काठमाडौं । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संवैधानिक परिषदसम्बन्धी विधेयकमाथि सत्ता पक्षकै सांसदबीच मतविभाजन देखिएको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री निर्णायक हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । एमाले विपक्षमा उभिएको छ ।

अहिले सरकारमा माओवादी र एमाले रहेका छन् । एमाले र माओवादी विधेयकको दुईतिर उभिएका छन् ।

कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले संवैधानिक परिषदलाई आफू अनुकूल बनाउने गलत परिपाटी बसेको बताए । उनले यसलाई रोक्न पनि अहिलेको प्रस्तावित व्यवस्था ठिक रहेको बताए ।

थानीले संवैधानिक परिषदका काम, कारबाही राष्ट्रिय सहमतिबाट हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो हुन नसकेका कारण अहिलेकै व्यवस्था ठीक भएको बताए ।

थानीले भने, ‘संवैधानिक परिषद्लाई जहिलेपनि आफू अनुकूल बनाउने परिपाटी हाम्रो चलनमा चलिरहेको परिस्थिति छ । संवैधानिक परिषद् राष्ट्रिय सहमतिबाट गर्नुपर्ने कामहरू हुन् ।’

उनले भने, ‘यसमा एउटा शब्द के राखिएको छ भने प्रधानमन्त्री र ५० प्रतिशत बहुमत सदस्यको निर्णय हुनेछ भन्नेकुरा विधेयकमा छ, यसभन्दा बाहेक पारित गर्न सक्ने भए सत्ता पक्षलाई मेरो चुनौती थियो पारित गरेर देखाउनुस् ।’

एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने, ‘हिजोको प्रतिपक्षले जे कुरा उठाइरहेको त्यो ऊ आज सत्तापक्ष भएको छ । हिजोको सत्तापक्षको मुख्य घटक आज प्रतिपक्षमा छ ।’

‘सबै राजनीतिक घटनाक्रमले गर्दाखेरी हाम्रो कुनै विषयवस्तुमाथिको दृष्टिकोणहरु पनि परिवर्तन भइराखेको हुन्छ’, गुरुङले भने ।