काठमाडौं । एमालेले संसद अबरोध गरेर उत्पात मच्चाइरहेका बेला सत्तारुढ गठबन्धनले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति नबनाउने निर्णय गरेको छ ।

सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो । सत्ता गठबन्धनका दलहरूको यो निर्णयले सरकारलाई राहत मिलेको छभने एमालेलाई तनाब थपिएको छ ।

एमालेले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । साउन १० गतेदेखि एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

गठबन्धनको बैठकले तत्काल उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकालेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गरेको र उच्चस्तरीय आयोगको माग गर्नु अहिले भइरहेको अनुसन्धानमा अवरोध पुर्‍याउनु भएको गठबन्धनको ठहर छ ।

‘संसद् अवरुद्ध छ, प्रतिपक्षले उच्चस्तरीय छानबिन समिति माग गरिरहेको छ’, पाण्डेले भने, ‘सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यो अवस्थामा उच्चस्तरीय आयोग आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा भयो ।’

पाण्डेले भने, ‘उच्चस्तरीय आयोग माग्नु भनेको अहिले भइरहेको छानबिनमा अवरोध गर्नु हो । यो केसलाई अवरोध गर्नु भन्नेखालको सहमति भयो ।’

सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादीका नेता कृष्णबहादुर महराको नाम समेत जोडिएको भन्दै त्यसबारे गृहमन्त्रीसँग गठबन्धनका नेताहरूले प्रश्न गरेका छन् ।

जवाफमा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले छानबिनकै क्रममा रहेकाले त्यसबारे अहिले नै महराको संलग्नता पुष्टि हुन नसक्ने बताएका छन् । गृहमन्त्री श्रेष्ठले माओवादीका नेता महरा र उनका छोराहरूलाई बचाउने गरेर अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

गौर हत्या काण्ड स्टन्टबाजी मात्र भएको गठबन्धनले ठहर गरेको छ । गौर हत्याकाण्डमा चारवटा प्रतिवेदन रहेको र फरक फरक कुरा रहेकाले मारिएका घरपरिवारले राज्यबाट राहत पाइसकेकाले कानून सम्मत टुंग्याउने कुरा भएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।

ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चको फैसलाबारे छलफल भएपनि निष्कर्षमा नपुगेको भन्दै छिटै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गठबन्धनले जनाएको छ ।