काठमाडौं । नेकपा (एमाले)को दवावमा रहेको आरोप खेप्दै आएको निर्वाचन आयोगले हतार हतारमा अशोक राईलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएपछि धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल (जसपा) विभाग गरेका राईलाई आयोगले २४ घण्टाभित्र ‘जनता समाजवादी पार्टी’ नाम गरेको पार्टी दर्ता गरेर प्रमाणपत्र दिएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियालाई एमालेको निर्देशनमा काम गर्दै आएको आरोप लाग्दै आएको छ । निर्वाचन आयोगले सोमबार साँझ राईलाई दल दर्ताको प्रमाण पत्र हस्तान्तरण गरेको छ ।

यसअघि २४ घण्टाभित्र अन्य दलहरूलाई आयोगले दल दर्ता अर्थात् फुटाएर आएकाहरूलाई प्रमाणपत्र दिएको धेरै थोरै उदाहरण छन् । निर्वाचन आयोगका आयुक्तहरूको सोबार बसेको बैठकले जसपालाई दलको मान्यता दिएको छ ।

जसपालाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ५ बमोजिम निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको मान्यता दिएको जनाइएको छ ।

राईले आइतबार ७ सांसदसहित नयाँ दल दर्ताका लागि निवदेन दिएका थिए । राई नेतृत्वको नयाँ पार्टीमा प्रदीप यादव, रेनु यादव, नवलकिशोर साह सुडी, वीरेन्द्र महतो, रञ्जु कुमारी, हसिना खान र सुशीला श्रेष्ठ रहेका छन् । जसपाका १२ सांसद छन् ।

उता, राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएपछि त्यसविरुद्धमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, नेपालले कानूनी उपचार खोज्ने सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ ।

दल दर्ता सम्बन्धी कानून निष्क्रिय भएको बेला निर्वाचन आयोगले राई नेतृत्वको पार्टी कसरी दर्ता ग¥यो भन्दै यादव समूहको जसपा अदालत जाने जान लागेको छ ।

जसपा नेपालका प्रवक्ता मनीषकुमार सुमनले राई नेतृत्वमा जसपा नेपाल गठन भएको भनिएको कुरा नै गलत रहेको बताएका छन् ।

उनले कानूनी परामर्श गरिरहेको भन्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध अदालत जाने चेतावनी दिएका छन् । कानून विपरित आयोगले फास्ट ट्रयाकबाट दल दर्ता गरेको भन्दै प्रवक्ता सुमनले आपत्ति जनाएका छन् । आयोगको निर्णय र हतार हतारमा गरिएको निर्णयप्रति कानूनी र संवैधानिक प्रश्नहरू उठेको प्रवक्ता सुमनले बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगले दल दर्ता गर्न हतार गरेको भन्दै सुमनले जसपा नेपालमाथि षड्यन्त्र भएको बताएका छन् ।