काडमाडौं । दुईवटा वाइड बडी खरिदमा ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार भएको कुरा महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माले उजागर गरेपछि त्यो प्रकरणमा कांग्रेस नेतृत्वको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन पठाएको छ ।

वाइडबडीको भ्रष्टाचार सार्वजनिक भएपछि त्यस प्रकरणमा मुछिएका मुख्यदोषी सुगतरत्न कंसाकारले संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समितिलाई प्रयोग गरी ४ वर्षअघि खरिद गरिएका २ वटा न्यारोबडी जहाजको छानबिन गर्न लगाएका छन् । कंसाकारको आर्थिक प्रभावमा परी अन्तर्राष्ट्रिय समितिले न्यारोबडी खरिदमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय समितिले गठन गरेको उपसमितिका संयोजक दीपकप्रकाश भट्ट र सदस्य दीब्यमणि राजभण्डारीले सुगतरत्न कंसाकारको डिजाइनमा न्यारोबडीमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन दिएका छन् । जुन प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा २०७६ जेठ २४ मा प्रस्तुत गरेपछि विवाद भएको थियो । निर्णयमा पुग्न नसकी पुनः बैठक बस्ने गरी टुंगो लगाएको थियो ।

न्यारोबडी विमान १० वर्षअघि सुगतरत्न कंसाकारले नै खरिद गर्ने निर्णय गरी ५ करोड रुपैयाँ बैनाबापत (लकअप मनी) पठाएका थिए । विमान खरिदको स्रोत जोहो नगरी लकअप मनी पठाएकाले सार्वजनिक लेखासमितिले कारबाही गर्न निर्देशन दियो । अख्तियारले कंसाकारबिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । पछि न्यारोबडीको निर्माता कम्पनी एयरबसले लकअप मनी फिर्ता गरेपछि कंसाकारले विशेष अदालतबाट मुद्दा जिते । सर्वोच्च अदालतले पनि सफाइ दियो ।

सु्गतरत्नले एमओयु गरेको न्यारोबडी विमान खरिदको बिरुद्ध उनैले अहिले धुवाँधार प्रचार गराउन तल्लीन छन् । न्यारोबडी प्रतिस्पर्धी मूल्यका आधारमा २०६६ कात्तिकमा खरिद गर्ने सम्झौता गर्दा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री थिए । पछि कानूनविदको रायअनुसार निगमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न न्यारोबडी खरिद गर्नैपर्ने भनेर मन्त्रीपरिषदले निर्णय गरेको थियो ।

जुन बेला प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई थिए । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल थिए । डा. भट्टराई नेतृत्वको सरकारले दुई पटक निर्णय गरी न्यारोबडी खरिद गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल वायुसेवा निगमको संचालक समितिले वार्ता गरी २०६६ को मूल्य समेत घटाएको थियो । निगमका तत्कालीन नायब महाप्रबन्धक गणेश ठाकुर नेतृत्वको टोलीले एयरबससँग वार्ता गरी ४२ मिलियन डलरबाट घटाएर ३८ मिलियन डलरमा झारेको थियो ।

सञ्चालक समितिले गठन गरेको टोलीले सुगतरत्न कंसाकारले सम्झौता गरेको मूल्यभन्दा ४ मिलियन डलर घटाएको तथ्यलाई बिर्सिएर अन्तर्राष्ट्रिय समितिको उपसमितिले न्यारोबडीमा भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदन दिएको छ ।

न्यारोबडी विमान खरिद सम्झौता(एमओयु) माधव नेपाल सरकारका पालामा २०६६ कात्तिकमा भएको र केपी ओली पक्षले उनलाई यो प्रकरणमा बदनाम गर्नका लागि यो प्रकरण उछालिरहेको छ । जसमा माधव नेपाल निकट भनिएकै नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टलाई उपसमिति संंयोजक बनाएर उनको काँधमा बन्दुक राखेर पड्काउन खोजिएको छ । माधव नेपाल स्वयं अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा छन् ।

खरिद ऐन अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट २ पटक निर्णय गरी किनिएको न्यारोबडीको ४ वर्षअघिको कुरा उछालिनुले पनि यसमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली पक्षले माधव नेपाललाई ड्यामेज गर्न खोजेको अनुमान गरिएको छ । माधव नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समितिमा भए पनि उनले यसमा भएको षडयन्त्र बुझ्न सकेका छैनन् ।

सुगतरत्न कंसाकारले वाइडबडीमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्ने भयले न्यारोबडीमा पनि भ्रष्टाचार भएको विषय अन्तर्राष्ट्रिय समितिबाट छानबिन गराउन लगाएका छन् । न्यारोबडी खरिदको सम्झौता तिनै कंसाकारले गरेका थिए । उनले नै गरेको सम्झौताको कुरा उछालेर वाइडबडीमा भएको ४ अर्ब ३५ करोड भ्रष्टाचार काण्ड ओझेलमा पार्ने उनको दाउ छ ।

वाइडबडीमा खाएको घुसको रकम समेत खर्च गरी कंसाकार न्यारोबडी खरिदमा पनि त्रुटी भएको भन्दै निगमका सबै उस्तै हुन् भनेर देखाउन खोजिरहेका छन् । कंसाकारले थापेको पासोमा अब पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालदेखि डा. बाबुराम भट्टराई समेत पर्ने भएका छन् ।

तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौडेल र तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका अख्तियारका आयुक्त गणेशराज जोशी पनि न्यारोबडी खरिदमा कहीं न कहीं जोडिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय ब्यापारिक कानून, नेपालको खरिद ऐन र मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार खरिद गरिएको न्यारोबडीमा समेत भ्रष्टाचार भएको भनेर नेपालकै बदनाम गर्न संसदको अन्तर्राष्ट्रिय समिति लागेको छ ।