काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँग नेपालको राष्ट्रिय हितमा कुराकानी भएको बताएका छन् ।

सिंहदरबारमा शुक्रबार बिहान राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै दाहालले ‘हिजो भारतीय विदेशमन्त्रीसँग मेरो वान टु वान र नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसहितको भेट भएको थियो ।’

‘भेटमा मैले नेपालको राष्ट्रिय हित र विद्युत् व्यापार सम्झौताबारे नै कुरा गरेको छु’, उनले भने, ‘विद्युत् व्यापार सम्झौता नेपालको राष्ट्रिय हितमा छ ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपालले दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सम्झौता भएको छ ।’

‘२० करोडसम्मको परियोजना भारत एक्लैले निर्णय गर्ने होइन । यसमा नेपालको पनि निर्णय र साझेदारी रहन्छ’, उनले भनेका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘मुख्य कुरा जसले उत्पादन गरेको भए पनि दश वर्षमा दश हजार मेगावाट विद्युत् भारतले किन्ने सम्झौता भएको छ ।’

‘अरू कुनै भ्रम राख्न जरुरी छैन । सम्झौताको कार्यान्वयन पनि नेपालको राष्ट्रिय हितअनुरूप नै हुन्छ’, उनले भने ।

उनले भने, ‘त्यसबारे उहाँले वान टु वान र संयुक्त भेटमा पनि एक शब्द उच्चारण गर्नुभएन । त्यो बाहिर आएको भ्रम र प्रचार मात्र हो, त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।’

प्रधानमन्त्री दाहालले भारतले उच्च प्रभावयुक्त सामुदायिक विकास आयोजना (एचआइसीडीपी) अन्तर्गत् नेपाललाई दिन सम्झौता गरेको २० करोड रकम खर्च गर्ने मापदण्ड र प्रक्रिया रहेको बताए ।

एचआइसीडीपी रकम भारतले जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च गर्न नपाउने उनले बताएका छन् ।

‘एचआइसीडीपी अन्तर्गत भारतले दिने रकम ३ करोडबाट सुरू भएर ५ करोड हुँदै २० करोड पुगेको सत्य हो’, उनले भनेका छन् ।

‘जसरी मन लाग्यो त्यसरी खर्च गर्ने होइन, प्रक्रिया छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नगरपालिकाबाट गर्ने हो । यहाँहरूले उठाएको विषयमा मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । बढी व्यवहारिक बनाउन लागिनेछ ।’

समितिको बैठकमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा छलफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले विधेयकलाई सकेसम्म सर्वसम्मतिमा जोड दिइएको बताए । उनले संवैधानिक नियुक्तिमा विगतमा देखिएका बेथिति र समस्याहरू निवारण गर्न संशोधन विधेयक ल्याइएको बताएका छन् ।