काठमाडौं । सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी सञ्चालकहरूको सम्पत्ति जफत गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सुझाव दिएको छ ।

सम्पत्ति बेचेर भए पनि सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्न गठित कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई यो सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

संस्थाको स्थिर सम्पत्ति, अन्यन्त्र भएका लगानी र सञ्चालकको सम्पत्ति समेत बेचेर पनि बचतकर्तालाई चैतभित्र रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ ।

कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

वैशाख २६ गते मन्त्रिपरिषदले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा.जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा सहकारीका समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैंले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ ।

समानान्तर संस्थाहरूबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रिकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) लाई सुझाएको छ ।

कार्यदल सदस्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले एक–दुई दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

सहकारीले फिर्ता नगरेको, सञ्चालकहरू नै फरार भएको जस्ता समस्या देखिएका छन् । देशभर करिब ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएकामा पाँच सय सहकारी समस्यामा परेका छन् ।

समस्यामा परेका यिनै सहकारीको हकमा कार्यदलले सुझाव तयार पारेको छ । सरकारी कार्यदलले सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापनमा आबद्ध जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

एका घरपरिवार र नजिकका नातेदारसमेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाझिने गरी रहेको भए तीन महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारीको तीन पुस्ते विवरण नियामक निकायमा नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समस्याग्रस्त शिव शिखर सहकारीमा निक्षेप फिर्ताका लागि १० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ । तुलसी सहकारीमा साढे २ अर्ब, पशुपति सहकारीमा ५ अर्ब, सिभिल सहकारीमा ७ अर्ब बराबरको दाबी परेको छ ।