काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर निजी कम्पनीलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी भएको सम्झौता खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समितिको बैठकले नवलपरासीमा रहेको रामग्राम क्षेत्रलाई संरक्षण तथा विकाससम्बन्धी अनुसन्धान तथा परियोजनाको आर्थिक स्रोतको खोजी गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्ड लिमिटेडबीच भएको सम्झौता खारेज गर्न निर्देशन दिएको हो ।

लेखा समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने, ‘लुम्बिनी विकास कोषले रामग्राम क्षेत्रमा गरेको सम्झौता आजैका मितिदेखि खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।’

‘यस विषयमा थप अनुुसन्धान अघि बढाउन र यस्तो काम अरु कुनै ठाउँमा नहोस् भन्ने सुनिश्चितता गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ’, पोखरेलले भने ।

रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गरेर ९९ वर्षका लागि भाडामा लगाउने गरी लुम्बिनी विकास कोष र प्रमिष्ट ल्याण्डबीच भएको सम्झौताबारे समितिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, मन्त्रालयका सचिव दीपक काफ्ले, अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्कर, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरे, लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष डा.ल्हारक्याल लामालगायतसँग छलफल गरेको थियो ।

युनेस्को र पुरातत्व विभागले तोकेको मापदण्डभन्दा विपरीत हुने गरी लुम्बिनी क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना नबनाउन तथा विद्यमान कानूनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगर्न पनि समितिले निर्देशन दिएको छ ।

रामग्राम क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नका लागि पनि समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।