काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गौतम बुद्धको अस्तुधातु रहेको रामग्राम स्तुप क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि निजी क्षेत्रसँग गर्न लागिएको समझारी खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।

वर्षौंदेखि विकासको पर्खाइमा रहेको रामग्राम स्तुप क्षेत्रको विकास गर्न निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्ने गरि तयारी गरिएको भद्रसमझदारी पत्रलाई आइतबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

बुद्धको अस्तुधातु राखिएको विश्वकै एकमात्र सुरक्षित स्थान रामग्रामको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धनको अभावमा ओझेलमा परेको भन्दै यसअघि २०८० जेठ २९ गते लुम्बिनी विकास कोषका पूर्व उपाध्यक्ष अवधेशकुमार त्रिपाठीले प्रमिस ल्याण्डलाई पत्र नै लेखेर रामग्राम क्षेत्रको विकास, संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।

त्रिपाठीले नै रामग्राम स्तुपा क्षेत्र निजी क्षेत्रलाई दिन प्रस्ताव गरेको निर्णय अहिले आएर सार्वजनिक भएको थियो । त्रिपाठीले लुम्बिनीभित्र निकै ठूला हर्कत र बदमासी गरेको कुराहरू यसअघि पनि बाहिरिएका थिए ।

त्रिपाठीलाई क्रिश्चियन भएको आरोप पनि छ । उनले लुम्बिनीमा क्रिश्चियन समर्थक गतिविधि गरेको तत्कालीन समयमा आरोप लागेको थियो । त्रिपाठीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्ति गरेका थिए । दोस्रो कार्यकाल पनि ओलीले नै नियुक्त गरेका थिए ।

त्रिपाठीलाई नेकपा (एमाले)का नेताहरू विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, आनन्दप्रसाद पोखरेल, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, खिमलाल भट्टराई लगायतले संरक्षण गरेका थिए । लुम्बिनी विकास कोषभित्र अहिले पनि एमाले समर्थक समूहले निकै ठूलो चलखेल गर्दै आएको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषभित्र रहेको एमालेको शक्तिशाली संरचना भत्किन थालेपछि आत्तिएका एमालेका नेताहरू आफैले विगतमा गरेका राष्ट्रहित विरोधी निर्णयलाई हालको सरकार अर्थात् नेतृत्वले गरेको भनेर कुर्तकसहित प्रचार प्रसार गरिरहेको छ ।

लुम्बिनी विकास कोषविरुद्धका समाचार विशेष गरेर एमाले र चीन समर्थक सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् ।

उक्त प्रक्रिया अनुसार गत असोज २१ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडडयनमन्त्री सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा बसेको लुम्बिनी विकास कोषको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट प्राप्त निर्देशन अनुसार लुम्बिनी विकास कोषको सचिवालयको बैठकले रामग्राम स्तुप क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि निजी क्षेत्रसँग भद्र समझदारी गरिएको थियो ।

समझदारी पत्र खारेज गर्न आइतबार बसेको संसदीय समितिको बैठकले निर्देशन दिएको छ ।