काठमाडौं । नेकपा (एमाले)ले पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको सुनको अबैध पैठारी, तस्करी, नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमालेका सांसद सूर्यबहादुर थापाले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सदनमा पेश गरेर सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । उनले सञ्चारमाध्यमबाट टुक्राटाक्री समाचार सुनेर आयोगको प्रतिवेदनबारे जानकारी आएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् ।

सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेर आफू अनुकूलका कुराहरू गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बाहिर ल्याइरहेका बेला एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई असहयोग हुने गरेर प्रतिवेदन सदनमा पेश गर्न माग गरेको छ । सुन तस्करी काण्डमा माओवादी केन्द्रका नेताहरू परेका छन् । सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी र व्यक्तिहरू पनि छन् । प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो भने सबैभन्दा धेरै नोक्सानी प्रधानमन्त्री दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्र र मन्त्रीहरूलाई हुनेछ ।

उनले भने, ‘हामीले दुई महिना लगाएर, हामीले संसद पनि अबरुद्ध गरेको गठन भएको डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहनु भएको सुनको अबैध पैठारी, तस्करी, नियन्त्रण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन हिजो गृहमन्त्रीले बुझ्नुभयो । आज बिहान गृहमन्त्रीज्यूले प्रधानमन्त्रीजीलाई बुझाउनुभयो ।’

‘प्रधानमन्त्रीजीले त्यसलाई अविलम्ब सार्वजनिक गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने र सुन शासन अन्त्य गर्ने, सुशासन सुरुवात गर्ने र देशलाई एउटा नयाँ ढङ्गले विश्वासको वातावरणमा एउटा आशाको सन्देश प्रवाह गर्ने काम गर्नु होस्’, सांसद थापाले भने ।
‘त्यसको प्रक्रिया के हुन्छ ? त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सुशासन, पारदर्शितामा आधारित हुन्छ । पारदर्शिता बेगरको सुशासन हुँदैन’, थापाले भने, ‘पारदर्शिताका निम्ति त्यो अविलम्ब सार्वजनिक गर्न माग गर्न चाहन्छु । र, संसदमा प्रस्तुत भएर हामीले दुई महिनासम्म उठाएको त्यो विषय जायज थियो । अकारण थिएन ।’

‘सहि थियो भन्ने कुरा आचार्य आयोगले जाँचबुझ आयोगले प्रमाणित भएको कुरा ब्रेकिङ न्यूजको रुपमा सञ्चारमाध्यमहरूमा आइरहेको छ’, उनले भने, ‘कथाहरू आइराखेका छन् । हामी ब्रेकिङ न्यूजका कथा होइन । हामी त्यो प्रतिवदेन सग्लो हेर्न चाहन्छौँ । पढ्न चाहन्छौँ र सबै नागरिकहरूले त्यो प्रतिवेदनका आधारमा धारणा बनाउने स्थिति सिर्जना होस् भन्ने चाहन्छौँ ।’

उनले भने, ‘सांसदहरूको विशेष सरोकारमा माघमा सरकारले गठन भएको त्यो आयोगको प्रतिवेदन अविलम्ब सार्वजनिक गर्न र त्यसको कार्यान्वयन गरेर सुन तस्करीको मुहान बन्द गर्न माग गर्न चाहन्छु ।’

एमालेका सांसद थापाले भने, ‘उच्च अधिकारीहरू, सुरक्षा अङ्गका प्रमुखहरू संलग्न रहेको कुरा पनि यो प्रतिवेदनमा रहेको कुरा गृहमन्त्रीले नै सार्वजनिक गर्नुभएको छ । ती चिज के हुन् हामी जान्न चाहन्छौँ । टुक्राटाक्री होइन सिङ्गो प्रतिवेदन पढ्न चाहन्छौँ । यो संसदले त्यो प्रतिवेदनमा छलफल गर्न चाहन्छ ।’

‘अर्थ समितिमा पनि भनेको छु । यहाँ आज विशेष समयमा पनि भन्न चाहन्छु । स्वार्थ बाझिनेसँग सम्बन्धित कानून एकीकृत रुपमा स्पष्ट परिभाषासहित बनेको छैन’, थापाले भने ।

‘सरकारलाई यससँग सम्बन्धित के कुरा गर्दा स्वार्थ बाझिने हो ? के कुरा गर्दा स्वार्थ बाझिने होइन ? यो विधेयक, प्रतिनिधिसभामा ल्याओस्’, उनले भने ।

‘कसैलाई पनि रिस उठ्दा स्वार्थ बाझिने, रिस नउठ्दा सबै क्षम्य हुने यो खालको स्थिति नरहोस् । स्वार्थ बाझिने कुरो मनमौजीको कुरा हुन सक्दैन’, थापाले भने ।

‘देशमा आएको गठबन्धनले सुशासनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनेछ भन्ने अपेक्षालाई प्रधानमन्त्रीले रोष्टमबाट सम्बोधन गर्नुभएको छ’, एमालेका सांसद थापाले भनेका छन् ।