लामाखेत । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले मुलुकको योजनावद्ध विकास र परिणाममुखी विकासका लागि आवधिक योजना तर्जुमा अनिवार्य र अपरिहार्य शर्त भएको बताएका छन् ।

पर्वत जिल्लाको जलजला गाउँपालिकाको आवधिक पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गोष्ठीको आइतबार उद्घाटन गर्ने क्रममा जोशीले जलजला गाउँपालिकाले आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लागेकोमा प्रशंसा गरेका छन् ।

नेता जोशीले मुलुकमा सरकार सँधै अस्थिर भएकाले सरकारको अस्थिरताको कारणले मुलुकमा योजनावद्ध विकास हुन नसकेको जानकारी दिए ।

‘६१ वर्षपछि मुलुकमा कम्युनिष्टहरूको शक्तिशाली सरकार बनेको थियो’, उनले भने, ‘सरकारसँग जनताले मुलुकको दिगो विकासको अपेक्षा गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३ वर्षमै संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेर जनताको विकास समृद्धिको सपनामाथि कुठाराघात गरिदिए ।’ उनले कम्युनिस्ट र प्रधानमन्त्री ओली तीन वर्षमा असफल भएको बताए ।

जोशीले नयाँ संविधानले स्थानीय सरकारलाई २२ वटा विशेष अधिकार दिएको भएपनि केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको हस्तक्षेपका कारण स्थानीय सरकारले काम गर्न नसकेको बताए ।

उनले सीमित श्रोत र साधनबीच पनि निकै राम्रो काम गरेर जलजला गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश सरकारबाट सम्मानित भएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् ।

उनले देशको विकास र समृद्धिको लागि जनताले फेरि एकपटक आफ्नो सार्वभौम विवेकलाई सही ढंगले प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको बताए ।

जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवम् कांग्रेसका युवा नेता यामबहादुर मल्ल ‘रामकृष्ण’ले योजनाविनाको विकासले विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने भएकाले गाउँपालिकाले आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लागेको जानकारी दिए ।

अध्यक्ष मल्लले आफूहरूको कार्यकाल पाँच वर्ष नभएपनि विकासको मार्गचित्र बनेपछि भोलि आउने जनप्रतिनिधिलाई पनि काम गर्न सजिलो हुने भएकोले पाँच वर्षकै लागि आवधिक योजना तर्जुमा गर्न लागेको बताए ।

अध्यक्ष मल्लले गाउँपालिका धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक हिसाबले महत्वपूर्ण गाउँपालिका भएपनि बजेट अभावका कारण प्रयाप्त काम गर्न नसकिएको जानकारी दिए ।

उनले गाउँपालिकाको आयश्रोत बढाएर जलजलाको कृषि, पर्यटन, खानी र विभिन्न जडीबुटीको विकासलाई समेत अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले स्थानीय सरकार सम्पन्न र बलियो नभइकन जनताको समृद्धि सम्भव नभएको भन्दै स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएका सबै अधिकार कार्यान्वयन गर्न दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसका जिल्ला सदस्य डा.चुडामणि शर्मा र गाउँपालिकाका प्रवक्ता देवेन्द्र भण्डारी ‘रवि’, श्रीकृष्ण पौडेललगायतले धारणा राखेका थिए ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेश सरकारले सहयोग गरेको छ । अस्पिसियस इन्भाइरोमेण्टल कन्सल्ट प्रालि भक्तपुरले सहजीकरण गर्ने जलजला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन शर्माले जानकारी दिएका छन् ।

संविधानले संघ प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार र कार्यक्षेत्र तोकेको छ । अनुसूची ८ मा स्थानीय तहका २२ वटा अधिकारको सूचीको व्यवस्था गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार निर्माण, कृषि, पशु, वातावरण, विपत् व्यवस्थापन जस्ता संवेदनशील विषयहरू स्थानीय सरकारको दायित्वभित्र पर्दछ ।