काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी नेतृ एवम् कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभपाति डा.आरजु राणा देउवाले नेपाल समावेशी आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको बाटोमा अघि बढिरहेको अवस्थामा लैङ्गिक समस्यालाई पुनर्संरचना गरी सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा महिला सशक्तिकरण सम्बन्धी १४औं ग्लोबल इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गर्दै डा.राणाले लैङ्गिक मुद्दाहरू पुनः तयार गर्न र सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिता बढाउन सबैलाई एकजुट हुन आग्रह गरेकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘महिलाको आर्थिक क्षमतालाई अँगालेर र उद्यमशीलताको लागि सक्षम वातावरण बनाएर, हामी हाम्रो समाजको पूर्ण क्षमतालाई अनलक गर्न सक्छौं र आगामी पुस्ताको लागि उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न सक्छौं ।’

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा.राणाले नेपाली महिला उद्यमीले आफ्नो व्यवसाय फस्टाउन र बढाउने क्षमतामा बाधा पु¥याउने अनगिन्ती चुनौती र अवरोधको सामना गर्नुपर्ने बताइन् ।

‘परम्परागत लैङ्गिक भूमिका, स्टिरियोटाइपहरू, र सांस्कृतिक मान्यताहरूले अवसरहरू, वित्तपोषण र समर्थनमा महिलाहरूको पहुँचलाई सीमित मात्र गर्दैन तर उनीहरूलाई उनीहरूको उद्यमशीलताको तुलनामा पारिवारिक र घरपरिवारको जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिन ठूलो दबाब पनि दिन्छ’, उनले भनिन् ।

‘यो दोहोरो बोझले उनीहरूको व्यवसायमा पर्याप्त समय र ऊर्जा समर्पण गर्ने क्षमतालाई प्रतिबन्धित गर्दछ, उनीहरूको सफलताको सम्भावनालाई बाधा पु¥याउँछ’, सभापति डा.राणाले भनेकी छिन् ।

उनले नेपालमा महिला उद्यमीहरू प्रायः कम उत्पादनशील क्षेत्रमा व्यवसायिक शिक्षा र वृद्धिका अवसरहरूमा सीमित पहुँच भएको बताइन् ।

‘अनौपचारिक क्षेत्रबाट औपचारिक क्षेत्रमा सङ्क्रमणले थप चुनौतीहरू खडा गरेको छ’, डा.राणाले भनिन्, ‘जसले महिलाहरूलाई जटिल नियामक ढाँचा र नोकरशाही प्रक्रियाहरू नेभिगेट गर्न आवश्यक छ ।

डा.राणाले केन्द्रीय तथ्याङ्क ब्यूरोको २०२१ को वुमन इन बिजनेस सम्बन्धी विश्लेषणात्मक प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै व्यवस्थापकीय पदमा रहेको असमानतालाई उल्लेख गरेकी छिन् ।

पुरुष व्यवस्थापकको तुलनामा ७०.३ प्रतिशत महिला व्यवस्थापक मात्र २९.६ प्रतिशत रहेको डा.राणाले बताइन् ।

‘यस असन्तुलनलाई विभिन्न कारकहरू श्रेय दिन सकिन्छ, जसमा शैक्षिक उपलब्धिमा भिन्नताहरू र महिलाहरूले व्यावसायिक र व्यक्तिगत जिम्मेवारीहरूलाई सन्तुलनमा राख्न सामना गर्ने चुनौतीहरू, घरेलु श्रमको असमान वितरण र सामाजिक अपेक्षाहरूद्वारा तीव्र पारिएका छन्’, सभापति डा.राणाले भनिन् ।

उनले भनिन्, ‘आज महिलाको नाममा दर्ता भएका जग्गाको दर्ता शुल्कमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म कटौती गर्ने व्यवस्था छ । छोरीहरूले पनि अब छोरा र छोरीहरू बीच सम्पत्तिको निष्पक्ष बाँडफाँड सुनिश्चित गर्दै, विवाह पछि आमाबाबुको सम्पत्तिको हकदार रूपमा उत्तराधिकारी हुन सक्छन् ।’

डा.राणाले नेपाली महिलाले सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा पतिको सम्पत्तिको हकदार भएको भन्दै सशक्तिकरणको नयाँ अनुभूति दिएको बताइन् ।

‘हामीलाई थाहा छ, जग्गामा पहुँच भनेको स्वामित्वको बारेमा मात्र होइन; यो सुरक्षा, स्वतन्त्रता र आत्मविश्वासको बारेमा हो’, उनले भनेकी छिन् ।

‘यो सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रहरूमा महिलाहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि उत्प्रेरक हो, सामाजिक मान्यता र धारणाहरूलाई पुनः आकार दिन’, सभापति डा.राणाले भनेकी छिन् ।