काठमाडौं । सरकारले थुनामा रहेका रेशमलाल चौधरीलाई आममाफीसहित रिहाइको थालनी गरेका बेला आशा नै खसे जसरी केही समूहले उत्पात मच्चाउन थालेका छन् ।

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीको बाँकी कैद सजाय माफी गर्ने प्रक्रिया सरकारले अगाडि बढाएको छ ।
सजाय माफी माग गरिएको चौधरीको निवेदन गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको छ ।

चौधरीको निवेदन लिएर बुधबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहितको टोलीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटेर संविधान र कानूनबमोजिम गणतन्त्र दिवसका दिन सजाय माफी दिने प्रक्रियाबारे छलफल गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिका कानूनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले चौधरीलाई बाँकी सजाय माफी दिन माग गरिएको निवेदन राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको बताएका छन् ।

तत्कालीन माओवादीका नेता तथा पछि एमालेमा प्रवेश गरेका बालकृष्ण ढुंगेललाई पनि सरकारले आममाफी दिएको थियो । ढुंगेल जस्ता धेरै व्यक्तिहरूलाई तत्कालीन एमालेको सरकारले आममाफी दिइसकेको छ ।

तर, चौधरीलाई आममाफी दिने प्रस्तावप्रति सानो समूहले उत्पात मच्चाएर विरोध गरिरहेको छ ।

संविधानको धारा २७६ ले राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय वा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को १५९ ले अदालतको फैसला बमोजिम सजाय पाएको व्यक्तिले माफी पाउन, मुल्तवी राख्न, परिवर्तन वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत राष्ट्रपतिलाई निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यही व्यवस्थाका आधारमा सरकारले चौधरीलाई सजाय माफी दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

माफी मिनाहाको प्रक्रिया कार्यान्वयन भए चौधरीले करिब १५ वर्ष कैद सजाय मिनाहा पाउनेछन् ।