काठमाडौं । एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सरकारले सहकारी आन्दोलनको संरक्षण गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले सहकारीको रकम अपचलन भएको भनी उठेका विषयहरूको कारण खोजी गर्न सरकारले अधिकारसम्पन्न आयोग बनाएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको अर्बौं रकम अपचलन गरेको प्रकरणमा मुछिएका छन् । लामिछानेका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले संसद अबरोध समेत गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो सत्तारुढ दल एमालेले पनि सहकारी प्रकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न छानविन आयोग बनाउन माग गरेको छ । एमालेको मागले गृहमन्त्री लामिछानेलाई निकै ठूलो दवाव परेको छ ।

उनले भने, ‘सहकारी आन्दोलनलाई संरक्षण गर्न सरकारले तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाउनु पर्छ र जिम्मेवारपूर्वक (दोषी) खोजी गर्नुपर्छ ।’

‘म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तत्काल अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग बनाऔं’, एमालेका सांसद पोखरेलले भने ।

सरकारले कुन सामाजिक सहकारी हो र कुन दैनिक रकम संकलन गर्ने सहकारी संकलन गर्ने हो छुट्याउनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

‘सम्पतिको स्रोत प्रमणित गरौं । यी दोस्रो खाले सहकारी (रकम संकलन गर्ने)ले जम्मा गरेको सम्पतिको स्रोत के हो ? त्यो कुराको प्रमणित गर्न लगाऔं’, एमालेका सांसद पोखरेलले भने ।

सहकारीका ऋणीहरूको पनि अध्ययन गर्नुपर्ने सांसद पोखरेलले बताएका छन् । ‘ऋणीहरू कुन प्रकारका छन् ? सदस्यहरूको बीचबाट बनेका ऋणीहरू हुन् या अन्य क्षेत्रबाट भएका ऋणीहरू हुन् ती ऋणीलाई खोजौं’, उनले भने ।

ऋण फर्काउनै पर्ने बाध्यकारी बनाउने र सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर प्रचलित कानूनमा आवश्यकतामा आधारमा संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन् ।