काठमाडौं । झापाको बिर्तामोडस्थित गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गामा विवादास्पद व्यापारी दीपक मल्होत्राको अर्बौं रुपियाँ डुबेको छ ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरेपछि मल्होत्राको अर्बौं रुपियाँ लगानी डुबेको हो ।

गिरीबन्धु टि–स्टेटको झन्डै साढे ३ सय बिगाहा जग्गा सट्टापट्टा गरेर विवादास्पद व्यापारी मल्होत्राको टिमले प्लटिङ गर्ने योजना बनाएको थियो ।

एमालेका अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री पदमा अर्यालले जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेकी थिइन् ।

ओली सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिटको अन्तिम सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले जग्गा सट्टापट्टा गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरेको छ ।

हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राज्यले जफत गर्नुपर्नेमा विवादास्पद व्यापारी मल्होत्रालगायतका भू–मफियासँग मिलेर तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले सट्टापट्टा गर्न दिने निर्णय गरेको थियो ।

ओली सरकारको निर्णयसँगै गिरीबन्धु टि–स्टेटको सयौं बिगाहा जग्गा गुम्ने अवस्था पुगेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले ओलीको निर्णय बदर गरेसँगै राज्यले पाउने हदबन्दीभन्दा बढी सयौं बिगाहा जमीन जोगिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विशम्भरपसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न रोक लगाएको छ ।

गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न दिने मन्त्रिपरिषदको विवादित निर्णय संवैधानिक इजलासले बदर गरिदिएसँगै त्यसको चाँजोपाँजो मिलाउने मल्होत्रासहितको गिरोहको अर्बौ रुपियाँ बालुवामा पानी सरह भएको छ ।

गिरीबन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गराउन कानून नै फेर्न चलखेल गर्ने बिचौलियाहरू मल्होत्रा, सानु भण्डारी, तारा सापकोटालगायतले नराम्रोसँग सबक सिकेका छन् ।

यो कानून फेर्न र निर्णय गराउन संलग्न अधिकारीहरूमाथि समेत हदैसम्म कारबाही हुनुपर्ने माग उठेको छ ।

राज्यको नाममा आउने सम्पत्ति भू–माफियालाई दिने गरी ल्याइएको कानून अदालतबाट समेत परीक्षण भइसकेको छ । गलत काम गर्ने मल्होत्राको समूहले त्यसको सजाय पाएका छन् ।

अब अन्य जग्गा समेत जोगिने भएको छ । गिरी बन्धु टि–स्टेटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न प्रस्ताव लाने तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमाकुमारी अर्याल र सचिव टेकनारायण पाण्डेलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ । टेकनारायण पाण्डे नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा छन् ।

फागुन २५ गते ६५ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाश हुन लागेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले जाँदाजादै राज्यलाई गुन लगाएर गएका छन् ।

बिहीबारबाट बिदामा बस्न लागेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले भू–माफियाले खान खोजेको राज्यको सम्पत्ति संरक्षणको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । यो फैसलासँग ईश्वरप्रसाद खतिवडाको नाम इतिहाँसले सधैँ स्मरण गर्नेछ ।