काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले नियामक र सेवा प्रदायक निकाय छुट्टाछुटै बनाउन नमानेका कारण युरोपियन युनियन (ईयू)ले नेपालको नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई उडान सुरक्षा चासो अर्थात कालोसूचीमा पुन: राखेको छ ।

ईयूले बिहीबार उडान सुरक्षा चासोको सूचीमा परेका एयरलाइन्सहरूको नयाँ सूची सार्वजनिक गरेको छ । ईयूले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याएर दुई वटा बनाउन सुझाव दिँदै आएको छ । नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बनाउनुपर्ने माग उठे पनि अधिकारीले टुक्र्याउन दिएका छैनन् ।

कालोसूचीमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दर्ता भएर सञ्चालनमा रहेका सबै वायुसेवा कम्पनीहरू छन् ।

नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरू सन् २०१३ देखि कालोसूचीमा परेका छन् । कालोसूचीमा पर्ने वायुसेवा कम्पनीले युरोपेली युनियनभित्रका मुलुकको आकासमा उडान अनुमति पाउँदैनन् ।

सन् २०१३ मा नेपाल युरोपेली युनियनको कालोसूचीमा पर्नुको मुख्य कारण अन्तर्राष्ट्रिय नियमनकारी निकाय अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीमा नेपाल पर्नु थियो ।

ईयूले भदौमा गरेको स्थलगत निरीक्षणबाट नेपाललाई अझै कालोसूचीमा राखेको पत्र पठाएको छ ।

कार्तिक २८ गते नै निर्णय भएपनि नागरिक उड्डयन र प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले हालसम्म पत्र लुकाउन खोजेका थिए । सञ्चारमाध्यममा ईयूले कालोसूचीमा राखेको पत्र आएपछि अधिकारी बल्ल बोलेका छन् ।

सरकारले नै नियामक र सेवा प्रदायक छुट्टाछुटै बनाएर नागरिक उड्डयनलाई टुक्राउने निर्णय गरेपनि प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले आलटाल र ढिलासुस्ती गरेर कार्यानवयन नगरेको कुरालाई ईयूले प्रमुख कारण मानेको छ ।

त्यस्तै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउँदा कमसल बनाएको आरोप पनि ईयूले लगाएको छ ।

पोखरा र भैरहवाको विमानस्थल बनाउँदा नचाहिँदो र तिर्न नसक्ने ऋण लिएको, चलाउन नसकेको र भ्रष्टाचारलाई पनि ईयूले आधार मानेर कालोसूचीमा राखेको स्रोतले जनाएको छ ।

हालैका वर्षमा भएका हवाई दुर्घटनाको दोषी पनि नागरिक उड्डयनलाई ईयूले बनाएको छ । दुर्घटना कमी गर्न केहि काम नगरेकोमा ईयूले दु:ख व्यक्त गरेको छ ।

महानिर्देशक अधिकारीले केहि हप्ता रिपोर्ट लुकाए पनि अब सबै दोष नेपाल वायुसेवा निगमलाई दिएर चोखिने प्रपन्च बनाएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा महानिर्देशक अधिकारीविरुद्ध अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा धेरै उजुरी परेका छन् ।

नागरिक उड्डयनका दुर्घटना, चलाउन नसकेको एयरपोर्ट, तिर्न नसक्ने ऋण, प्राधिकरणमा अस्तव्यस्तता र अहिले आएर कालोसूचीको निरन्तरताका बाबजुद पनि महानिर्देशक अधिकारीलाई सरकारले ज्वाइँ बनाएर पालेर राखेको भनेर प्राधिकरणभित्र चर्चा छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले हजार राम्रो काम गरेपनि महानिर्देशक अधिकारीसंग झुकेको आरोप कर्मचारीहरूले लगाएका छन् ।

महानिर्देशक अधिकारीले मन्त्री किराँतीलाई असफल बनाउन निकै गतिविधिहरू गरिरहेका छन् । मन्त्री किराँती र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले महानिर्देशक अधिकारीलाई हटाएर नागरिक उड्डयन क्षेत्रलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन पहल गर्नुपर्ने सुझाव आएका छन् ।

ईयूको कालोसूचीमा पर्दा समेत प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई कुनै तनाव र पश्चातम छैन । बरु मजाले पदमा बसेका छन् । अधिकारीले जिम्मेवारी बोध गरेका छैनन् । अधिकारीको डरले प्राधिकरणका कर्मचारीहरू बोल्न सक्दैनन् । प्राधिकरणभित्र महानिर्देशक अधिकारीको राजीनामा माग गरेर भित्रभित्रै कर्मचारीहरूले क्याम्पेनिङ गरिरहेका छन् ।