नबोलाउँदा पनि गृहमन्त्री लामिछाने बैठकमा आफै आए, कांग्रेससँग माफी मागे
काठमाडौं । सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पोखराको करोडौं रकम हिनामिना र दुरुपयोग गरेको अभियोग लागेका गृहमन्त्री रवि लामिछाने राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा आफै आएर सहभागी भएका छन् ।
बुधबार सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालयमा बसेको समितिको बैठकमा लामिछाने आएर पूरा समय बसेका हुन् । लामिछानेलाई समितिले बोलाएको थिएन ।
समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित समसामयिक विषयहरूमा छलफल हुने कार्यक्रम थिाये । सोही कारण गृहमन्त्री लामिछानेलाई नबोलाएर गृह सचिव र आइजीपीहरूलाई बोलाइएको थियो ।
गृहमन्त्री लामिछाने समितिको पदेन सदस्य हुन् । उनलाई समितिको बैठकमा आएर सहभागी हुन नियमावलीले रोक्दैन ।
बैठकमा सभापति रामहरि खतिवडाले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नबोलाएको पटक पटक जानकारी गराएका थिए । नबोलाउँदा पनि समितिको बैठकमा आएकोमा धन्यावाद भनेर सभापति खतिवडाले भनेका थिए । समितिमा आफ्नाविरुद्ध कुनै निर्णय वा गतिविधि हुन्छ कि भनेर डराएका लामिछाने आफै बैठकमा सहभागी भएका हुन् । लामिछाने डराउने भनेको राज्य व्यवस्था समितिसँग मात्रै हो । उनी अरुसँग डराउँदैनन् ।
समितिको बैठकमा गृहसचिव एकनारायण अर्याल, नेपाल प्रहरीका आइजीपी बसन्तबहादुर कुँवर र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका आइजीपी राजु अर्याललाई बोलाइएको थियो । समितिका सभापति खतिवडाले पनि गृहसचिव अर्याल, आइजीपीद्वय कुँवर र अर्याललाई बोल्न दिएका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेलाई सभापति खतिवडाले बैठकको अन्तिममा तपाई समितिको पदेन सदस्य हो, तपाईलाई नबोलाए पनि आउनु भएको छ, केही छभने समय दिन्छु भनेका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछानेले माइक तानेर बोलेका थिए । त्यस क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेले नेपाली कांग्रेसप्रति दिएको अभिव्यक्तिप्रति माफी मागेका थिए । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसलाई चार वर्ष संसद अबरोध गरिरहोस्, हामी सरकार चलाउँछौँ भनेर गैह्रजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका दिएका थिए । त्यो अभिव्यक्तिप्रति गृहमन्त्री लामिछानेले समितिको बैठकमा माफी मागेका छन् ।
लामिछानेले सहकारी ठगी प्रकरणमा आफ्नो संलग्नताका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् । उनले विवादास्पद एआइजी श्यामलाल ज्ञवालीलाई सीआइबीको निर्देशक बनाएको विषयमा पनि बोलेनन् ।
प्रतिनिधिसभाका सांसद एवम् व्यवसायी विनोद चौधरीका बारेमा भने लामिछानेले बोलेका थिए । त्यस क्रममा लामिछानेले चौधरीको अधिकार हनन् नहोस् भनेर सभामुखलाई पत्र लेखेर जानकारी गराएको काइते जवाफ दिएका थिए ।
फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया