काठमाडौं । उप–प्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बाँसबारीको छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जमीन हडपेको विषयमा अदालतबाट भएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सिंहदरबारमा आइतबार बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले अरुण चौधरी लगायतको विषयमा अदालतबाट भएको निर्णय र आदेश न्यायालयको इतिहाँसमा कहिल्यै पनि नभएको बताए । अदालतको आदेशलाई पूर्णरुपमा पालना गर्ने बताएका उनले अरुण चौधरीलगायतका विषयमा आएको आदेशमा न्यायालयको सम्बन्धित निकायले निर्णय गर्ने अपेक्षा लिएको बताए ।

उनले भने, ‘राज्यको कार्यकारी अंग हो सरकार । सरकारले राज्यको नेतृत्व गर्छ मूलभुत रुपमा । तर, राज्यका अरु अंगहरू पनि छन् ।’

‘जुन चाहिँ शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअन्तर्गत परिचालित छन् । सञ्चालित छन् । उनीहरूलाई हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘त्यो ठीक वा बेठिक नहुन पनि सक्छ अदालतले गरेको, अख्तियारले गरेको यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘कतिपय कुरा अदालतले गरेको निर्णयको कारणले गर्दा यो त ठीक छ । हामीले गर्दा कस्तो बर्बाद गरिदियो भनेर हामीले नै आलोचना गरिरहेका हुन्छौँ । हामीले केही गर्न सक्दैनौँ ।’

‘अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुभन्दा अर्को कुनै बिकल्प छैन’, उनले भने, ‘अहिलेकै कुरा गर्नु हुन्छ भने अरुण चौधरीको लगायतको रिहाइ अदालतले गरिदियो । अदालतले गरेको निर्णय हामीले पालना गर्नुपर्छ । सरकार दृढ छ । हामी पालना गर्छौ ।’

‘तर न्यायिक पद्धतिको कोणबाट यो निर्णयलाई केही प्रश्न चाहिँ उठेको छ । त्यसमा हामीले म्याद माग्यौँ । म्याद दुई दिन मात्रै अदालतले दिन सक्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘मैले यो कुरा भन्नै पर्ने भयो । मेरो अदालतप्रति पूरै सम्मान छ ।’

उनले भने, ‘अदालतको निर्णय पूरै कार्यान्वयन गर्छौं । तर, दुई दिन म्याद दिन सक्छ, दुई दिन मात्रै ओके । त्यसपछि त्यो सीआईबीको काम हो । अनुसन्धान गर्ने कुरा ।’

‘त्यसपछि म्यादफेरि चाहियो पनि भन्न सक्छ । चाहिन भन्न पनि सक्छ । चाहियो भनेर हामी गए पनि म्याद दिने कि नदिने फेरि अदालतले निर्णय गर्छ’, उनले भने, ‘तर अदालतले पहिला नै दुई दिनभित्र अनुसन्धान सक, त्यसपछि छोडिदेउ भनेर पुलिस अधिकारीलाई निर्देशन दिने अहिलेसम्म न्यायिक इतिहाँसमा छैन । यो पहिलो हो ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘अनि पेटबोलीमा पनि यस्ता कुराहरू छन्, म्याद दिने कि नदिने पो हो । मुद्दाको फैसलाको कुरा होइन त्यहाँ त । बहस होइन त्यहाँ । म्याद दिने सम्बन्धमा घण्टौँ बहस गराएको इतिहाँस नेपालमा छैन । र, फेरि त्यो म्याद दिने सम्बन्धमा त्यत्रो रोजगार, कामदारहरूको अभिभावक भन्या जस्तो कुरा छन् त्यो अदालतले सोँच्ने कुरा हो । सायद अदालतको सम्बन्धित निकायले समीक्षा गर्ला । सोँच्ला भन्ने हामी चाहन्छौँ । र, अदालतको निर्णय हामी कार्यान्वयन गर्छौं ।’

‘अब रह्यो । अदालतले अहिले त पुर्पक्षमा नराख्ने भनेर छोड्या न हो ? तैपनि पुर्पक्षको फेज आइसकेको थिएन’, उनले भने, ‘अनुसन्धानको क्रममा पहिला छोडिदे भनेको हो । तर, हामीले मुद्दा छोडेका छैनौँ माननीयज्यू । मुद्दा छोडिएको छैन । यो मुद्दा अगाडि बढ्छ ।’

उनले भने, ‘अरु पनि छन् त्यसमा जोडिएका के गर्नु हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । हामी अनुसन्धानका प्रक्रियामा जो जसलाई लिखत गर्न, बुझ्न ल्याउनुपर्छ सबैमा जान्छौँ । त्यति भएपछि प्रष्ट हुन्छ । सबै ईश्यु (विषय)मा ।’

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सांसद समेत रहेका अर्बपति विनोद चौधरीलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने चेतावनी दिएका छन् ।

उनले बाँसबारी छाला जुत्ता अर्थात चौधरी ग्रुपको च्याम्पियन जुत्ता कम्पनीले हडपेको सरकारी जमीनका विषयमा गहिरो अनुसन्धान गर्न त्यसमा जोडिएका सबैलाई सोधपुछ र छानविन गर्ने बताए ।