काठमाडौं । ‘टेलिकम्युनिकेशन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रर्ड कन्ट्रोल सिष्टम’ (टेरामक्स) प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप लागेको छ ।

टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्रीद्वय मोहनबहादुर बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अख्तियारको अनुसन्धानमा सहयोग गर्न बयान दिएका छन् । बस्नेत हालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पनि हुन् ।

मन्त्री बस्नेतले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा निकै चुहावट भएको राजश्व रोकथाम गर्न टेरामक्स भित्र्याउने नीतिगत निर्णय गरेका थिए । २०६८ सालमा सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य (सांसद) डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीको समितिले कल वाइपास रोकथामका लागि टेरामक्स आवश्यक पर्ने प्रतिवेदन दिएका थिए । टेरामक्स प्रविधि जडान हुनेवित्तिकै एनसेलनको लुटको धन्दा बन्द हुनेछ । कल बाइपासको धन्दा पनि अन्त्य हुनेछ ।

त्यसपछि एमालेबाट मन्त्री बनेका गोकुल बास्कोटाले टेरामक्सका लागि थप बजेट ७० करोड दिने निर्णय गरेका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामक्सका लागि थप बजेट २५ करोड माग गरेको थियो । बास्कोटाले २५ करोडबाट बढाएर थप बजेट ७० करोड दिने निर्णय गरेका थिए । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराको फैसला आदेशअनुसार टेरामक्सको टेण्डर निकाल्ने निर्णय गरेका थिए ।

बास्कोटालाई बचाउन एनसेलन र एमालेका नेताहरू लागेका छन् । अनुसन्धान गर्ने हो भने गोकुल बास्कोटालाई किन छुटाइयो प्रश्न उठेको छ । अख्तियारले बास्कोटासँग बयान लिएको छ वा छैन केही भनिएको छन । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले एमालेका नेता समेत रहेका तत्कालीन सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटासँग टेरामक्स प्रकरणमा बयान लिएको वा नलिएको विषयमा केही भन्न नमिल्ने बताए । घिमिरेले टेरामक्स प्रकरण अनुसन्धानको चरणमा रहेको भन्दै केही बताउन चाहेनन् ।

गोकुल बास्कोटालाई बचाउन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली लागेको आरोप छ । अख्तियारमा पनि एमालेको पकड छ । समाचारहरू प्रकाशित हुँदा गोकुल बास्कोटाको विषयमा कतै उल्लेख हुँदैन । मोहन बस्नेत र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका विषयमा मात्रै समाचारमा लेखिएको हुन्छ ।

राजश्व छली नियन्त्रण प्रणालीबारे प्राधिकरणसंग जानकारी लिएपछि मन्त्री बस्नेतले टेरामक्स अघि बढाउने प्राधिकरणको प्रस्तावमा १७ असोज २०७४ मा सहमति दिएका थिए ।

सहमतिपछि टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको कल अनुगमन एवं भीओआइपी निगरानीका लागि प्रविधि जडान गर्न प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको हो । मन्त्रालयको सहमति पत्रमा ‘अन्तर्राष्ट्रिय कल निगरानी र भीओआइपी नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली संचालन गर्नु’ भन्ने उल्लेख छ ।

प्राधिकरणले २० असोज २०७४ मा टेरामक्स परियोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आह्वान गरेको थियो । जतिबेला एनसेलसंग मिलेर कल बाइपास जस्ता गैरकानूनी गतिबिधिमा संलग्न रुबेल चौधरी लगायतका दर्जनौं व्यापारी पक्राउ परिसकेका थिए ।

कल बाइपास लगायतका गतिबिधि पूरै नियन्त्रण गर्ने यो संयन्त्रका लागि पौने तीन अर्ब खर्च हुने निष्कर्षमा पुगेपछि प्राधिकरणले टेण्डर प्रकृया अघि बढाएको थियो । प्राधिकरणको अध्यक्ष दीगम्बर झा थिए ।

निजी क्षेत्रका टेलिकम अपरेटरमध्ये हाल बन्द अवस्थामा रहेका स्मार्ट टेलिकम नेपाल, हेल्लो नेपाल र यूटीएल नेपालका संचालकहरुको चाहना पनि नेपालको दुरसञ्चार प्रणाली अस्तव्यस्त होस् भन्ने तिनका गतिबिधिबाट प्रष्ट हुन्छ ।

