काठमाडौं । १७ वटा मेनपावर कम्पनीलाई मात्रै कतारमा नेपाली कामदार पठाउन दिने तयारी भएपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् ।

१७ वटा मेनपावर कम्पनीले भित्रभित्रै सेटिङ गरेर कतारमा नेपाली कामदार पठाउन निर्णय गराउने तयारी गरेपछि खैलाबैला भएको छ । कतारमा कामदार पठाउने ठूला मेनपावर कम्पनीलाई सूचीमा राखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा सिण्डिकेट भएको भन्दै सिण्डिकेट खारेज गरिदिएको थियो । अहिले आएर सीमित व्यवसायी र स्वार्थी समूहले कतारमा सिण्डिकेट लागू गर्न खोजेपछि बबण्डर भएको छ । सरकारले व्यवसायीहरूसँग दुई करोड धरौटी लिएर पनि सिण्डिकेट लागू गरेपछि सबैभन्दा ठूलो अन्यायमा व्यवसायीहरू पर्नेछन् ।

ओली सरकारकै निर्णय काटिने गरेर कतारमा नेपाली कामदार पठाउन १७ वटा मेनपावरहरूले सिण्डिकेट लागू गर्न खोजेका छन् । अहिलेसम्म निर्णय भइसकेको छैन । निर्णय हुनुभन्दा पहिला नै १७ वटा मेनपावरको नाम लिक भएको छ ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ, सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निकटको प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार मञ्च र प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस निकटको नेपाल वैदेशिक राजगार व्यवसाय फोरमले समेत १७ वटा मेनपावर कम्पनीलाई सिण्डिकेट गरेर अनुमति दिने तयारी भएकोमा विरोध गरेका छन् ।

१७ वटा मेनपावर कम्पनीलाई सिण्डिकेट गरेर कामदार पठाउन पहल गर्नेमा कतारका लागि नेपाली पूर्वराजदूत रमेश कोइरालाको नाम अगाडि आएको छ । कोइरालासँग यस विषयमा सोध्न सम्पर्क गर्दा फोन उठेन । कोइरालाले एसएमएसको जवाफ पनि दिएनन् । कोइरालाको धर्म ओभरसिज प्रा.लि.को नाम पनि १७ वटा मेनपावर कम्पनीको सूचीमा छ ।

कोइराला राजदूत भएका बेला नेपालका लागि कतारका तत्कालीन राजदूत मिस्टर अलिसँग सेटिङ गरेर सिण्डिकेटको सहमति गरेको आरोप व्यवसायीहरूले लगाएका छन् । मिस्टर अलि अहिले नेपाल–कतार चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष छन् । अलिले नेपालमा मेनपावर कम्पनी खोलेर कतारमा कामदार आपूर्तिको तयारी समेत गरेका छन् । तत्कालीन राजदूत मिस्टर अलि केही व्यवसायीहरूसँग मिलेर कानून विपरित सिण्डिकेटलाई साथ दिएपछि नेपालमा कतारको बद्नाम भएको छ ।

कतारमा १७ वटा मेनपावर कम्पनीहरूलाई मात्रै अनुमति दिने गरेर तयारी भएको विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले काठमाडौंस्थित नेपालका लागि कतारका राजदूतलाई भेटेर जानकारी गराउने भएका छन् । संघका महासचिव सुजितकुमार श्रेष्ठले कतारमा कामदार पठाउन १७ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक भएपछि ती कम्पनीका प्रमुखहरूसँग संघले जानकारी लिएको बताए ।

‘१७ वटा कम्पनीका प्रमुखहरूसँग हामीले कुरा गरेका छौँ । उहाँहरू सबैले हामीलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ’, महासचिव श्रेष्ठले भने, ‘यो विषयमा तपाईहरूले संघलाई लिखित पत्र दिन सक्नु हुन्छ भन्दा सबैले सहयोग गर्न तयार रहेको आश्वासन दिनुभएको छ । संघले सबैसँग यस विषयमा स्पष्टीकरण लिन्छ ।’

महासचिव श्रेष्ठले कानून विपरित कसैले सिण्डिकेट गर्न खोज्छ भने संघ चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए । ‘व्यवसायीहरूलाई अन्याय हुने काम कहिँ कतैबाट हुन्छ भने संघ चुप लागेर बस्दैन’, उनले भने, ‘आवश्यक पर्दा आन्दोलन गर्छौ । व्यवसाय बन्द गर्नुपर्‍यो भने पनि बन्द गर्न तयार छौँ ।’

