काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतको कडा निर्देशनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले सुधारका कार्यक्रमसहितको मौद्रिक नीति ल्याएको छ ।

शुक्रबार राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गरेको छ । रियल स्टेट र शेयर कर्जाको जाखिम भार घटाउने कार्यक्रम नीतिमा रहेका छन् । कर्जा पुन:संरचना र पुन:तालिकीकरण चैत मसान्तसम्म थप गर्ने र पोलिसी रेट मौद्रिक नीतिले घटाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने रियल स्टेट कर्जा र ५० लाखभन्दा बढीको शेयर धितो कर्जाको १५० रहेको जोखिम भार घटाएर १२५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

यसअघि ५० लाखभन्दा बढीको शेयर कर्जामा जोखिम भार १५० प्रतिशत थियो । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले ५० लाख रुपियाँसम्मको आवास कर्जाको हकमा मासिक किस्ता आम्दानी अनुपात बढाएर ६० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत ५० प्रतिशतको अनुपातलाई बढाएर ६० प्रतिशत बनाइएको छ । भूकम्पमा परी क्षतिग्रस्त भएका घर परिवारले पुनर्निर्माणमा बैंकबाट सहुलियत ऋण पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत पुनर्निर्माण गर्न चाहने पीडितलाईं बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २५ लाख रुपियाँसम्मको आवसीय घरकर्जा दिँदा आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण भएका परिवारलाई आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थप गरेर ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साविकको कर्जा धितो अनुपातमा १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बिन्दुसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आर्थिक बर्ष २०७९/८० र २०८०/८१ को मुनाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा छुट्याएको रकमको ४० प्रतिशत रकम पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पोलिसी रेट घटाएको छ । बैंक दरलाई ७.५ प्रतिशतबाट घटाएर ७ प्रतिशतमा झारिएको छ । नीतिगत दरलाई ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ५.५ प्रतिशतमा झारेको छ ।

निक्षेप सङ्कलन बोलकबोल दरलाई ४.५ प्रतिशतबाट घटाएर ३ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी व्यवस्थालाई भने यथावत राखिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नियतवश कर्जा भुक्तान नगर्ने ऋणीहरू उपरको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउने भएको छ ।

परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूलाई कर्जा पुन:संरचना र पुनर्तालिकीकरण लगायतका माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समस्यामा परेका ऋणीहरुबाट प्राप्त निवेदनको विश्लेषणका आधारमा बक्यौता ब्याजको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुन:संरचना गर्नसक्ने अवधि २०८० चैत मसान्तसम्म कायम गरी पुन:संरचना गर्नसक्ने क्षेत्रहरुको विस्तार गरिनेछ ।

गत वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले हटाएको आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने भएको छ । नीतिले आन्तरिक रेमिट्यान्स कारोबार खुला गर्ने घोषणा गरेको छ । स्थानीय विप्रेषण कारोबारको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिनेछ ।

मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न डा.महतले ठूलो प्रयासहरू गरिरहेका छन् । शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले केही सुधारका कार्यक्रमसहितको मौद्रिक नीति ल्याएका छन् । मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको व्यापारीहरूले लिएका छन् ।