काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता समेत रहेका तत्कालीन सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ‘टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रर्ड कन्ट्रोल सिष्टम’ (टेरामक्स) प्रकरणमा बयान दिएका छन् ।

केही दिन अगाडि तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय टंगालमा पुगेर बयान दिएको उच्च स्रोतले जनाएको छ । बयानमा बास्कोटाले के–के भनेका छन् केही भनिएको छैन ।

टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आयोगलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बयान दिइसकेका छन् । बस्नेत हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री हुन् ।

मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा निकै चुहावट भएको राजश्व रोकथाम गर्न टेरामक्स भित्र्याउने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । २०६८ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य (सांसद) डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको समितिले कल वाइपास रोकथामका लागि टेरामक्स आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन दिएका थिए । टेरामक्स प्रविधि जडान हुनेवित्तिकै एनसेलनको लुटको धन्दा बन्द हुनेछ । कल बाइपासको धन्दा पनि अन्त्य हुनेछ ।

त्यसपछि एमालेबाट मन्त्री बनेका बास्कोटाले टेरामक्सका लागि थप बजेट ७० करोड दिने निर्णय गरेका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्सका लागि थप बजेट २५ करोड माग गरेको थियो । बास्कोटाले २५ करोडबाट बढाएर थप बजेट ७० करोड दिने निर्णय गरेका थिए ।

तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराको फैसला आदेशअनुसार टेरामक्सको टेण्डर निकाल्ने निर्णय गरेका थिए ।

बास्कोटालाई बचाउन एनसेलन र एमालेका नेताहरू लागेका छन् । बास्कोटासँग आयोगले बयान लिएको कुरा सञ्चारमाध्यमले समाचार लेखेका छैनन् । तत्कालीन मन्त्रीद्वय बस्नेत र कार्कीविरुद्ध समाचार लेखे पनि बास्कोटाबारे समाचार नआएपछि रहस्य बनेको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले एमालेका नेता समेत रहेका तत्कालीन सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग टेरामक्स प्रकरणमा बयान लिएको वा नलिएको विषयमा केही भन्न नमिल्ने बताए । घिमिरेले टेरामक्स प्रकरण अनुसन्धानको चरणमा रहेको भन्दै केही बताउन चाहेनन् ।

बास्कोटालाई बचाउन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लागेको आरोप छ । आयोगमा एमालेको पकड छ । समाचारहरू प्रकाशित हुँदा तत्कालीन मन्त्री बास्कोटाको विषयमा कतै उल्लेख हुँदैन ।

प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा टेरामक्स परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आह्वान गरेको थियो । जतिबेला एनसेलसंग मिलेर कल बाइपास जस्ता गैरकानूनी गतिबिधिमा संलग्न रुबेल चौधरी लगायतका दर्जनौं व्यापारी पक्राउ परिसकेका थिए ।

कल बाइपास लगायतका गतिबिधि पूरै नियन्त्रण गर्ने यो संयन्त्रका लागि पौने तीन अर्ब खर्च हुने निष्कर्षमा पुगेपछि प्राधिकरणले टेण्डर प्रकृया अघि बढाएको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्ष दीगम्बर झा थिए ।

निजी क्षेत्रका टेलिकम अपरेटरमध्ये हाल बन्द अवस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकम नेपाल, हेल्लो नेपाल र यूटीएल नेपालका संचालकहरुको चाहना पनि नेपालको दुरसञ्चार प्रणाली अस्तव्यस्त होस् भन्ने तिनका गतिबिधिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

स्मार्ट नेपालका सतिश आचार्य, हेल्लो नेपालका अजय सुमार्गी, यूटीएलका राजबहादुर सिंह प्रमुख संचालक हुन् । हाल आएर सतिश आचार्यल एनसेलको सेयर खरिद गरेका छन् । आचार्यका बारेमा ठूलो रहस्य छ ।

स्मार्ट नेपाल बन्द भएपछि आचार्य एनसेलको नेपाल प्रतिनिधि नियुक्त भए । यिनै टेलिकम अपरेटरहरू अगाडि सारेर टेरामक्स प्रविधि रोक्न गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले उच्च राजनीतिक नेतृत्वमार्फत लबिङ गर्दै आएका छन् ।

अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्तिबारे विवाद भएपछि सरकारले प्राधिकरणकै बरिष्ठ कर्मचारी पुरुषोत्तम खनाललाई कामु अध्यक्ष तोकेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले २६ वैशाख २०७६ मा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का रद्द गर्ने निणर्य गरेको थियो ।

टेरामक्सबिरुद्ध लबिङ गर्दै आएका यूटीएलका पूर्व कर्मचारी केशव ज्ञवालीलाई अख्तियारले बिज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको छ । जबकि अख्तियारले यदि निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्न खोजेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्थ्यो । स्वार्थ बाझिने मुद्धामा अख्तियारका जिम्मेवार अधिकारीहरूकै चाहनामा नियोजित रुपले ज्ञवालीलाई विज्ञ सदस्य नियुक्त गरिएको छ ।