कतारमा सिण्डिकेट गर्न खोज्ने १७ वटा मेनवापर र यो प्रक्रियाका विषयमा संघले छानविन शुरु गरिसकेको महासचिव श्रेष्ठले बताएका छन् । १७ वटा कम्पनीको नामका विषयमा आधिकारिक ठाउँबाट जानकारी नआएको बताएका श्रेष्ठले भने, ‘भित्रभित्रै केहीन केही भएको छ । हामी आफ्नोतर्फबाट अध्ययन र छानविनमा लागिसकेका छौँ । एक–दुईमा यसको सबै पर्दाफास हुन्छ ।’

१७ वटा मेनपावरको सिण्डिकेट गराउन पहल गरेको भनेर एसओएस मेन पावरका सञ्चालक हेमबहादुर गुरुङलाई पनि आरोप लागेको छ । सो विषयमा गुरुङले भने, ‘मलाई यस विषयमा थाहा छैन । मेरो कुनै संलग्नता छैन । संघले पनि सोधेको थियो । मलाई थाहा छैन भनेको छु । संघ र व्यवसायी साथीहरूलाई मेरो सधैँ सहयोग रहन्छ ।’

नेकपा निकट प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष रामप्रसाद भन्तनाले कतारमा कामदार पठाउन १७ वटा मात्रै मेनपावरको नाम सार्वजनिक भएका विषयमा श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवसँग कुराकानी भएको बताए ।

‘श्रम मन्त्रीज्यूसँग यस विषयमा कुरा भएको छ । उहाँले मलाई केही जानकारी छैन भन्नुभएको छ’, अध्यक्ष भन्तनाले भने, ‘कतारमा सिण्डिकेट लगाउने विषयमा हाम्रो सहमति छैन । श्रम मन्त्रीलाई भेटेरै आपत्ति जनाउने छौँ । मन्त्रीजीले पनि १७ वटा कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिन सकिदैन भनेर आश्वासन दिनुभएको छ ।’ उनले नेपालस्थित कतारको एम्वेसीको पनि नाम जोडिएको भन्दै यस विषयमा नेपालस्थित कतारको एम्वेसीले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए ।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी फोरमका अध्यक्ष नरेन्द्र ढकालले कतारमा १७ वटा मात्रै मेनपावर कम्पनीलाई सिण्डिकेटमा कामदार पठाउन अनुमति दिने कुरामा आफूहरूको असहमति रहेको बताए । उनले यस विषयमा कार्यसमिति र व्यवसायी साथीहरूसँग विरोध गरेर जाने विषयमा परामर्श भएको जानकारी दिए ।

कतारमा कामदार पठाउँदै आएका रिभर ओभरसिजका सञ्चालक रघु पुरीले सिण्डिकेटको विरोध गरे । ‘मैले ६ करोड धरौटी राखेको छु’, उनले भने, ‘कानून विपरित सिण्डिकेट गरेर १७ वटा मात्रै कम्पनीलाई मात्रै अनुमति दिने कुरा मान्य छैन ।’

श्रम मन्त्रालयले विषयमा विषयमा कुनै जानकारी नरहेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले १७ वटा मेनपावर कम्पनीलाई कतारस्थित नेपाली राजदूतावासले अनुमति दिने भनेर आएको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नरहेको बताइन् ।

‘यो विषयमा मलाई कुनै जानकारी छैन । सिण्डिकेटको पक्षमा सरकार छ जस्तो मलाई लाग्दैन’, उनले भनिन्, ‘तैपनि सम्बन्धित शाखामा के भएको रहेछ बुझेर जानकारी दिन सक्छु । अहिले नै मलाई यस विषयमा जानकारी भएन ।’

कतार कामदार पठाउँदै आएका नारायण पराजुलीले पनि सरकारले सिण्डिकेट लागू गरेर जापान, इजरायल, कतार सबैतिर कामदार पठाउने हो भने व्यवसायीहरूले के गरेर बस्ने भनेर प्रश्न गरेका छन् । उनले दुई करोड धरौटी लिएर कतारमा कामदार पठाउन सिण्डिकेट लागू गरेर १७ कम्पनीलाई अनुमति दिने कुरा कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए ।