काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी काण्डमा मुछिएको विषयमा संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने अडानबाट पछाडि नहट्ने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार बुढानिलकण्ठस्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको पदाधिकारी र शीर्ष नेताहरूको बैठकले सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति बनाउनै पर्ने अडान दोहो¥याएको छ ।

सहकारीको रकम ठगी प्रकरणबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को जवाफ सुनिसकेको भन्दै कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको जवाफ सुनिरहनु आवश्यक नरहेको जनाएको छ । लामिछानेको जवाफ कांग्रेसले रोष्टमबाट सुन्न नचाहेको जनाएको छ ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेको जवाफ संसद छानविन समितिमा मात्रै सुन्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री दाहालले जवाफ दिएकाले गृहमन्त्री लामिछानेलाई रोष्टममा जान नदिने अडान कांग्रेसले लिएको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानविन समिति गठनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको बताएका छन् । उनले सहकारी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको कुरामा चित्त नबुझेकाले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको बताएका छन् ।

गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएको विषयमा माग गरेको संसदीय छानबिन समितिको अडानबाट कांग्रेसले एकइञ्च पछाडि नफर्कने जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवम् सांसद विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदीय छानविन समितिको प्रस्ताव लिएर आउन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभाको बैठक मंगलबार बस्ने कार्यसूची छ । कांग्रेसले संसद चल्न नदिने जनाइसकेको छ ।

कांग्रेसको माग र अडानपछि एमाले–माओवादी केन्द्रको गठबन्धनको सरकार समस्यामा परेको छ । सरकारले गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै आएको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेमाथि गम्भीर आरोप र प्रश्न उठेपछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकारले मुठभेडको अवस्था सिर्जना गरेको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति समेत रहेका लामिछानेले गृह मन्त्रालय छाड्न चाहँदैनन् । उनले आफ्नो पार्टीका सांसदलाई गृह मन्त्रालय दिएर छानविनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा त्यो पनि चाहेका छैनन् । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेविरुद्ध यथेष्ट प्रमाण रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।