अमेरिका । एनआरएनए आइसीसीका सदस्य शंकर खड्काले संस्थाको विधान अनुसार नवौं महाधिवेशनमा दर्ता गरिएका डेलिगेट्सहरूलाई मात्रै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी गराउन माग गरेका छन् ।

खड्काले गत वर्ष काठमाडौँमा सम्पन्न संघको नवौं महाधिवेशन आर्थिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन पारित नगरेरै सकिएकाले महाधिवेशनमा दर्ता गरिएका डेलिगेट्सहरुलाई मात्रै विशेष महाधिवेशनमा सहभागी गराइनु पर्ने जनाए ।

“विधानमा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको विषयलाई व्याख्या समितिले व्याख्या गर्छ भन्ने कुरा मान्य हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले संघको विधान अनुसार मात्रै विशेष महाधिवेशन गराउन माग गरिरहेका छौं”, खड्का ले भने ।

अमेरिकाको क्यालीफोर्नियामा बसोबास गर्ने खड्काले विधान मिचेर नयाँ डेलिगेट्सहरु लग्न खोजिए आफुहरुलाई मान्य नहुने बताए ।

“अहिलेको नेतृत्वमा सहभागीहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ नदिने, निर्णय नगरिकन निस्कने र पछि आफु निकट मिडियामा यस्तो निर्णय भयो भनेर लेख्न लगाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, जुन स्वीकार्य छैन”, उनले भने ।

आइसीसीका सदस्यहरूलाई भर्चुएल बैठकमा जसरी बोल्न नदिने, म्युट गर्ने गरिएको छ, सचिवालयलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन। यस्तो अवस्थामा भर्चुएल माहाधिवेशन कसरी हुन सक्छ ?”, उनले प्रश्न गरे ।

“अहिले जसरी पनि चुनाव जित्ने र चुनाव जित्ने बित्तिकै अर्को चुनावको तयारी गर्ने प्रवृत्ति देखियो, यस्तो प्रवृत्तिले एनआरएनए जस्तो सामाजिक संस्थालाई बलियो बनाउंदैन”, उनले भने ।

“हामीले दोश्रो पुस्तालाई एनआरएनए भनेको के हो भन्ने बुझाउनु पर्ने, समावेश गर्दै जाने गर्न जरुरी छ,” उनले भने ।

हाल संस्थाभित्र बहस भै रहेको निशुल्क सदस्यता, अनलाइन भोटिंग जस्ता विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरूलाई निर्णय गर्न दिनु पर्ने खड्काको सुझाव छ ।

खड्काले हालै संघ भित्र बढ्दै गएको मतभिन्नतालाई कम गर्न केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार पन्त, महासचिव डा.हेमराज शर्मा समेतको सहभागितामा हालै घन्टौं लामो जूम बैठक बसेको जनाए ।

बैठकले केन्द्रीय सल्लाहकार कुल आचार्य, उपाध्यक्ष मन केसी, महासचिव हेम राज शर्मा, कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ तथा एनसीसी अमेरिकाका प्रमुख संरक्षक डा केशव पौडेल रहनु भएको एक समिति गठन गरिएको जानकारी दिए ।

उपाध्यक्ष केसी को संयोजकत्वमा गठित उक्त समितिको सिफारिस आउनु अघि नै ‘एमआइएस अगाडी बढाउन सहमति भै सक्यो’ भन्ने जस्ता समाचारहरूले स्थिति बिगार्ने खड्का ले बताए ।

अहिले केन्द्रले गठन गरेको विधान सुझाव समिति अवैधानिक रहेको खड्काको दावी छ । “यो अवैधानिक सुझाव समिति खारेज गरी बोर्डबाट नयॉ समिति बनाउनु पर्छ”, उनले भने ।

“मूल कुरा विधानको कुरा गरेर नथाक्ने संस्थाको नेतृत्व विधान अनुसार आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउंछ कि बढाउंदैन भन्ने नै हो”, उनले भने।