रश्न उठाएको छ, त्यसको छानबिन हुनुपर्छ’, परियारले भने ।

‘त्यो छानबिन भएन भने हामीले उठाएको सवालको औचित्य रहँदैन । हाम्रो बटमलाइन त्यही हो’, परियारले भने, ‘तपाईँहरूको प्रस्ताव ल्याउनुस् भनेका छौँ । मध्यबिन्दुको प्रस्ताव लिएर आउने कुरा भएको छ ।’

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले सहमतिबाट विषयहरूलाई टुंग्याउने र संसदको गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमति भएको बताए ।

‘विषयमा प्रवेश भएको छ, तर निष्कर्षमा पुगिसकेका छैनौँ’, बर्तौंलाले भने, ‘संसदको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्छ । त्यहाँ हुने प्रक्रियाले यहाँ समस्या गर्दैन ।’

कानूनमन्त्री पदम गिरीले विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको बताए । उनले आजको बैठक केही आशावादीरूपमा अघि बढेको पनि जानकारी दिए । तर, व्यक्तिको नाम किटान गरेर जाँदा गलत नजिर स्थापित हुने भन्दै त्यसमा सत्ता पक्ष तयार नरहेको मन्त्री गिरीले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका शिशिर खनालले बीचको बाटोहरूको खोजी भइरहेको बताए । ‘हाम्रो उपस्थितिले टीओआर बनाउन अप्ठेरो हुन्छ भने हामी बस्न जरुरी छैन भन्ने कुरा पनि मैले राखेँ’, खनालले भने ।

‘एकजना व्यक्तिलाई दोषी करार गरेर छानबिन समिति बन्नु हुँदैन भन्ने हो । यसबाट गलत नजिर बस्छ’, खनालले भने, ‘समस्या भएका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी सक्छौँ भन्ने लागेका छौँ ।’

कार्यदलको बैठक फेरि बस्नेछ । बैठकमा सत्तापक्षले सहमतिका लागि प्रस्ताव ल्याउनेछ ।