काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै मंसिर १५ गतेदेखि लागू हुनेगरी वीर अस्पतालका निर्देशक पदबाट हटाएर मन्त्रालय तानेपछि डा.सन्तोष पौडेल ‘ध्रुबे हात्ती’ जस्तो बनेर अराजक हर्कत गर्दै आएका छन् ।

एमालेका कार्यकर्ता समेत रहेका डा.पौडेलले मन्त्रीको निर्णयविरुद्द सर्वोच्च अदालत पुगे । मन्त्रीले वीर अस्पतालको निर्देशक हटाउनु कुनै नौलो कुरो होइन । वीरका दर्जनौं निर्देशक स्वास्थ्य मन्त्री फेरिना साथ फेरिएका उदाहरण प्रसस्तै छन् ।

स्वयम् डा.पौडेल पनि गत वर्ष एमालेका पदम गिरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भएपछि वीर अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा.भुपेन्द्र बस्नेतलाई हटाएर आफू निर्देशक भएका थिए । त्यो पनि नियम विपरित ।

वीरमा एघारौं तहको निर्देशक हुनु पर्नेमा डा.पौडेल कानून मिचेर दशौँ तहमै निर्देशक भए । डा.पौडेल कुनै दुधले नुहाएका पात्र होइनन् ।

डा.पौडेलले आफूलाई निर्देशकबाट हटाउने मन्त्रीको निर्णय गैरकानूनी भन्दै हल्ला गरे । स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बदनाम गराउँदै हिडेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले पुस ३ गते डा.पौडेलको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएपछि उनी वीर अस्पतालको निर्देशककै कुर्सीमा फर्किए । कुर्सीमा फर्किएपछि अन्तर्वार्ता दिएर भने, ‘अस्पताल निर्देशकले चलाउने हो । मलाई डिस्टर्ब नगर ।’

डा.पौडेल कुर्सीमा फर्केपछि विभिन्न मिडियाबाजी गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई बदनाम गराउन तल्लीन छन् । डा.पौडेलले आफू निर्देशकबाट हटेदेखि नै मिडियावाजी गर्न सुरु गरेका थिए । एमाले निकट केही पत्रकारलाई बोलाएर डा.पौडेल आफ्नो असक्षमता लुकाउन सक्रिय छन् ।

मंसिर १४ गते निर्देशकबाट हटाइएपछि नै डा.पौडेलले एमाले निकट र आफू निकटका पत्रकारह┐सँग सम्पर्क बढाएका थिए । वीर अस्पतालमा बिरामी दर्ता टिकट र भर्ना कागत अभाव, दुई दिनपछि ओपीडी सेवा बन्द हुन सक्ने भन्ने हेडलाइनमा उनले एक दैनिकमा मंसिर २७ गते समाचार लेखाए । यो समाचार लेखाउनुको मुख्य उद्देश्य नै स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतलाई बदनाम गराउनु थियो ।

समाचारमा मन्त्रीको नाम जोड्नु पर्ने कुनै कारण नै थिएन । यो वीरको नितान्त प्रशासनिक कुरा थियो । कागज किन्ने पैसा नभएको पनि होइन । समाचार बनाइयो । मन्त्री बस्नेतले वीर अस्पतालमा विपन्न बिरामीका लागि सबै जनरल बेड नि:शुल्क गराएका छन् ।

वीरमा बिहान १० बजेदेखि शुरु हुने ओपिडी सेवा मन्त्री बस्नेतकै पहलपछि बिहान ८ बजेदेखि शुरु भएको थियो । यसले विपन्न बिरामीलाई राहात मिलेको छ । यसको जस मन्त्री बस्नेतले लिएको डा.पौडेललाई मन परिरहेको थिएन र, छैन । पहिले उनले भन्न सकेका थिएनन । निर्देशकबाट आफू हटेपछि विभिन्न मिडियामा समाचार लेखाएर डा.पौडेल रमाउन थाले ।

अदातबाट डा.पौडेल वीरमा फर्किए पनि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतसँगको सम्बन्ध सुधार हुन सकेन । मन्त्रीले डा.पौडेललाई टेरपुच्छर लगाउन छाडेपछि अहिले तनावमा छन् ।

कर्मचारीका नाताले आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री कहाँ गएर अस्पताल चलाउने सल्लाह लिनु डा.पौडेलको कर्तव्य हो । वीर अस्पतालमा केही समस्या भए अभिभावकका नाताले पनि स्वास्थ्य मन्त्री समक्ष भन्नु पर्दथ्यो । त्यसो गर्नुको सट्टा डा.पौडेल मिडियाबाजीमा रमाइरहेका छन् । डा.पौडेलकै योजनाअनुसार पुस ९ गते ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयले खोस्यो वीरका बिरामीले १३३ वर्षदेखि पाइरहेको खाना–खाजा’ भन्ने हेडलाइनमा एक दैनिकले मुख्य समाचार नै लेख्यो । समाचार डा.पौडेलको योजनाअनुसार लेखाइएको हो । समाचारले भने जस्तो वीर अस्पतालका बिरामीको खानाको बजेट स्वास्थ्य मन्त्रालयले नभई यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले काटेको हो । अर्थले पनि आफूले नियत खराब भएर नकाटेको तर बजेट कटौती गर्दा कटौतीमा परेको हुन सक्ने प्रष्टीकरण दिएको छ । अर्थले अस्पताल भर्ना भएका बिरामीको खानाका लागि भन्दै साडे ४ करोड बजेट वीर अस्पताललाई पठाइसकेको छ ।

बजेटको कुरा अर्थ मन्त्रालयसँग जोडिने भए पनि डा.पौडेलको योजना अनुसार समाचारले स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले वीरका विपन्नको खाना खर्च कटौती गरेको भान हुने गरि सूचना दिएर जनतामाझ भ्रम सिर्जना गरे । पछिल्ला दिनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र वीर अस्पतालबीच सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सकिरहेको छैन । आफूलाई सर्वोच्चले वीरको निर्देशक बनाइदिएको हो, मन्त्रीसँग किन झुक्नु भन्ने डा.पौडेललाई लागेको छ । जनताको सेवा गर्ने कसम खाएर चिकित्सा पेशामा प्रवेश गरेका चिकित्सकले आफ्नो तालुकदार मन्त्रालयका मन्त्रीसँग समन्वय, सल्लाह र निर्देशन नमान्ने हो भने त्यसले सरकारी सेवा छोडेर प्राइभेट प्रेक्टिस गर्नु पर्छ । सरकारको नुन खाए पछि तालुकदार मन्त्रालयभन्दा टाढा रहेर अस्पताल त निर्देशकले चलाउने होला नी भन्दै अन्तरवार्ता दिदै हिड्नुको तुक छैन । कसरी हुन्छ जनताका पक्षमा वढी से बढी सेवा कसरी दिन सकिन्छ भन्ने ध्येय हुनु पर्छ । वीर अस्पतालमा उपचार गराउन आउने विपन्न बिरामी हुन । उनीहरूलाई राजनीतिकसँग मतलत छैन ।

उपचार सेवा गुणस्तरीय र छिटोछरितो भए पुग्छ । छिटोछरितो सेवा प्रदान गर्नका लागि वीर अस्पताल र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच सौभाद्रपूर्ण वातावरण हुनु जरुरी छ । मन्त्रालयसँग पौठेजोरी खोजेर वीरको निर्देशकले वीर अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्दैन । पछिल्ला दिनमा वीर आसपासका निजी फार्मेसीहरूको मिलेमतोमा कमिसनको चक्करमा निर्देशक डा.पौडेलकै कारण वीर अस्पतालभित्रका फार्मेसीमा बिरामीलाई आवश्यक पर्ने औषधि नपाइने र विरामीले महंगोमा बाहिरबाट औषधि किन्नु पर्ने बाध्यता आएको थुप्रै गुनासो स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत कहाँ पुगेका छन् । त्यसको सत्य तथ्य पत्ता लगाएर वीरकै फार्मेसीबाट सर्वसुलभ औषधि उपलब्ध गराउन मन्त्री बस्नेत लागे पछि डा.पौडेलको निद हराम भएको छ । वीरका एक जना कर्मचारी भन्छन्, ‘मन्त्रीले उनको कमिसनको चक्कर पत्ता लगाएर अस्पतालभित्रकै फार्मेसीमा सबै औषधि पाउने बनाइदिए भने डा. पौडेलको सपना तुहिनेछ । यो अवस्थामा जनताको जित हुनेछ ।’