काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको अर्बौं रकम हिनामिना र अपचलनमा मुछिएका गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे छानविन गर्न संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलन भएको विषयमा छलफल गर्न संसदीय समिति बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । अनुसन्धान नसकिदासम्म उप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजीनामा दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् ।

उनले भने, ‘देशका कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा लाखौ नागरिकहरूले जम्मा गरेको रकम हिनामिना भएको छ । अपचलन भएको छ । दुरुपयोग भएको छ । र, नागरिक यसबाट पीडित भएका छन् । यो विषय सदनमा उठेको छ । यो विषय पीडितहरूले सडकमा उठाएका छन् । नागरिक समाजबाट उठिरहेको छ । देशका महत्वपूर्ण सबै सञ्चारमाध्यमबाट यो विषय उठिरहेका छन् ।’

‘अहिले सरकारमा रहनुभएका उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेजी यो सहकारीको रकम अपचलन गर्ने, ठगी गर्ने, दुरुपयोग गर्ने विषयमा उहाँ संलग्न रहनुभएको छभन्ने कुरा हामीले लगातार उठाएका छौँ’, लेखकले भने ।

‘यसै सदनले यसभन्दा पहिला स्थापित गरिसकेको विषय कुनै पनि माननीय मन्त्री कुनै अनुसन्धानको घेरामा आउनु भो, यदि प्रश्न उठ्यो, राज्यको कुनै सक्षम निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने स्थिति भयो भने त्यस्तो माननीय मन्त्रीजी मन्त्रीको पदमा रहन पाउनु हुन्न र रहनु हुन्न त्यस कारण उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले उठाउँदै आएका छौँ’, उनले भने ।

लेखकले भने, ‘हामीले निरन्तर यसबारेमा माननीय गृहमन्त्रीजीको राजीनामा माग गर्दै योबारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी जवाफ माग गरेका हौँ ।’

‘आज प्रधानमन्त्रीजी सदनमा उपस्थित हुनुभयो । आफ्ना विषय राख्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले कुरा राख्दा मुलत: ३/४ वटा विषय देखा पर्‍यो ।’

‘पहिलो कुरा प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको संस्थापक, व्यवस्थापक, सञ्चालक सदस्य केही पनि हुनुहुन्न भन्नुभएको छ’, उनले भने ।

‘सहकारीको रकम अहिलेसम्म देखिएका प्रमाणबाट हिनामिना भएका प्रमाणहरू छैनन् भन्नुभएको छ । अनुसन्धानबाट अपराध देखिएन भन्नुभएको छ । र, नेपाली कांग्रेसले यो अनावश्यक रुपले राजनीतिकरण गर्नुभएन भन्नुभएको छ’, प्रमुख सचेतक लेखकले भने ।

‘प्रधानमन्त्रीजीले ४/५ वटा कुरा भन्नुभयो । यो कुरामा हाम्रो चित्त त बुझेन बुझेन । चित्त बुझ्ने ठाउँ पनि पटक्कै भएन । बरु मलाई थप चिन्ता जाग्यो । थप चिन्ता भयो । चिन्ता के भयो भने ? प्रधानमन्त्रीलाई नै गलत जानकारी दिइदैछ । गलत सूचना प्राप्त हुँदैछ । प्रधानमन्त्री नै अध्याँरोमा हुनुहुन्छ भने अब यो कुराको निष्पक्ष छानविन होला ? जो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छैन, प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो प्रमाण छैन ।’

‘पोखरा महानगरपालिकाले सूर्यदर्शन सहकारीबाट गोर्खा नेटवर्क प्रालिको नाममा रवि लामिछानेको नाममा पुलेसो कर्जा नं. ११६–४४५६ खडा गरी खाता नं. ४९–००७७० मार्फत पेश्की फर्छ्यौट गर्‍यो भनेर लेखेको यो प्रमाण होइन ? अथवा यो के हो ?’, उनले प्रश्न गरेका छन् ।

‘जाहेरी दरखास्त परेको छ ४२६/१२९ मा जाहेरी दरखास्त दर्ता छ । कास्की प्रहरी कार्यालयमा दर्ता छ । २०८० माघको २२ गतेमा पीडितहरू जाहेरी दरखास्त लिएर गएका छन् । पुरानो जाहेरी दरखास्त दर्ता भएको हुनाले यसैको निरन्तरता हुन्छ भनेर प्रहरीले त्यसलाई रेकर्डमा राखेको छ । यो पीडितहरूले दिएको जाहेरी दरखास्त प्रमाण होइन ?’, लेखकले प्रश्न गरे ।

‘अथवा यी त प्रधानमन्त्रीजीले प्रत्यक्ष नदेखेका प्रमाण भए । जुन जानकारी दिनुपर्ने निकायले प्रधानमन्त्रीजीलाई जानकारी दिएको छैन । यदि जानकारी दिएको छभने प्रधानमन्त्रीजीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक, यसलाई अत्यन्तै सिरियसपूर्वक हेर्नु भएको छैन भन्ने मेरो आग्रह छ । यो त अप्रत्यक्ष कुरा भयो । प्रधानमन्त्रीजी आजभन्दा २/३ पहिला पोखरा जाँदा पीडितहरूले भेटेका हो कि होइन ? अनि पीडितहरूले भेट्दा सहकारीको रकम दुरुपयोग भयो, अपचलन भयो, त्यसमा हाम्रो रकम जम्मा गरिएको थियो, त्यो रकम दुरुपयोग अपचलन मानिसहरूमध्ये एकजना हजुरकै क्याबिनेटको उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने हुनुहुन्छ भनेर हजुरलाई भनेको हो कि होइन ? अब यो पनि प्रमाण होइन’, उनले भने ।

‘पीडितले भनेको कुरा प्रमाण होइन । प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेको प्रमाण होइन । पोखरा नगरपालिकाले यही कुराको अध्ययन गर्नको लागि समिति बनाएर समितिले प्रतिवेदन दिएर उल्लेख गरेको कुरा प्रमाण होइन’, उनले भने ।

‘मेरा सहृदय मित्र माननीय रवि लामिछानेजीले आफैले कागज गरिदिएको सरकारी अड्डामा प्रमाण होइन भने प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो आग्रह छ प्रमाण के हो ?’, उनले प्रश्न गरे ।

‘के प्रमाण हुँदा अनुसन्धान हुँदो रहेछ ? यी सबै प्रमाण होइन त ? यी सबै प्रमाण हो के ? मैले जानेको नेपालको मौजुदा कानूनी व्यवस्था, नेपालको फौजदारी न्यायको निरन्तरको अभ्यास र स्थापित सिद्धान्त भनेको तत्काल प्राप्त प्रमाण भनेको पीडितले विधिवत यदि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएको छ र त्योसँग केही तत्काल प्रमाणहरू छन् भने त्यो प्रमाण हो, त्यसले अनुसन्धान हुन्छ’, लेखकले भने ।

‘यदि यतिका प्रमाणले अनुसन्धान हुन्न भने के चाहिँ अनुसन्धान हुने हो ? प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भन्नु पर्‍यो नि त । यति प्रमाण ल्याएपछि मात्रै प्रमाण हुन्छ भनेर’, उनले भने ।

‘हामी अनुसन्धानको कुरा गर्दै छौँ । हामी छानविनको कुरा गर्दै छौँ । हामी यो कुरामा अनुसन्धान र निष्पक्षताको कुरा गर्दै छौँ । प्रधानमन्त्रीजी नै यति अध्याँरोमा हुनुहुन्छ भने निष्पक्ष अनुसन्धानको आशा गर्न सकिन्छ ? त्यो स्थिति भएन’, उनले भने ।