स्मार्ट नेपालका सतिश आचार्य, हेल्लो नेपालका अजय सुमार्गी, यूटीएलका राजबहादुर सिंह प्रमुख संचालक हुन् । स्मार्ट नेपाल बन्द भएपछि आचार्य एनसेलको नेपाल प्रतिनिधि नियुक्त भए । यिनै टेलिकम अपरेटरहरू अगाडि सारेर टेरामक्स प्रविधि रोक्न गैह्रआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले उच्च राजनीतिक नेतृत्वमार्फत लबिङ गर्दै आएका छन् ।

टेरामक्स प्रविधिका लागि आवश्यक उपकरण खरिद गर्न आवेदन दिएका १४ वटा कम्पनीमध्ये सर्ट लिष्टमा परेका टिकेसी क्यानाडा, भेनराइज सोलुसन लेबनान, एसजीएस स्वीजरल्याण्ड र इनसफ्ट हङकङसंग प्राधिकरणले आशयपत्र मागेको थियो । प्राविधिक र आर्थिक दुबैको प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यांकन गरी प्राधिकरणले भेनराइज सोलुसनलाई छनौट गरेको हो ।

ठेक्का नपाएपछि टिकेसी क्यानाडाले प्राधिकरण र भेनराइजको मिलेमतोमा कम्पनी छनौट गरिएको आरोप लगाउँदै अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो । टिकेसीले दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेको हार्डवेयर सोलुसनको सट्टा सफ्टवेयर सोलुसनको प्रस्ताव गरेको थियो ।

एनसेलका अधिकारीहरूकै अग्रसरता टेरामक्स रोक्न अख्तियारमा उजुरी परेको आरोप छ । शुरुका दिनमा उक्त गिरोहले परियोजनामा कहिंकतै उल्लेख नभएको कल ट्यापिङको मुद्दा उठाएर आम रुपमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गरेको थियो । यो प्रविधि नितान्त अनुगमनका लागि नियामक निकायले प्रयोग गर्ने गरेको पाइन्छ ।

एनसेलको पक्षमा सधैं सहयोग गर्दै आएका एमालेका शीर्ष नेताहरूको दबाबमा केपी ओली नेतृत्वकै सरकार रहेका बेला अख्तियारले सत्यतथ्यप्रति बुझ पचाएर ३ चैत २०७५, १२ चैत २०७५ र १७ वैशाख २०७६ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने बोलपत्र प्रकृया रोक्न दबाब दिएको दिएको थियो ।

अध्यक्षमा दिगम्बर झाको नियुक्तिबारे विवाद भएपछि सरकारले प्राधिकरणकै बरिष्ठ कर्मचारी पुरुषोत्तम खनाललाई कामु अध्यक्ष तोकेको थियो । अख्तियारको निर्देशनपछि प्राधिकरणले २६ वैशाख २०७६ मा टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउने ठेक्का रद्द गर्ने निणर्य गरेको थियो ।

भेनराईज सोलुसनले २१ जेठ २०७६ मा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोकासम्म पुग्यो । दुई वर्षको सुनुवाईपछि अन्तत: सर्वोच्चले भेनराइज सोलुसनलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दिनु भनी प्राधिकरणका नाममा १४ वैशाख २०७८ मा परमादेश दियो । तत्कालीन प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सहमतिमा बजेट व्यबस्थापन गरी भेनराइजलाई टेरामक्स प्रविधि भित्र्याउन अनुमति दिइएको थियो ।

अर्बौं रुपियाँ राजश्व ठगीमा संलग्न बिचौलियाहरूकै प्रभाबमा परेर अख्तियारका अधिकारीहरू समेत प्राधिकरणले अघि बढाएको काम रोक्ने प्रयासमा लागेका हुन् । टेरामक्स रोक्न गिरोहको सक्रियता अख्तियारसम्म कसरी पुगेको छभन्ने बुझ्न अख्तियारले नियुक्त गरेका बिज्ञ सदस्यबाटै प्रष्ट हुन्छ ।

टेरामक्सबिरुद्ध लबिङ गर्दै आएका यूटीएलका पूर्व कर्मचारी केशव ज्ञवालीलाई अख्तियारले बिज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको छ । जबकि अख्तियारले यदि निष्पक्ष ढंगबाट काम गर्न खोजेको हो भने अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्त गर्नुपर्थ्यो । स्वार्थ बाझिने मुद्धामा अख्तियारका जिम्मेवार अधिकारीहरूकै चाहनामा नियोजित रुपले ज्ञवालीलाई विज्ञ सदस्य नियुक्त गरिएको छ ।

सर्बोच्चको आदेशपछि प्राधिकरणको स्वीकृतिमा भेनराइज सोलुसनले करिब सवा अर्बको उपकरण नेपाल भित्र्याइसकेको छ । त्रिभुवन बिमानस्थल भन्सार कार्यालयमा आएका ती सामग्री समेत रोक्न अनेक प्रयास भएका तथ्यहरू सार्बजनिक भएका छन् । टेरामक्स प्रबिधि भित्रिन नदिने चलखेलमा लागेका तिनै बिचौलियाहरूको मिलेमतोमा भन्सारका कर्मचारीहरूले प्रोव सर्भरलाई कन्ट्रोल युनिटको सूचीमा सूचीकृत गराएका थिए ।

इतिमात्र होइन, भन्सारका तिनै कर्मचारीहरुले टेरामक्स उपकरणलाई विमानस्थलबाटै जफत गराउन राजश्व अनुसन्धान बिभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र अख्तियारमा पटक पटक पत्राचार गरेका थिए ।

प्राधिकरणले झिकाएका १०९ थान सर्भर, दुईवटा टेष्ट डाइभ किट र आठ वटा मोबाइल सेटका उपकरण करिब ६ महिनासम्म भन्सारमै अलपत्र बनाइएको थियो । लेबनानबाट ल्याइएका ती उपकरण अस्वभाविक महंगो भएको भन्दै विमानस्थल कार्यालयका कर्मचारीहरूमार्फत अनावश्यक हल्ला फैलाइएको थियो ।

यतिमात्र होइन, ती उपकरण छाड्न भन्सार कार्यालयमा प्राधिकरणले रू. १९ करोड सुरक्षा धरौटी राख्नु परेको थियो । भन्सारमा रोकिएका उपकरण छुटेसंगै प्राधिकरणले जडानको काम अघि बढाएको छ । एनसेलको नख्खु डाटा सेन्टर तथा हेटौंडा र पोखरामा उपकरण जडान गरिएका हुन् । यसका साथै प्राधिकरण स्वयंले पनि डिआर साइड हेटौंडामा उपकरण जडान गरेको छ ।

के हो टेरामक्स ?

मूलत: टेरामक्स भनेको टेलिकममा हुने गरेका ठगी निगरानी गर्ने प्रविधि हो । जुन उपकरणले कल, डाटा र भिओआइपी निगरानी गर्ने गर्दछ । ठगी निगरानी गर्ने भएपछि हिजोका दिनमा यो धन्दाबाट राज्य कोषको अर्बौं रुपियाँ हात पार्न पल्केकाहरूले यो प्रविधि रोक्न देशीमात्र होइन, विदेशी शक्तिहरुलाई समेत अनेक प्रलोभनमा पार्ने प्रयास गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणको यो काम शुरु हुनासाथ ती गिरोहले असुल्दै आएको मासिक दुई अर्ब रुपियाँ राजश्व सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हुन त कल घोटाला, राजश्व छली, बाइपास लगायतका तथ्यहरू बाहिरिने भएपछि शुरुदेखि नै टेलिकम अपरेटर र बिचौलियाहरूले टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन अनेक चलखेल गर्दै आएका थिए । आफूले गरेका बदमासी सार्वजनिक नहोस् भनेर एनसेल जस्ता टेलिकम अपरेटर वा ठूला बिक्रेताहरू टेरामक्स प्रबिधिका बिरुद्ध लागेका हुन् ।

नेपालको टेलिफोन सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने, कल चुहावट नियन्त्रण गर्ने, टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनीमा हुने गरेको राजश्व छली पत्ता लगाउने जस्ता उद्देश्यले प्राधिकरणले टेरामेक्सको काम अघि बढाएको हो ।

घट्दो राजश्वको कारण पत्ता लगाई सेवाको गुणस्तर बृद्धि तथा भीओआइपी जस्ता आपराधिक गतिबिधि रोक्न र पहिचान गर्नु यो प्रणालीको प्रमुख काम हो ।

एनसेलको टाउको दुखाई कल बाइपासमा संलग्न भई राजश्व छली गर्दै आएका विभिन्न कम्पनीहरूमध्ये निजी क्षेत्रको कम्पनी एनसेल अगाडि छ । जुन कुरा उसले सरकारी ढुकुटीमा बुझाएको पछिल्लो केही वर्षको राजश्वबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । उदाहरणका लागि, २०७४ सालको तुलनामा एनसेलले २०७८ सालमा वार्षिक रु. २१ अर्ब कम राजश्व बुझाएको छ । जबकि यो अबधिमा आफ्ना ग्राहक संख्या बढेको एनसेलकै तथ्यांक छ ।

यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा एनसेलले सरकारलाई बुझाउने अर्बौं राजश्व थप वृद्धि हुनु पर्दछ । ग्राहक संख्या बढ्दा आम्दानी पनि बढ्नु पर्नेमा वर्षेनि घटेकोत देखाएको छ नै, साथै एनसेलको सेवाको गुणस्तर समेत खस्केको छ ।

सरकारलाई बुझाउन आनाकानी गरेको पूँजीगत लाभकर बुझाउन सर्वोच्चको बृहत पूणर् इजलासले २३ माघ २०७५ मा एनसेलका नाममा आदेश दिएको थियो । जुन आदेशपछि एनसेलले राजश्व छल्नका लागि अर्को वर्ष रु. १२ अर्बभन्दा बढी आम्दानी घटेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । एनसेल सन् २०२१ मा रु. ४१ अर्व ९० करोड र २०२२ मा रु. ३९ अर्ब ८० करोडमा खुम्चिएको माउ कम्पनी एक्जियटाले तयार पारेको तथ्यांकमा पनि उल्लेख छ । जबकि सन् २०१६ मा उसका ग्राहक एक करोड ४९ लाख रहेकोमा २०२२ मा बढेर एक करोड ७१ लाख पुगेको छ ।

उसले कम्पनी निरन्तर घाटामा गएको देखाएको छ । जबकि श्रीलंका, बंगलादेश, इन्डोनेसिया, मलेसियामा उसको नाफा उल्लेख्य बढेको देखिन्छ । टेरामेक्स प्रबिधि भित्र्याउने बित्तिकै यस क्षेत्रमा रहेको चोरी, ठगीमा कमी आउँदा राज्य कोषमा वार्षिक अर्बौं राजश्व थपिने बताउँछन् प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल ।

यो प्रबिधि नहुँदा अहिले टेलिकम कम्पनीहरुको स्वघोषित राजश्वलाई सरकारले जबर्जस्ती स्वीकार्नु पर्ने बाध्यता छ । नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट लाइसेन्स लिएका निजी क्षेत्रका टेलिकम अपरेटरहरू प्राधिकरणले नियमन गर्नासाथ आफ्ना गैरकानूनी गतिबिधि सार्वजनिक हुने र हिजोदेखि छल्दै आएको राजश्व सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएकोले टेरामक्स प्रविधि भित्रिन नदिन सक्रियता देखाएका हुन् ।

टेरामक्स प्रविधि नभएकै कारण बंगलादेश, चीन लगायतका मुलुकका नागरिकहरू नेपालमा बसेर अर्बौं रुपियाँको कल बाइपास गर्दै आएका छन् ।

हुन पनि केन्द्रीय प्रहरी अनुसन्धान व्यूरो (सीआइवी) को रिपोर्टमा २०६८ देखि २०७६ सम्ममा कल बाइपासबाट राज्यलाई २१ अर्बभन्दा बढीको आम्दानी गुमेको देखाइएको छ । यो तथ्यांकमा सिआइबीको पहुँच बाहिरको हिसाब समाबेश छैन ।

राजनीतिक प्रतिशोध

एक पटक प्रबन्ध निर्देशक भइसकेका व्यक्तिलाई पुन: सोही पदमा नियुक्त गर्न नमिल्ने नेपाल टेलिकमको नियममा प्रष्ट व्यवस्था छ । डिल्लीराम अधिकारी भने अपबादमा पर्छन् । अधिकारीलाई सोही पदमा पुन: नियुक्त गर्नकै लागि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ऐन संशोधन गराएका थिए । अधिकारी नेपाल टेलिकमको अन्तर्राष्ट्रिय कलमा लामो समय हालिमुहाली गर्दै अतिरिक्त लाभ लिएका कर्मचारी हुन् । सरकारी निकायको जिम्मेवार व्यक्ति डिल्लीराम नै पछिल्लो समय टेरामक्स प्रबिधि भित्रिन नदिने स्वार्थी समूहलाई अख्तियारका अधिकारीसम्म पुर्याउने सम्पर्क सूत्र भएका छन् ।

टेरामक्सका सम्बन्धमा अख्तियारका तर्फबाट आयुक्त किशोर सिलवालले अनुसन्धानको नेतृत्व गरेका छन् । उनै आयुक्त किशोर सिलवाल एनसेलबाट परिचालित भएको नेपाल टेलिकम, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमात्र होइन, सिंगो राजनीतिक बृत्तमा समेत चर्चा छ ।