काठमाडौं । संसद सचिवालयका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डेलाई अबरोध गर्न खोज्ने केही समूहको प्रयासलाई सर्वोच्च अदालतले बाटो बन्द गरिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले फागुन ८ गते आदेश दिँदै पाण्डेविरुद्ध परेको रिटलाई दरपीठ गर्दै काम गर्न दिन भनेको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रत्यार्थी (पदमप्रसाद पाण्डे)ले मिति २०२६ साल असोज १५ गते जन्म मिति उल्लेख गरी मिति २०४६ साल असार २८ गते नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र उक्त नागरिकताको प्रमाणपत्र हराएको भनि मिति २०६६ साल भदौ ८ गते लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा जन्मिित फरक परेकोले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पाल्पामा नागरिकता सम्बन्धी प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवम् नागरिकता प्रमाणपत्र विवरण कार्यविधि, २०६३ को दफा ३४ (३) बमाजेजिम निवेदन दिइ मिति २०७६ साल भदौ २३ गते पाल्पाबाट टिप्पणी सदर भइ २०६६ साल भदौ ८ गते नागरिकता प्रमाणपत्र खिची हराएको भनिएको मिति २०४६ साल असार २८ गतेको नागरिकताको प्रमाणपत्र नै कायम भइ सोही नागरिकता प्रमाणपत्रको आधारमा मिति २०८० साल माघ २३ गते भएको निर्णय बमोजिम संघीय संसदको महासचिव पदमा नियुक्ति भएको देखिदा यसमा अधिकारपृच्छाको रिट आकर्षित हुने अवस्था नदेखिएको ।’

‘निजको फरक जन्ममिति कायम रहेको नागरिकता पाल्पाले खिची सकेको भन्ने देखिदा उक्त दोस्रो भनिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा निजको नियुक्ति बदर मागको आधार लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र असाधरण क्षेत्राधिकार प्रयास गरी बदर गर्नुपर्ने अवस्था देखिदैन’, आदेशमा भनिएको छ, ‘यस अदालतका रजिष्टारबाट २०८० फागुन ३ गते भएको दरपीड आदेश मिलेकै देखिदा केही गरी राख्नु परेन । कानून बमोजिम गर्नु ।’

पण्डको नियुक्ति र नागरिकताको विवादलाई लिएर अधिवक्ता अनिवल आचार्यले उत्पेषण अधिकारपृच्छासहितको परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । रिटलाई रजिष्टारले दरपीड गरेका थिए । त्यसपछि अधिवक्ता आचार्य दरपीठविरुद्ध अदालत गएका थिए ।
रिटको पक्षमा अधिवक्ताहरु राजिव बास्तोला, त्रिलोकबहादुर चन्द, दीपकराज जोशी, अमृत खारेल र अनिल आचार्यले बहस गरेका थिए ।

पाल्पा जिल्ला घर भएका पाण्डेलाई सभामुखले रिक्त रहेको महासचिवमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका थिए । पाण्डेलाई महासचिव पदमा रोक्न सानो झुण्डले निकै ठूलो प्रयास गरेको थियो । राष्ट्रपतिले पाण्डेलाई महासचिव पदमा नियुक्ति गरेपछि पनि झुण्डले अदालतमा पुगेर नागरिकताको विषय उठाउने प्रयास गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले रिटलाई दरपीठ गर्ने रजिष्टारको निर्णयलाई सदर गरेपछि पाण्डेलाई राहत मिलेको छ । पाण्डे संसद सचिवालयको महासचिव पदका लागि उपयुक्त व्यक्ति रहेको सांसदहरुकै भनाइ छ ।

महासचिव पाण्डेविरुद्ध प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पनि उजुरीहरु परेका छन् । सर्वोच्चको आदेशले समितिमा परेका उजुरीहरुलाई औचित्यहीन बनाइदिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिले पनि पाण्डेलाई साथ दिएको छ । पाण्डेविरुद्ध गृह मन्त्रालयले सिलबन्दी पत्र समितिमा पठाएको छ । त्यो पत्रको पनि सर्वोच्चको आदेशले कागजको खोस्टो बनाइदिएपछि सानो झुण्ड तनाबमा परेको छ ।